– अनुसा थापा

सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । तीनदेखि पाँच लाखमा दुई पाङ्ग्रे र २० लाखदेखि तीन करोडसम्म राज्यको ढुकुटीबाट पैसा खर्चिएर सरकारी गाडी किनिएको हुन्छ । सरकारी गाडीमा इन्धन पनि जनताले तिरेको करबाट हालिन्छ, चालक पनि जनताले तिरेको करबाटै तलब खुवाएर राखिन्छ ।

सरकारी गाडी मर्मत गर्दा लाग्ने खर्च पनि राज्यको ढुकुटीबाटै बेहोर्नुपर्छ । जुन जनताले तिरेको कर नै हो । सरकारी गाडी सरकारी कामकाजमा निम्ति प्रयोग गर्न दिइएको हो । बिदाका दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्न मिल्दैन । प्रयोग गर्नै परेमा सरोकारवाला निकायबाट इजाजत लिनुपर्छ ।

तर, इजाजत बेगर नै सरकारी गाडीको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ । सार्वजनिक बिदाका दिन, कार्यालय समयपछि सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । झन् बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट हालेर चलाउन थालिएको छ । अधिकांश सेतो नम्बर प्लेटको गाडी रातो बनिसकेको छ ।

यसो गर्नुको कारण हो–दुरुपयोग भएपनि कसैले नपकडिओस् । रातो नम्बर प्लेट भएपछि सर्वसाधारणले निजी भन्ने सोच्छन् । आफ्नो करको दुरुपयोग गरेर सरकारी गाडी गुडाइरहेको छ भन्ने तिनलाई के थाहा ? सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी हुन् ।

सेतो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन सार्वजनिक बिदाको दिन गुडेको देख्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दैनन् । देखेपनि अनदेखा गरिदिन्छन् । सरकारी गाडीमा २० लिटर पेट्रोल खपत भयो भने एक सय लिटरको बिल पेश गरिन्छ । यसरी पेट्रोलमा पनि ठूलो गडबडी भइरहेको छ ।

नयाँ गाडी आफ्ना आफन्तलाई सिकाएर ध्वस्त बनाउँछन् । यता कुचाउँछन्, उता कुचाउँछन् । अनि मर्मत भनेर लाखौं रुपैयाँ असुल्छन् । फिल्डमा पाँच दिन गयो भने १० दिन भनेर भत्ता बुझ्छन् । सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारी कर्मचारीको तलब ४० हजार माथि छ ।
राज्यले तिनलाई वर्षमा दुई जोर पोशाक दिन्छ । त्यति मात्र होइन, उपचारदेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा तिनलाई सहुलियत छ । तर, तिनैलाई राज्यले सरकारी गाडी दिन्छ । जागिरबाट रिटायर्ड भएपछि पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक बिदाको पनि तलब दिनुपर्छ । नेपालमा काम गर्ने दिनभन्दा बिदा बढी छ ।

अनि देश कसरी विकास हुन्छ ? राज्यकोषले कसरी धान्छ ? विकसित मुलुकमा घण्टाको हिसाबमा तलब दिन्छ । जति काम गर्यो, उति तलब । न सरकारी गाडी छ न पेन्सन । उनीहरु जिन्दगीभर परिश्रम गरेर खान्छन् । त्यसैले त त्यो देश विकास भयो । त्यहाँको अर्थतन्त्र बलियो बन्यो ।

हामीकहाँ कामकाज छैन, सुविधै सुविधा मात्र छ । त्यसैले देश खोक्रो बनेकोमा आश्चर्य मान्ने कुरै छैन । आम्दानीको स्रोत केही छैन, कर्मचारीलाई सुविधाको खातैखात छ । कर्मचारीको सुविधाका कारण देश वैदेशिक ऋणको दलदलमा फस्दै गएको छ । राज्यले तलब दिएपछि त्यो कर्मचारी हिँडेर आओस् कि बसमा ? सरकारलाई के मतलब ?

त्यो जनतासँग सरोकार भएको कुरा होइन । राज्य र जनतालाई कामसँग मात्र सरोकार हुनुपर्ने हो । तर, राज्य जसरी हुन्छ, कर्मचारीलाई पोस्नमा मात्र केन्द्रित छ । अर्थ मन्त्रालय जनतासँग सरोकार भएको पुल, बाटो बनाउन बजेट दिँँदैन । तर, गाडी भन्नेबित्तिकै बजेट निकासा हुन्छ ।

कारण हो–कमिशन । गाडी खरिद गर्न अटोशोरुमसँग कमिशन जो खान पाइयो । यस्तो पाराले देश कहिले उमो लाग्ला ? बुढापाकाले भन्छन् नि,‘आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ ।’ नत्र त्यहीँ हाडले ज्यान लिन सक्छ । राज्यले यो कुरा बुझेन । कर्मचारीलाई बिदाको दिनको किन तलब दिने ?

काम नै नगरेको पनि तलब हुन्छ ? सरकारले बिदाको तलब काट्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा ठूलो रकम बच्छ । बाहिरी मुलुकजस्तै सरकारले यहाँपनि घण्टाको हिसाबमा तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । २०३०–३१ सालमा ३० देखि ३५ रुपैयाँमा जागिर खाएकाहरु अहिले महिनाको ५० देखि ६० हजार त पेन्सन थाप्छन् ।

एक जनाले हुने कामका लागि राज्यले २० देखि २५ जना कर्मचारी भर्ती गरेको छ । स्थायीले मात्र नभएर करार, ज्यालादारी, दैनिकीमा कर्मचारी भर्ती गरिएको छ । स्थानीय तह पनि जथाभावी छ । सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरमा चार वटा नगरपालिका छ । यति सानो जिल्लामा चार वटा नगरपालिका चाहिन्छ ?
नगरपालिकाको आआफ्नो भवन छ । त्यहाँ कर्मचारी चाहियो । अनि देशले धान्छ ? प्रशासनिक भवनहरुमा करोडौं लगानी भएको छ । जसको नमूना सूर्यविनायक नगरपालिका हो । सरकारी जग्गामा २३ करोड लगानी लगाएर भवन निर्माण गरिएको छ । देशभर प्रशासनिक भवन बनाउन होडबाजी चलेको छ ।

एकातिर भवन बनाएर कमिशन खाने, अर्कोतिर आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने । कानुनले कुनैपनि सरकारी कार्यालय दुई वर्षभन्दा माथि भाडाको घरमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सल्लाघारीको तीनकुनेस्थित एउटै घरमा २०६४ सालदेखि यातायात कार्यालय बसिरहेको छ । मासिक डेढ लाख रुपैयाँ भाडा तिरिन्छ ।

जबकि, सो घर फ्ल्याटको २० हजार पनि जाँदैन । मुख्य सडकबाट एकदमै भित्र रहेको उक्त यातायात कार्यालय भेट्नै मुश्किल पर्छ । राधेराधेमा पनि सोही अवस्था छ । पार्किङको व्यवस्था नभएको राधेराधेको यातायात कार्यालय पनि भाडाकै घरमा छ । २० हजार रुपैयाँमा भाडामा नजाने घरलाई डेढ लाख तिरिएको छ ।

आधा किलोमिटरमा दुईटा यातायात कार्यालय चाहिन्छ ? यसरी राज्यको ढुकुटी स्वाहा पारिँदैछ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको घरमा नाचिरहेको भिडियो अहिले भाइरल छ । सरकारी सुविधा खाएर देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति सल्लाहकारको घरमा गएर नाँच्न सुहाउँछ ?

प्रधानमन्त्री जाँदा सुरक्षाकर्मी पनि साथ जान्छ । सुरक्षाकर्मीले पनि जनताले तिरेको कर खाएका छन् । त्यो जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भयो कि भएन ? प्रधानमन्त्री नै यस्तो भएपछि कर्मचारीले मनोमानी गरे भनेर के आश्चर्य मान्नु ? जसको सरकार बनेपछि जनतालाई भ्रममा पार्ने, देश लुट्ने हुन् ।

कोही राष्ट्रसेवक भनेर जनताको ढाड सेकिरहेका छन्, कोही देश परिवर्तन गर्छौं भनेर जनताले तिरेकार कर खाएर नाँच्दै हिँडेका छन् । अहिलेका संाँसदहरु काठमाडौंमा घर भएपनि घरभाडा लिइरहेका छन्, सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । देश भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ ।

जनता चाडबाडमा पनि विदेश हिँडिरहेका छन्, नेता र सरकारी कर्मचारी भने मोजमस्ती गरिरहेका छन् ।