November 21, 2026, 9:46 am
» ह्यारी केन घाइते, केही महिना मैदानबाहिर रहने » सुनसरीमा दुई छुट्टाछुट्टै दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु, चार घाइते » एनपीएल फाइनल आज : उपाधि रक्षा गर्ने दाउमा लुम्बिनी, पहिलो ट्रफीको खोजीमा सुदूरपश्चिम » Our Society and Its Harmful Culture » मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के के निर्णय गर्यो ?

राजश्व उठाउन नसक्ने, ऋण माग्न नथाक्ने सरकार !

मंसिर ५, २०८३ मा प्रकाशित | ४०४ दर्शक तीव्रखबर

नक्कली बिल जारी गरेर राजश्व छली गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको लामो समय भइसकेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला पनि सुनाएको छ ।

उनी त एउटा उदाहरण मात्र हुन् । अदालतबाट भएको कैद र जरिवानाको फैसला कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकार चुकेको छ । फैसला कार्यान्वयन नहुँदा कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्कोतिर, सरकारले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता पनि असुल गर्न सकेको छैन ।

उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, उनीहरूले सरकारी जग्गाको बहालसमेत तिरेका छैनन् । राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने प्रवृत्तिमाथि सरकार किन कठोर बन्न सक्दैन ?

२६ वटा सामाजिक सञ्जाल बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको र ती माध्यमबाट नेपालमा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने गरेको विषय पनि चर्चामा छ । ती कम्पनीले नेपालबाट वर्षेनि ठूलो आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, राज्यलाई कर तिर्ने र कानुनी दायरामा आउने विषयमा सरकारको प्रभावकारी पहल देखिँदैन ।

सामाजिक सञ्जाललाई कर र कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्ने सरकारले कसरी देशको आर्थिक अवस्था सुधार्छ ? नेपालमा कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व होइन र ?

त्यति मात्र होइन, सरकारले घरबहालको व्यवस्थित अभिलेख राखेर कर उठाउनसमेत सकेको छैन । घरधनीहरूले आफूखुसी घरबहाल निर्धारण गरेर डेरावालसँग रकम असुल्दै आएका छन् । कतिपय घरधनीले वास्तविक बहाल रकम लुकाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छल्ने गरेका छन् ।

डेरावालसँग मनलाग्दी रकम उठाउने तर राज्यलाई घरबहाल कर नतिर्ने प्रवृत्ति वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । सरकारले घरबहाल कारोबारको वास्तविक अभिलेख राख्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने र अनुगमन गर्ने हो भने राज्यको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । कर उठाउने नाममा मनपरी गर्नुभन्दा वास्तविक कारोबारका आधारमा न्यायोचित कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

यातायात क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि सिन्डिकेटको समस्या छ । हरियो र कालो नम्बर प्लेटका ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द भएको दशकौं भइसकेको छ । नयाँ दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खोल्ने हो भने राज्यले राजश्व प्राप्त गर्नुका साथै यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारसमेत तोड्न सक्छ ।

यातायात क्षेत्रमा राज्यले उठाउने विभिन्न शीर्षकका कर तथा शुल्कको दरसमेत लामो समयदेखि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । समयअनुसार कर प्रणाली परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तर, कर बढाउँदा जनतालाई थप बोझ नपर्ने र सेवा तथा सुविधासँग न्यायोचित सम्बन्ध कायम हुने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।

सरकारी कर्मचारीले मासिक ५० हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म तलब सुविधा पाउँछन् । उनीहरूको आम्दानीमा प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्छ । जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधाको पनि कानुनअनुसार कर निर्धारण र पारदर्शी अभिलेखीकरण हुनुपर्छ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हकमा पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्था र लाभग्राहीको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कर तथा योगदानसम्बन्धी नीति बनाउन सकिन्छ ।

सबै क्षेत्रमा बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बैंकमार्फत तलब दिँदा श्रमिकले कानुनबमोजिम पारिश्रमिक पाउने, रोजगारदाताको कारोबार पारदर्शी हुने र राज्यलाई कर संकलन गर्न सहज हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यहाँ लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँ मूल्यका गाडी चढ्नेहरू छन् । घरजग्गामा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्नेहरू पनि छन् । तर, सम्पत्ति र कारोबारको वास्तविक मूल्यांकन तथा अभिलेखीकरण प्रभावकारी छैन । सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य र आम्दानीको स्रोत पहिचान गरेर कानुनबमोजिम कर असुल गर्ने व्यवस्था किन नगर्ने ?

सुनचाँदीको कारोबार पनि व्यवस्थित अभिलेखीकरणको दायरामा आउनुपर्छ । सुनचाँदी किनबेच गर्दा खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता र कारोबारको विवरण राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कसले कति सुनचाँदी खरिद गरेको छ र त्यसको स्रोत के हो भन्ने विषयमा राज्यसँग तथ्यांक हुन आवश्यक छ । यसले राजश्व संकलन मात्र होइन, अवैध सम्पत्ति लुकाउने र गैरकानुनी कारोबार गर्ने प्रवृत्तिसमेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

त्यसैगरी, अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट कर्मचारीलाई तलब मात्र होइन, विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त सुविधा पनि दिइन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी गाडी, इन्धन, पोशाक र अन्य सुविधामा खर्च गर्नुको औचित्य के हो ? राज्यले कर्मचारीलाई तलब र सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेपछि सार्वजनिक खर्चको प्रत्येक शीर्षकको औचित्य पनि खोज्नुपर्छ ।

अधिकांश व्यवसायको कारोबार व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण भएको छैन । सामान्य पसलेले दैनिक हजारौं रुपैयाँको व्यापार गर्छन् । कतिपयले दैनिक १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गरे पनि वास्तविक कारोबारअनुसार कर तिरेको पाइँदैन । साना व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने होइन, कारोबारको आकारअनुसार सरल कर प्रणाली लागू गरेर सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले करको स्रोत खोज्दैन, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्दैन, बक्यौता उठाउन सक्दैन । अनि धमाधम विदेशी ऋण लिन्छ र खर्च गर्छ । विदेशी ऋणबाट कहिलेसम्म देश चलाउने ? अघिल्लो सरकारले ३२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको थियो भने बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठनपछि पनि चार अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भइसकेको छ । भारत भ्रमणका क्रममा पनि ऋण माग्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रश्न उठ्छ– जुन सरकार आए पनि विदेशी मुलुकसँग हात थाप्ने हो भने पुराना सरकार र बालेन सरकारबीच के फरक रह्यो ?

पैसा यहीँ छ, तर सरकारले राजश्वको स्रोत पहिचान गर्न सकेको छैन । विकसित मुलुकमा नागरिकको आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति र कारोबारको व्यवस्थित अभिलेख राखिन्छ । त्यही आधारमा कर संकलन गरिन्छ । तर, नेपालमा वास्तविक कारोबार र आम्दानीको अभिलेख राख्ने प्रणाली कमजोर छ । राजश्व छल्नेहरू धनी बनिरहेका छन् भने राज्यको ढुकुटी कमजोर हुँदै गएको छ ।

सुशासन र परिवर्तनको नारासहित बनेको सरकारपछि पनि यही प्रवृत्ति जारी रहने हो भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति कसरी गर्ने ? पुराना सरकारलाई आलोचना गरेर मात्र हुँदैन । नयाँ सरकारले पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।

२० वर्ष पुराना सवारीसाधन स्क्र्याप गर्ने व्यवस्था भए पनि तिनका नम्बर प्लेट तथा सवारी दर्तासम्बन्धी कारोबार लाखौं रुपैयाँमा हुने गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । त्यस्ता कारोबारको नामसारी गर्दा राज्यले जम्मा पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउने अवस्था छ भने कारोबारको वास्तविक मूल्यअनुसार कर तथा शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा पुनरावलोकन किन नगर्ने ?

लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नम्बर प्लेट तथा सवारीसम्बन्धी कारोबार गर्न सक्नेले राज्यलाई उचित राजश्व तिर्नुपर्दैन ? राज्यले पाँच सय रुपैयाँ लिने तर बिचौलिया र समितिले लाखौं रुपैयाँ असुल्ने अवस्था कसरी स्वीकार्य हुन्छ ?

गाडी खरिद गर्दा यातायात समितिका नाममा दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म रकम असुल्ने गरिएको गुनासो सुनिन्छ । तर, राज्यले रुट परमिटका नाममा न्यून शुल्क मात्र लिन्छ । राज्यले पाँच सय रुपैयाँ पाउने, निजी संस्था र समितिले लाखौं रुपैयाँ असुल्ने अवस्था छ भने त्यसको नियमन कसले गर्ने ? राज्यभन्दा समिति शक्तिशाली हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्दैन ?

२०१६ मोडलका ट्याक्सी ३० लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच भइरहेको बताइन्छ । तर, नामसारी गर्दा राज्यले आठ सय रुपैयाँ मात्र पाउने अवस्था छ । विद्युतीय ट्याक्सी ५५ देखि ५६ लाख रुपैयाँसम्ममा खरिदबिक्री भइरहेका छन् । तर, राज्यको ढुकुटीमा नामसारीबापत जम्मा आठ सय रुपैयाँ मात्र जम्मा हुन्छ ।

निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको अवस्था पनि उस्तै छ । लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने गाडी खरिदबिक्री हुँदा राज्यले नामसारीबापत न्यून शुल्क मात्र प्राप्त गर्छ । पर्यटक बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटका बससमेत ८० लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन्छन् । तर, नामसारी शुल्क भने उही न्यून दरमा सीमित छ ।

राज्यले सवारीसाधनको वास्तविक कारोबार मूल्य पहिचान गरेर कानुनबमोजिम कर तथा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । खरिदबिक्रीको मूल्य लुकाएर राज्यलाई न्यून राजश्व बुझाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । तर, कर निर्धारण गर्दा वास्तविक मूल्यांकन, पारदर्शिता र नागरिकको आर्थिक क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

जग्गा कारोबारमा पनि त्यस्तै समस्या छ । जग्गा आनाकै लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुन्छ । तर, सरकारी निकायमा वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य देखाएर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति छ । एक लाख रुपैयाँमा किनेको भनेर बाँकी रकम लुकाउने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व छल्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।

सेयर कारोबारबाट राज्यले पुँजीगत लाभकर प्राप्त गर्छ । तर, कारोबारको वास्तविकता र कर प्रणालीलाई अझ पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि २५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर २५ सय १० रुपैयाँमा बिक्री भयो भने नाफा १० रुपैयाँ मात्र हुन्छ । त्यही नाफाका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार कर निर्धारण हुन्छ । यसरी सानो कारोबारदेखि ठूला कारोबारसम्मको वास्तविक अभिलेख राख्न सके राज्यको राजश्व प्रणाली बलियो बन्न सक्छ ।

सार्वजनिक यातायातका साधनले दैनिक हजारौं रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनसमेत यात्रु ओसारपसार गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, कानुनविपरीत हुने यस्ता गतिविधिको अनुगमन र कर संकलन प्रभावकारी छैन । राज्यले यातायात क्षेत्रको वास्तविक आम्दानी पहिचान गरेर कानुनअनुसार कर संकलन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा जताततै आम्दानीका स्रोत छन् । सरकारले पहिचान गर्न र व्यवस्थित गर्न मात्र सके पुग्छ । पुराना सरकारले आम्दानीको स्रोत खोजेनन्, विदेशी ऋण लिएर खर्च चलाए । अहिलेको सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँड्ने हो भने परिवर्तनको अर्थ के रहन्छ ? वैदेशिक ऋणको भार थपिँदै जाने तर आन्तरिक राजश्व वृद्धि नहुने अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने ?

पहिलेका बुढापाकाले भन्ने गर्थे, ‘ऋण भनेको घिन हो ।’ ऋण लिनु भनेको आजको आवश्यकता पूरा गर्न भोलिको आम्दानी खर्चिनु हो । ऋण लिएकै दिनदेखि साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ । नेपालले वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन र आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्ने होइन र ?

सरकारले ऋण लिन्छ तर त्यसको प्रभावकारी उपयोग र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने त्यसको भार अन्ततः जनतामाथि नै पर्छ । ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने र आन्तरिक राजश्वको स्रोत पहिचान नगर्ने प्रवृत्तिले देशलाई दीर्घकालीन आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ ।

सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । तर, आम्दानी बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । देशभित्रै उठाउन सकिने राजश्व नउठाउने अनि विदेशी मुलुकसँग ऋण मागिरहने हो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी हेर्छ ? स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने सरकारले हात थाप्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ ।

निजी विद्यालय र अस्पतालबाट लिने भनिएको तीन प्रतिशत कर सरकारले फिर्ता लियो । तर, त्यसपछि विद्यालयको शुल्क र अस्पतालको सेवा शुल्क घट्यो त ? फाइदा व्यवसायीलाई मात्र भयो कि सर्वसाधारणले पनि राहत पाए ? कर नीति बनाउँदा जनताको हित, व्यवसायको पारदर्शिता र राज्यको राजश्वलाई समान रूपमा ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीले कर तिर्न नचाहने र सरकारले कर उठाउन नसक्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

राज्यले नीति बनाएर आवश्यक कर्मचारी परिचालन गरोस् । राजश्व छल्ने व्यवसायी, वास्तविक कारोबार लुकाउने व्यक्ति र बक्यौता नतिर्ने संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याओस् । कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायोचित बनाओस् । अनावश्यक खर्च कटौती गरोस् । उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी गरोस् ।

विदेशी मुलुकले अनुदान दिन्छन् भने पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी स्वीकार गरौं । तर, ऋणमाथि ऋण थपेर देश चलाउने र हरेक आवश्यकताका लागि अरूको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौं ।

पुराना सरकारझैँ ऋण नै मागिरहने हो भने बालेन सरकारमा के फरक रह्यो र ? जनताले खोजेको परिवर्तन अनुहार र नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको शैलीमा परिवर्तन हो । देशभित्रै रहेका राजश्वका स्रोत पहिचान गर्ने, कर छल्नेलाई कारबाही गर्ने, सरकारी बक्यौता उठाउने र अनावश्यक खर्च रोक्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ । नत्र नयाँ सरकार आए पनि जनताले पुरानै नियति भोग्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *