November 19, 2026, 1:34 pm
» २१ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो एमाले राष्ट्रिय भेला » २४ घण्टामा देशभर सवारी दुर्घटनामा ९ को मृत्यु, १४८ जना घाइते » दाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २२ जना घाइते » नेप्सेमा समान्य वृद्धि, ३ अर्ब ८७ करोडको कारोबार » मलेसिया श्रमिक ठगी प्रकरण : पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

भाडा लाखौं, सुविधा शून्य, कर पनि छली ! घरधनीको लुटमा सरकार मौन !

मंसिर ३, २०८३ मा प्रकाशित | २३०४ दर्शक तीव्रखबर

– रुषा थापा

काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिरी जिल्लामा मानिसहरु कोठा खोज्दा घरधनीहरु आ–आफ्नै मूल्य सुनाउँछन् । ठाउँअनुसार एउटै ठाउँको भाडा मासिक आठ हजारदेखि ३० हजारसम्म भन्दछन् । एउटा सटरको ३० हजारदेखि २४ लाख र फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म भाडा भनिन्छ । त्यस्तै, खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा किनबेच गर्छन् ।

भाडा त भइहाल्यो, बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको समेत आफैं शुल्क तोक्छन् । कोठैपिच्छे बत्ती, पानी, फोहोरको पाँच–पाँच सय रुपैयाँ उठाउँछन् । राज्यलाई चाँहि विद्युतको प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४० पैसा, पानीको दुई सयदेखि पाँच सय र फोहोरको साढे तीन सय रुपैयाँ बुझाउँछन् । इन्टरनेट शुल्क एक हजारसम्म असुलिन्छ । सवारी भएमा पार्किङको मासिक दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ ।

कोठा दिनुअघि घरधनीहरु जात र काम सोध्छन् । तल्लो जाति अनि मजदुरी गर्ने भन्नेबित्तिकै कोठा दिन्न भनिहाल्छन् । बुढाबुढी, अपाङ्गता, रोगी, बालबच्चा धेरै भएका, एक्लो महिला, विद्यार्थीलाई समेत कोठा दिँदैनन् । उनीहरु दुईदेखि बढीमा पाँच जना परिवार भएको र त्यो पनि बालबच्चा ठूलो भइसकेकालाई मात्र कोठा दिन्छन् । उनीहरुलाई पनि विभिन्न शर्तमा कोठा दिइन्छ । राति ७ बजेअगावै घर र बिहान ५–६ बजेमात्र गेट खुल्ने, महिना मर्नुअघि भाडा दिनुपर्ने, होहल्ला नगर्ने, पाहुना–साथीभाइ नल्याउनेजस्ता अनेकौं शर्त राखिएको हुन्छ ।
बत्ती धेरै चलाउन नपाइने, छतमा जान नपाइनेसमेत पहिल्यै बताइन्छ । अनि यी सबै शर्त मान्छु भनी घरधनीलाई पूर्ण रुपमा विश्वास दिलाएपछि मात्र उनीहरु कोठा दिन तयार हुन्छन् । यसरी सहमति हुनासाथ घरधनीहरुलाई तीन महिनाको अग्रिम भाडा चाहिन्छ । दुई–तीन दिनमात्र ढिलो गरेमा अर्कै व्यक्तिलाई कोठा भाडामा दिइसक्छन् । यता, कोठा भाडामा पाएपछि समेत डेराबहाललाई सुख भने हुँदैन । घरधनीहरु कोठाभित्रै पस्छन्, अनि डेराबहालले खान पकाएको खानेकुरा नसोधी खान्छन् ।

गफ गर्ने बहानामा घण्टौं डेराबहालको कोठामा बसेर छड्के जाँच गर्छन् । झयाल, ढोका, भित्तामा केही भएको छ नि भनेर । केहीगरी कोठाको रंग मेटिएको भएमा वा झयाल बिग्रिएको भएमा डेराबहाललाई नै मर्मत वा रंग लगाउन लगाइन्छ । धारालगायत बिग्रिएको अवस्थामा पनि डेराबहालले नै नयाँ जडान गर्नुपर्छ । यति गरेरसमेत डेराबहालले शान्ति भने पाउँदैनन् । महिना मर्नुअघि भाडा तिर्नुपर्छ । नत्र पानी दिँदैनन् अनि त्यतिले पनि नभए घरधनीहरु गालीगलौजमै उत्रिन्छन् । घरधनीहरुले जतिसुकै होहल्ला गरेपनि हुन्छन् । मध्यराति आफन्त, साथीभाइ ल्याई स्पिकर बजाएर नाचगान गर्दासमेत डेराबहाल चुपचाप बस्नुपर्छ । आखिर रातभर जाग्राम नै किन बस्नु नपरोस् । तर, चाडपर्वका बेला डेराबहालको कोठामा पाहुना आउँदासमेत घरधनीहरु रिसाउँछन्, गाली गर्छन् । कति धेरै मान्छे आएको, होहल्ला गरेको भन्दै कोठामै आएर कराउन थाल्छन् ।

अर्को महत्त्वपूण कुरा, कुनै सेवासुविधा नदिई डेराबहालसँग मासिक यत्रो भाडा असुल्ने घरधनीहरु भाडा तिरेपश्चात् भ्याट बिल भने दिँदैनन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्–कुनै पनि वस्तु तथा सेवाबापतको भुक्तानी गरेपश्चात् भ्याट बिल लिनुस् । र, त्यही बिलको आधारमा लखपति बन्नुस् । तर, घरधनीहरु त बिल नै दिँदैनन् । अनि कसरी लखपति बन्ने डेराबहाल ? डेराबहालहरुले घरधनीलाई मासिक आठ हजारदेखि लाखौं रकम भाडा बुझ्छन् । तैपनि उनीहरुले बिल पाउँदैनन् । यो अन्याय हो कि होइन ?

अर्कोतर्फ, डेराबहालसँग यत्रो भाडा असुल्ने घरधनीहरु राज्यलाई भने कर तिर्दैनन् । घरबहालको दश प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भोटमा बिक्दा घरधनीहरुलाई मोजैमोज भएको छ । न त घरबहाल कर तिर्छन् न डेराबहाललाई तोकिएको सेवासुविधा दिन्छन् । बहाल कर तिर्नुपर्छ भनेर डेराबहाललाई व्यवसायसमेत दर्ता गर्न दिँदैनन् । घर भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ । स्थानीय तहले चाहेमा घरभाडा निर्धारण गरी उठाउनसमेत सक्दछ । तर, जनप्रतिनिधिहरु भोटमा बिक्दा डेराबहाल मर्कामा परिरहेका छन् ।

घरधनीहरु आफूखुशी भाडा तोक्छन्, राज्यलाई भने कर तिर्दैनन् । घर भाडामा लगाएरै यहाँ मानिसहरु करोडपति बनेका छन् । राज्य र डेराबहाल भने कंगाल बन्दै गएका छन् । डेराबहाल खाईनखाई घरधनीहरुलाई भाडा तिर्छन् । तैपनि अनेकौं वचन र अन्याय सहनुपर्छ । मासिक घरधनीहरुलाई यत्रो रकम बुझाउँदासमेत उनीहरुले नुहाउन, कपडा धुन वा वतन माझ्न पानीसमेत पाउँदैनन् । राति बिजुली काटिदिन्छ । कपडा सुकाउन वा घाम ताप्न छतमा जान दिइँदैन । अनि यत्रो रकम तिरेपछि पाउनुपर्ने सेवासुविधा यही हो ?

सरकार कहिले डेराबहालको हकहितका लागि पनि काम गर्छ ? कि डेराबहाल यो देशका नागरिक नै होइनन् ? डेराबहाल रहरले होइन, बाध्यताले कोठा भाडामा लिएर बसेका हुन्छन् । आफ्नो गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सेवासुविधा र अवसर नभएपछि उनीहरु शहरी इलाकामा कोठा भाडामा लिई बस्न बाध्य भएका हुन् । नत्र उनीहरुको त गाउँमा यहाँभन्दा बढी जग्गा छ । तर, यहाँ दुईदेखि चार आना जग्गामा घर भएकाहरु शोषक, सामान्तीहरु डेराबहाललाई मान्छे नै ठान्दैनन्, दाससरह व्यवहार गर्छन् । घरधनीले भनेझैं गरेमा कोठामा बस्न पाइन्छ अनि घरधनीको विरोध गर्नेबित्तिकै मध्यरातिसमेत नभनी कोठाबाट निकालिन्छ । के घरधनीहरुले डेराबहालमाथि गर्ने व्यवहार यही हो ?

घरधनीहरुले सर्वसाधारण नागरिकलाई त ठगिरहेकै छन्, सरकारी निकायलाई समेत लुटिरहेका छन् । यसका उदाहरण हुन्–भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेस्थित र राधेराधेस्थित यातायात कार्यालयहरु । सल्लाघारी तीनकुनेको यातायात कार्यालय दुई दशकदेखि एउटै घरमा बसिरहेको छ । मासिक डेढ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर, सेवासुविधा चाँहि केही पनि छैन । रोचक कुरा चाँहि यही ठाउँमा यस्ता घर मासिक २० हजार रुपैयाँ भाडामा समेत जाँदैन ।

अर्कोतर्फ, कानूनमा सरकारी कार्यालयहरु एउटै घरमा दुई वर्षभन्दा बढी भाडामा तिर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक पहुँच र पावरको आडमा दुई दशकदेखि एउटै घरमा यातायात कार्यालय चलिरहेको छ । राधेराधेको यातायात कार्यालय सञ्चालित घर पनि निकै सानो छ, सेवासुविधा केहीपनि छैन । तैपनि मासिक डेढ लाख रुपैयाँ भाडा तिरिन्छ । अर्को रोचक पक्ष चाँहि यी दुई यातायात कार्यालय आधा किलोमिटरको दुरीमा छन् । एउटै मन्त्रालयको एउटै किसिमका कार्यालय पाँच मिनेटको दुरीमा हुनुले के बुझिन्छ ?

यसरी स्थानीय जनप्रतिनिधिका कारण डेराबहाल र कर्मचारीका कारण सरकारी निकायहरु घरधनीहरुबाट लुटिरहेका छन् । त्यसैले, अब बालेन सरकार तात्नैपर्छ । अझैपनि संघीय सरकार नतात्ने हो भने डेराबहाल आफैं जाग्न आवश्यक छ । घरधनीहरुको अन्यायविरुद्ध डेराबहालहरु एकजुट भएर लडौं । बहाल कर तिरेको प्रमाणका आधारमा मात्र भाडा तिरौं । घर भाडा निर्धारणका निम्ति सरकारलाई दबाब दिऔं । घरलाई निजी सम्पत्ति भन्दै डेराबहाल र राज्यलाई ठग्ने घरधनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन डेराबहाल नै ऐक्यबद्ध हौं । डेराबहाल जागेमा मात्र राज्य जाग्नेछ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *