September 22, 2026, 1:02 pm
» मन्त्री तामाङले गरे भरतपुर आँखा अस्पतालको अनुगमन » असोजभित्रै गल्छी-स्याफ्रुबेँसी सडक खुलाउन मर्मत तीव्र, रसुवागढीतर्फ नयाँ सर्वेक्षण सुरु » भारी वर्षाको पूर्वअनुमानपछि मौसम विभाग पुगे गृह र ऊर्जामन्त्री, उच्च सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह » मोचामा साउदी हवाई आक्रमण, छ जनाको मृत्यु » डायनाको संस्मरणले बेलायतमा नयाँ बहस

खस साम्राज्यदेखि संघीय नेपालसम्म : कर्णालीको आरोह-अवरोह

साउन २८, २०८२ मा प्रकाशित | ५२२२०४ दर्शक तीव्रखबर

– गोरखबहादुर बी.सी.

पूर्वीय दर्शनका प्रथम विचारक वैवस्वत मनु कालिकोट–मान्मका हुन्। मनुस्मृतिको २६९४ औँ श्लोकमा पाँचौँ शताब्दीमै राज्य, राजा, देश–विदेश र जनताका लागि शासक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विचार स्पष्ट गरिएको छ। यही मनुस्मृतिलाई विश्वकै पहिलो र ठूलो संविधान मानिन्छ।

त्यसैगरी, इन्द्रपुरी (जुम्ला) र देवपुरी (हुम्ला) बारेको प्राचीन धारणा–अनुसार यिनै स्थानहरू सुर र असुरबीचको देवासुर संग्रामको ऐतिहासिक भूमिहरू हुन्। जुम्ला इन्द्रको, हुम्ला महादेवको जन्मभूमि मानिन्छ।

नेपालको मध्यकालीन इतिहासमा खस साम्राज्यको केन्द्रविन्दु नै कर्णाली थियो। खस सभ्यता र भाषाको मूल धरातल ‘कर्णाली भद्र प्रदेश’ हो, जुन कर्णाली नदीसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। कर्णाली नदी कैलाश पर्वतको दक्षिणतर्फको मानसरोवर ताल (तालहरूको राजा) र लम्कारी दहबाट उत्पन्न हुन्छ। यिनै हिमश्रोतबाट सतलज, ब्रह्मपुत्र र कर्णाली नदिहरू बग्छन्। कैलाश पुराणमा कर्णालीको प्राचीन संस्कृत नाम ‘सिन्धु नदी’ उल्लेख पाइन्छ। अवध क्षेत्रमा यसलाई ‘सरजु’ भनिन्छ, जसको सम्बन्ध सूर्यसँग मानिन्छ।

यसैले, कर्णाली नदी धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिले अद्वितीय महत्व बोकेको धरोहर हो। आज सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश भनेर नामकरण भए पनि यसको वास्तविक परिभाषा मूल हिमवत खण्डको सभ्यता हो— जसलाई कहिल्यै संकुचित रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन।

गौरवशाली इतिहास, आजको अन्धकार

इतिहासमा विशाल खस साम्राज्यको केन्द्र, सभ्यता र भाषाको उद्गमस्थल भएको कर्णाली आज २१औँ शताब्दीमा पनि भोक, रोग, अशिक्षा र अकाल मृत्युको चपेटामा छ। सडक र यातायात असहज छन्, कर्णाली राजमार्ग बने पनि जनजीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन।

सन् १८४६ मा शाहवंशीय शासकहरूले कर्णाली कब्जा गरी उपनिवेशझैं शासन गरेपछि यहाँका जनतालाई अधिकार र अवसरको पहुँचबाट वञ्चित गरियो। अशिक्षा र चेतनाको अभाव सिर्जना गरी शक्तिसञ्चालनको परम्परा तोडियो। संघीय ढाँचामा प्रदेश बने पनि राज्य, पानी, हावा र खनिजजस्ता आधारभूत स्रोतसँगको जोड अभावमै छ।

सम्पदामा धनी, अधिकारमा गरिब

कर्णालीमा जल, जमिन, खनिज, जडीबुटीको अथाह भण्डार छ। यिनको उचित व्यवस्थापन भए कर्णाली मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्थ्यो। तर प्राकृतिक स्रोत विदेशी कम्पनीको कब्जामा छन्, नदीहरू ठेक्कामा बेचिएका छन्, र स्थानीय बासिन्दा आज पनि विजुलीको सट्टा टुकी बाल्न बाध्य छन्— यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ?

राजनीतिक इच्छाशक्ति र इमान्दार नेतृत्वको अभाव नै मूल समस्या हो। स्रोत र साधन धनी भए पनि नीति, कार्यान्वयन र जनअधिकार सुनिश्चित नभएसम्म विकास सम्भव हुँदैन। सिंगापुर जस्तो देश, जहाँ खानेपानीसमेत आयात हुन्छ, शासन र नीति–कार्यान्वयनको कारण सम्पन्न बन्न सक्छ भने कर्णाली किन सक्दैन?

विकासको नाममा शोषण

कर्णालीमा विकासको नाममा अखबारका पानाभरि विज्ञापन, सिंहदरबारको रडबुकमा योजना, तर बजेट फ्रिज वा कमिसनमा हराउने परिपाटी छ। प्रदेश सरकारहरू बजेट अभावले जर्जर छन्, केन्द्रबाट प्रत्यक्ष बजेट व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।

यसमा एनजीओ र आइएनजीओहरूको भूमिका पनि विवादास्पद छ। काठमाडौंका तारे होटलमा ‘कर्णाली स्वर्ग बन्यो’ भनी पाँच पेजको प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकायलाई ठग्ने, स्थानीयको फोटो बेच्ने, र राजधानीमा महल ठड्याउने प्रवृत्तिले जनजीवन अझ अस्तव्यस्त बनाएको छ। आज कर्णालीका सदरमुकामहरूमा सरकारी कार्यालयभन्दा एनजीओका बोर्ड बढी देखिन्छन्।

अबको बाटो

राज्य, नीति–निर्माता, र स्थानीय नेतृत्वले कर्णालीलाई प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएसम्म यो प्रदेश माथि उठ्न सक्दैन। काठमाडौं भन्दा दशौँ गुणा तलको जीवनस्तर भएको कर्णाली आज पनि ‘मेरो प्रदेश’ भन्ने राज्यको दाबीभन्दा बाहिर धकेलिँदै छ।

परिवर्तनका सबै लहरले छोएन, संघीयता पनि लाभदायी बनेन, नेतृत्वको अवसर कहिल्यै पाइएन। अब बुद्धिजीवी, पत्रकार र इमान्दार राजनीतिज्ञहरूको साझा पहलबिना कर्णालीको ऐतिहासिक गौरव कागजमै सीमित रहिरहनेछ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *