– रुषा थापा

काठमाडौं महानगरपालिका–३२, जडीबुटीमा घना बस्ती र मुख्य सडकको बीचमा सञ्चालित अरनिको यातायात प्रालिको बसपार्कका कारण सर्वसाधारणले निकै दुःख, हैरानी र सास्ती खेप्नुपरेको छ । घण्टौंदेखि ट्राफिक जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बसपार्कका कारण साँगा नाकाबाट आउने सवारीसाधन गठ्ठाघर, पुरानो थिमीबाट आउने गाडी पेप्सीकोला, ललितपुरबाट आउने गाडी बालकुमारी र काठमाडौंबाट आएका गाडी शान्तिनगर तीनकुनेबाटै जाममा पर्ने गरेको छ । बसपार्कमा दिनहुँ सयौं गाडी ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् ।

जसका कारण यी सडकमा जाम हुने गर्दछ, ट्राफिक प्रहरीलाई व्यवस्थापन गर्नै हम्मेहम्मे पर्ने गर्छ । बिहानैदेखि रातिसम्म ट्राफिक जाम हुने गर्दछ । यो बसपार्क अनुमतिबिनै सञ्चालन भइरहेको छ । महानगरबाट स्वीकृति पाएकै छैन । न त बसपार्कमा बनाइएका भवन, टहर र त्यसमा सञ्चालित व्यापार व्यवसायले नै अनुमति पाएका छन् ।

अरनिको यातायात प्रालिले आफूखुशी बसपार्क त बनायो सँगै त्यहाँ सञ्चालित व्यापार व्यवसायीसँग मनलाग्दी भाडा असुल्दै आएको छ । एउटै सटरको मासिक ३० देखि डेढ लाखसम्म भाडा असुल्ने गरिएको छ । जबकी ती भवन अनुमतिबेगर बनाइएको हो ।

प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्री हुन् । प्रालिले अहिलेपनि नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग सात लाख रुपैयाँ असुल्ने गर्छ । अन्य यातायात समितिले पन्ध्र लाखसम्म असुलेको पाइन्छ । राज्य चाँहि बाटोमा गाडी चलाउन पाँच सय रुपैयाँमा रुट परमिट दिन्छ ।
यस्तै, २० वर्षे पुराना ट्याक्सी, ग्यास टेम्पोको स्क्राइभ गरिएको नम्बर प्लेट बजारमा २० लाखमा किनबेच भइरहेको छ, राज्य भने पाँच सय रुपैयाँ लिएर नामसारी गरिदिन्छ । अरनिकोसहित यातायात समितिहरुले अझैपनि दिनहुँ एउटै गाडीबाट पाँच सयदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँसम्म लेबी उठाउने क्रम जारी छ ।

विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगतालाई गाडी भाडामा छुट दिइँदैन । बरु उल्टै सुपर डिलक्सको नाममा तोकिएभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा यात्रुसँग असुलिन्छ । यात्रुसँग जथाभावी भाडा असुल्न त स्वभाविक नै भइसकेको छ । पाँच सय रुपैयाँमा पुग्ने रुटका लागि तीन हजारसम्म भाडा असुलिन्छ । यतिमात्र होइन, झोलाको समेत भाडा उठाइन्छ ।

यातायात समितिहरुले गाडी धनीहरुलाई गाडी र यात्रुको इन्स्योरेन्स गर्न लगाउँछन्, त्यसबापत बीमा कम्पनीसँग कमिशन बुझ्छन् । केहीगरी गाडी दुर्घटनामा परी यात्रुको ज्यान गएमा एक लाखमै मिलापत्र गराउँछन्, अनि पाँच लाख बीमामा एक लाख मृतकको परिवारलाई दिई बाँकी रकम आफैं कुम्ःयाउँछन् । यातायात समितिहरुमा बसेका पदाधिकारीहरुले यसरी करोडौंको सम्पत्ति जोडेका छन् ।

अरनिको यातायात प्रालिकै वर्तमान अध्यक्ष क्षेत्रीको कुरा गर्ने हो भने उनी विगतमा सहचालक थिए । अहिले उनको काठमाडौंमै महलजस्तो घर छ । उनले करोडौंको सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । अरनिको प्रालिकै पूर्वअध्यक्ष विगतमा सहचालक रहेका चित्र केसीले पनि करोडौंको सम्पत्ति कमाइसकेका छन् ।

यातायात क्षेत्रमा सरकारले ३२ शीर्षकमा लिनुपर्ने राजस्व साढे तीन दशकदेखि बढेको छैन । पाँच दशकदेखि हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक टेम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता छ । जसका कारण यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीको रजगज चल्नुका साथै यात्रुले चर्को भाडा तिरेरसमेत सेवासुविधा पाइरहेका छैनन् ।

यातायात व्यवसायीहरु सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग असुली दिनमै १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका ३०७ यातायात समिति र संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।

यी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्था खारेज भएमा त्यसको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति स्वतः राज्यको हुने कानूनी व्यवस्था छ । ती यातायात समितिको नाममा अर्बौको सम्पत्ति थियो । तर, राजनीतिक स्वार्थका निम्ति सरकारमा बसेकाहरुले समितिको रोक्का गरिएको खातासमेत फुकुवा गरिदिएर राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाए ।

यसरी यातायात व्यवसायीहरुले राज्यको घुँडा टेकाउँदै आएका छन् । बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्व सरकार गठनपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा केही भएपनि सुधार हुने विश्वास गरिएको थियो । एकल सरकार यातायात व्यवसायीसामु नझुक्ने, जनताको हितमा काम गर्ने आशा थियो । विडम्बना, त्यो पनि निराशामै परिणत हुन पुगेको छ ।

सरकार गठनको ६ महिना बित्दासमेत न यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्न सकियो न त जथाभावी सञ्चालित बसपार्क हटाउन सकिएकै छ । यो सरकार पनि यातायात व्यवसायीसामु लाचार भएकै हो त ? जडीबुटी बसपार्कमात्र होइन, उपत्यकाकै अन्य ठाउँमा जथाभावी सञ्चालन भइरहेका बसपार्कका कारण पनि सर्वसाधारणले त्यत्तिकै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

बागबजार, गोंगबु, जोरपाटी मकालुबारीमा पनि घना बस्ती र मुख्य तथा व्यस्त सडकमा बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ । जसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । बिरामी, सुत्केरीलाई अस्पताल पुर्याउनसमेत हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । एम्बुलेन्स समेत ट्राफिक जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ट्राफिक प्रहरीलाई पनि व्यवस्थापनमा उत्तिकै कठिनाई हुने गर्दछ ।
सिटी फुक्दाफुक्दै ट्राफिक प्रहरीको घाँटी सुकिसक्छ तर ट्राफिक जाम कम हुँदैन । त्यसैले, अब पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले उपत्यकाबाट बसपार्क सार्ने वा एउटामात्र बसपार्क त्यो पनि बस्ती पातलो भएको ठाउँमा सार्ने निर्णय गर्नुपर्छ । बालेन सरकारले ओली, प्रचण्ड, देउवालाई मात्र भ्रष्टाचारी देख्दै आएको छ । यदि यो सरकारले यातायात क्षेत्रमाथि आँखा पुर्याउने हो भने को कति कस्ता भ्रष्टाचारी छन् ? खुल्नेछ ।

यातायात क्षेत्रमा भ्रष्टाचारीको कमी छैन । सडक बेचेर उनीहरुले अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । नभए दुई–तीन दशकअघिसम्म चालक–सहचालक, टिकट काट्ने व्यक्तिहरु आज कसरी करोडौं–अर्बौको मालिक बने ? यसतर्फ बालेन सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । यातायात समिति र महासंघमा बसेका हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र गैरकानूनी रुपमा कमाएको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । यातायात ऐन र नियमावलीहरु संशोधन गर्नुपर्छ ।

तर, ‘जुन जोगी आएपनि कान चिरेको’ अवस्था यातायात क्षेत्रमा छ । यातायात क्षेत्रमा रहेका बेथिति न विगतका सरकारले देख्यो न त वर्तमान सरकारले देख्ने कोशिस नै गरिरहेको छ । त्यसकारण अब बालेन सरकारले कि त सिण्डिकेट लगाउने, मनमौजी चलाउने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, होइन भने पुराना सरकारझैं हामी पनि यातायात व्यवसायीसामु झुक्यौं भनिदिनुपर्छ ।