November 19, 2026, 1:35 pm
» २१ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो एमाले राष्ट्रिय भेला » २४ घण्टामा देशभर सवारी दुर्घटनामा ९ को मृत्यु, १४८ जना घाइते » दाङमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २२ जना घाइते » नेप्सेमा समान्य वृद्धि, ३ अर्ब ८७ करोडको कारोबार » मलेसिया श्रमिक ठगी प्रकरण : पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटको राज, यात्रुको ज्यानको मूल्य पाँच लाख : किन फेरिएन यातायात ऐन ?

मंसिर ३, २०८३ मा प्रकाशित | १९०४ दर्शक तीव्रखबर

माओवादीले २०५२ फागुन १ गते ४१ सूत्रीय माग राख्दै हतियार उठायो । जसमा देशबाट राजतन्त्र हटाएर लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनुपर्ने, छिमेकी मुलुकको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग थियो । १० वर्ष माओवादी जनयुद्धमा १७ हजार जनताको ज्यान गयो । हजारौं घाइते भए ।

देशमा अशान्ति भएपछि सरकारले माओवादीलाई शान्ति वार्तामा बोलायो । २०६३ मंसिर ५ गते माओवादीले सरकारसँग शान्ति वार्ता गर्यो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले २०६५ जेठ १५ गते देशबाट राजतन्त्र हटायो । लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो देशमा । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो ।

देशमा संघीयतामा गयो । सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा बाँडियो । जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति भए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जंगलमा गएर बसिरहेका छन् । रोचक प्रसंग के भने, माओवादी द्धन्द्धकाल भन्दा बढी नागरिकले सवारी साधन दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । सवारी साधन दुर्घटनामा ९ वर्षको अवधिमा २२ हजार नागरिकको मृत्यु भएको छ ।

अंगभंग हुने त कति हुन् कति । माओवादी द्धन्द्धकालमा १७ हजार नागरिक मर्दा देशबाट राजतन्त्र हट्यो, सवारी दुर्घटनामा ९ वर्षको अवधिमा २२ हजारले ज्यान गुमाउँदा एउटा यातायात ऐनसमेत संशोधन भएन । अहिलेपनि मुलुकमा सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा छ ।

३४ वर्षअघि बनेको सो ऐन अहिलेपनि कार्यान्वयनमा छ । यातायात नियमावली, २०५४ जारी भएको २९ वर्ष बितिसकेको छ । अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । देशमा आठपटक चुनाव भएर सांसदहरु सदनमा पुग्दा यति ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्न सकेनन् । सवारी दुर्घटना दिनहुँजसो हुन्छ ।

दुर्घटनामा जनताको ज्यान गएपछि दुःख व्यक्त गरिन्छ । तर, किन सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ ? ऐनमा कतै कमजोरी भएर हो कि ? अन्य कारण हो कि ? सरोकारवाला निकाय खोज्दैन । सडकमा थोत्रा गाडी गुडिरहेका छन् । २० वर्षे गाडीलाई विस्थापना गर्ने सरकारको नीति भएतापनि सडकमा खुलेआम थोत्रा गाडी गुडिरहेको छ ।

२३ वर्ष नाघेका गाडीहरु निष्फिक्री गुडिरहँदा सरोकारवाला निकायको आँखा जाँदैन । राज्य पाँच सय रुपैयाँ लिएर रुट परमिट दिन्छ । तर, यातायात समितिहरुले गाडी हाल्दा दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । लेबी उठाउँछन् । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग ३२ वटा शीर्षकमा लिनुपर्ने कर ३५ वर्षदेखि बढेको छैन ।

यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा पटकपटक बढेको छ तर यातायात व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर जतिको त्यति नै छ । गाडी दुर्घटनामा यात्रुको ज्यान गयो भने यातायात व्यवसायीलाई दशैं आउँछ । बीमा कम्पनीबाट पाँच लाख रुपैयाँ निकालेर एक लाख मात्र मृतकका आफन्तलाई दिइन्छ । बाँकी चार लाख उनीहरुले खान्छन् ।

यातायात व्यवसायीलाई सवारी दुर्घटना कमाउने भाडो बनेको छ । यता, राज्यले सवारी दुर्घटनामा परेकालाई विभेद गरेको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाले राज्यबाट १० लाख रुपैयाँ पाउँछन् । उनीहरुलाई शहिद घोषणा गरिन्छ । जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १५ लाखको दरले दिएको थियो ।
सबै नागरिक बराबर होइनन् र ? सवारी दुर्घटनामा बितेकालाई किन आन्दोलनमा बितेका सरह क्षतिपूर्ति नदिने ? शहिद घोषणा किन नगर्ने ? यातायात व्यवसायीले यात्रु ठगेका छन्, राज्य लुटेका छन् । यात्रुबाट दैनिक १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा असुलिन्छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुल्ने व्यवसायीले यात्रुलाई भीरबाट खसालेर मारिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाएका छन् ।

२०३२ सालदेखि अहिलेसम्म सट्टापट्टा नै चलिरहेको छ । यातायात व्यवसायी नयाँ गाडी हाल्न दिँदैनन् । यातायात व्यवसायी नयाँ गाडी बेच्ने अटोशोरुमसँग कमिशन खान्छन् । गाडी र यात्रुको बीमा गराउँदा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट कमिशन बुझ्छन् । एउटा गाडीबाट दिनको १५ सयदेखि दुई हजार कमिशन उठाउँछन् । यातायात व्यवसायीहरुले यसरी अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वर्तमान अध्यक्ष सरोज सिटौलाको जन्मथलो ताप्लेजुङ हो । पछि उनको परिवार झापा झर्यो । २०५०–५१ सालमा कंलकीमा यात्रु तान्ने उनको अहिले सम्पत्ति अर्बौं होला । पूर्वअरनिको यातायात प्रालिका निवर्तमान अध्यक्ष चित्रबहादुर कुँवरको घर काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–४ हो ।

उनी पहिले गाडीमा सहचालक थिए । पछि चालक भए । उनको अहिले ललितपुरको टिकाथलीमा घर छ । उनले पनि अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । अरनिकोका उपाध्यक्ष नृपेध्वज महत काभ्रेको सिउरानी फागरका हुन् । सेनाको जागिर छोडेर उनी बसमा सहचालक बसेका थिए ।

उनको पनि अंकुत सम्पत्ति छ । जडीबुटीको नरेफाँटमा उनले महलजस्तो घर बनाएका छन् । अरनिकोको वर्तमान अध्यक्ष केदार क्षेत्रीको घर सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौर हो । उनले पहिले अन्तरवार्ता दिने क्रममा एलएलसी दिने बेलासम्म खुट्टामा चप्पल नभएको बताएका थिए ।

आफूले कहिल्यै झोला बोक्न नपाएको उनको दुःखेसो थियो । उनको पारिवारिक आर्थिक स्थिति भन्ने हो भने कमजोर नै हो । २०७४ सालमा बलेफी गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेका उनले पनि अंकुत कमाएका छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल जीप चालक हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्षसम्म बनिसकेका उनी अहिले अर्बपति बनेका छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत नेपालको घर सिन्धुपाल्चोकको कुभिन्डेका हुन् । सानो पसलमा काम गर्ने उनले ग्याँस टेम्पोबाट ट्याक्सी चलाए ।

यातायात क्षेत्रबाट उनी मालामाल बनेका छन् । उनको अहिले काँडाघारीमा घर छ । सरोजभन्दा अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्ष विजय स्वार एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी चलाउँथे । उनले नयाँ बानेश्वरमा घर बनाएका छन् । उनको पनि अंकुत सम्पत्ति छ । मीटरवाला टेम्पो र ट्याक्सीको एकीकरण भएर ट्याक्सी ंसंघ बन्यो ।

संघका अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठ रामेछापका हुन् । उनी पहिले साइकलमा पाउरोटी बेच्न हिँड्थे । उनको अहिले कलंकीमा घर छ । उनी पनि पूँजीपतिमा गनिन्छन् । उनीभन्दा पछाडिका अध्यक्ष अर्जुन गौतम हेटौंडाका हुन् । मीटरजडित टेम्पो चलाउने उनी पनि करोडौंका मालिक बनेका छन् ।

ट्याक्सी संघको उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बनेका हरिकृष्ण बस्नेतको भक्तपुरको लोकन्थलीमा घर छ । उनले टेम्पोबाट ट्याक्सी चलाए । त्यसैबाट र संघमा बसेका उनले कमाउनु कमाए । काभ्रेको मण्डनदेउपुर गाउँपालिकाका शान्ता तिमिल्सना संघको उपाध्यक्ष थिए । उनले काडाघारीमा घर बनाएका छन् ।

यी त केही पात्र मात्र हुन् । यातायात क्षेत्रमा लागेर राज्य र यात्रु लुटेर कमाउने थुप्रै छन् । संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत देशभर ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता भएको छ । संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ छ । संस्था खारेज भएपछि सो स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था छ ।

२०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेट बैठकले समिति र महासंघ खारेज गरेकोमा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएन । २४५ वटा समितिको खाता बैंकले रोक्का गरिसकेकोमा सबै फुकुवा गरियो । खर्बौंको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गयो । सरकारले यिनको सम्पत्ति खोज्ने हो भने कसले भ्रष्टाचार गर्यो ? भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

१३ सिटे माइक्रोबसमा ३० जना हालेर जनताको ज्यान लिनेलाई समात्नुपर्दैन ? आफ्नो फाइदाका लागि जनताको ज्यान लिन पाइन्छ ? जनता मारेर नेता बन्दै हिँडेकालाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *