– गोरख बहादुर बि.सी.

कुनै पनि देशको समुन्नति र विकासका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो-सशक्त, दूरदर्शी र राष्ट्रवादी राजनीतिक नेतृत्व। जब राजनीतिक नेतृत्व सक्षम, इमानदार र राष्ट्रप्रेमी हुन्छ, तब देशका अन्य संरचना पनि स्वभावतः सबल र पारदर्शी बन्छन्। २१औँ शताब्दी पूँजीवाद र प्रविधिको युग हो। यस्तो युगमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्नु भनेको देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नु हो। तर राष्ट्रिय उद्योगको विकास विना त्यो सम्भव छैन।

हिजो २०४६ सालपछि नेपालको औद्योगिक विकासले केही गति लिएको थियो-हेटौंडा कपडा उद्योग, बासबारी छाला उद्योग, वीरगञ्ज चिनी उद्योग, हिमाल सिमेन्ट उद्योगजस्ता प्रतिष्ठानले स्वदेशी उत्पादनमा योगदान दिन थालेका थिए। तर राजनीतिक अस्थिरता, योजनाविहीनता र भ्रष्ट नेतृत्वका कारण ती उद्योगहरू बन्द भए। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिँदा आज छाताको टुप्पीदेखि जुत्ताको पिनसम्म विदेशबाट आयात भइरहेको छ। “नेपालको धन हरियो वन” भनेर चिनिने देश आज झ्याल, ढोका, फर्निचर, सोफा र मेकअप सामग्री समेत आयात गरिरहेको छ। कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि तरकारी, खाद्यान्न र रासायनिक मल भारत, चीन र बंगलादेशबाट आयात गर्नुपरेको तथ्यले मुलुकको आत्मनिर्भरता कति खस्किएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति, युवाशक्ति-मेनपावर-विदेशमा सस्तो श्रमिक बनेर पसिना बगाइरहेका छन्। मुलुकको श्रम शक्ति विदेशमा बेचिँदा देशभित्रको उत्पादनमूलक क्षेत्र झनै कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थाको मूल कारण के हो भन्ने प्रश्न उठाउँदा दोष कसलाई दिने?

एउटा दृष्टिकोणले हेर्दा, १०४ वर्ष लामो जहाँनिया राणा शासन, त्यसपछि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था, र २०४६ सालपछि आएको बहुदलीय प्रणालीले जनतालाई अपेक्षित परिवर्तन दिन सकेनन्। तर दोष केवल व्यवस्थालाई होइन, त्यस व्यवस्थाभित्र क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र (ब्युरोक्रेसी) को भूमिकालाई समेत दिनुपर्छ। पछिल्ला दशकहरूमा राजनीतिको व्यापारीकरण, भ्रष्टिकरण, अपराधीकरण र बाह्य शक्तिप्रतिको निर्भरता अत्यन्त बढेको छ। यही प्रवृत्तिले गर्दा नीति, नीयत, चरित्र र दृष्टिकोणमा नै संकट उत्पन्न भएको हो।

राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी होइन। राज्य संरचना भनेको तिनै नेताहरू, कर्मचारी तन्त्र र हामी आम नागरिकहरूको साझा संरचना हो। नेताहरू कसै लोकबाट आउँदैनन्हा-मीमध्येका व्यक्ति नै नेतामा रूपान्तरण हुन्छन्। त्यसैले नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र चेतनाको भूमिका बुझ्न आवश्यक छ। आफ्नो गाउँ, टोल, नगरमा के भइरहेको छ? सही नीति लागू भयो कि भएन? भ्रष्टाचार भयो कि भएन? यस्ता कुरामा नागरिक सचेत र उत्तरदायी हुनुपर्छ।

स्थानिय तह मुलुकको जग हो। यदि जग बलियो भयो भने मात्रै देश बलियो बन्छ। त्यसैले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सही, सक्षम, ईमानदार र दूरदृष्टिवान जनप्रतिनिधि चुन्नु अत्यन्त जरुरी छ। नेताको योग्यता, अतीतको कार्यशैली, वाचा–प्रतिवद्धता कति पूरा गरे भन्ने मूल्यांकनका आधारमा मात्र मत दिनुपर्छ।

अहिले देश चरम वेथितिको अवस्थामा पुगेको छ। अनुमान गरिएअनुसार करिब ८० प्रतिशत क्षेत्र भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र गैरजिम्मेवारीपनले ग्रसित छन्। एमसीसी, बीआरआई, जलस्रोत प्रोजेक्टजस्ता बाह्य परियोजनाहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामै प्रश्न उठाइरहेका छन्। कोभिड महामारीपछि विश्वको आर्थिक संरचना परिवर्तन हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र झनै संकटग्रस्त भएको छ। तेस्रो विश्वका भष्ट्र, अविकसित र नागरिक सचेत नभएका देशहरूमा देखिने भष्ट्राचार, अनुत्पादक खर्च, गलत आर्थिक नीति, र शासकीय असक्षमता नेपालमा पनि जस्ताको तस्तै देखिन्छ।

यस कारण, स्वाभाविक रूपमा यस्तो विविधता, सम्पदा र सम्भावना भएको देश ‘स्वर्गभूमि’ भएर पनि ‘नरक’ बन्न पुगेको हो।

अब समय आइसकेको छ—हामी नागरिकहरूले सचेत भई आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्य पनि पूरा गर्ने। सही नेतृत्व छान्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सरोकार राख्नुपर्छ। झुटको खेती गर्ने नेतृत्वलाई नकार्नुपर्छ। अनि मात्र सम्भव छ-देश बनाउने, आत्मनिर्भर हुने र भविष्यका पुस्तालाई सुन्दर राष्ट्र हस्तान्तरण गर्ने।

अन्ततः भन्ने हो भने-समयमै चेतौं, बुद्धि पु¥याऔं। गाउँबाट देश बनाऔं। विचार गरौं, मूल्यांकन गरौं, अनि मत हालौं। यही हाम्रो कर्तव्य हो। जय होस्!