कागजातमा छ वटा शिविरबाट १२ हजार ३९० जनालाई सेवा दिएको आयोजकको दाबी; पोखरामा प्रशासनको छापा, पाख्रीबासमा शिविर बन्द गराइएको विवरण र राप्तीमा स्थानीय तहको सहजीकरणमाथि प्रश्न – शुल्क, उपचारको वैज्ञानिक आधार र आर्थिक कारोबारको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक

तीव्रखबर खोज
काठमाडौं/ ‘अलौकिक शक्ति’, र ‘अलौकिक मनोवैज्ञानिक उपचार’ जस्ता दाबीका आधारमा विभिन्न स्थानमा शिविर सञ्चालन गर्दै आएको समूहको गतिविधिमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ । तीव्रखबरलाई प्राप्त कागजात र  विवरणले विराटनगर, सुर्खेत, पोखरा, धरान, नेपालगञ्ज क्षेत्र, दोधारा चाँदनी, पाख्रीबास तथा चितवनको राप्तीसम्म यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएको वा सञ्चालन गरिएको दाबी छ ।

तर, यी सबै शिविरको उद्देश्य, सञ्चालन विधि, सहभागी सङ्ख्या, शुल्कको अवस्था, उपचारकर्ताको योग्यता र सरकारी अनुमति एउटै प्रकृतिका थिए भन्ने प्रमाण उपलब्ध कागजातबाट पुष्टि हुँदैन । कतिपय विवरण आयोजकले तयार पारेको प्रगति प्रतिवेदनमा आधारित छन् भने केही घटना सार्वजनिक भएका विवरणबाट आएका हुन् । त्यसैले प्रश्न शिविर कहाँ–कहाँ भए भन्नेमा मात्रै सीमित छैन–त्यहाँ वास्तवमा के गरियो, बिरामीलाई के आश्वासन दिइयो, रकम उठाइयो कि उठाइएन र राज्यका निकायले कुन आधारमा सहजीकरण गरे भन्ने हो ।

सरकारी मन्त्रालयहरूको छाप र परिपत्रलाई आड बनाएर काठमाडौँदेखि गाउँ-गाउँसम्म ‘अलौकिक चमत्कार’का नाममा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि सीधा खेलबाड र भ्रमकाे खेती  धन्दा सञ्चालन भइरहेको खोजी अध्ययनले देखाएको छ। विगतमा बालाजु वृत्त प्रहरीले गैरकानुनी र भ्रामक धन्दा ठहर गर्दै बन्द गराएको सीमान्त केसी र उनी सम्बद्ध समूहको सोही गतिविधिलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूले नै परिपत्र जारी गरी देशैभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न अवैध परिपत्र गरेको पाइएको छ।

चमत्कारको नाममा सञ्जाल र प्रहरी कारबाहीको इतिहास

वैज्ञानिक उपचार पद्धतिको धज्जी उडाउँदै ‘चमत्कारिक शक्ति’ का नाममा गम्भीर रोगहरू निको पार्ने भ्रम फैलाएर सर्वसाधारणमाथि शोषण गरिरहेका सीमान्त केसी र उनी सम्बद्ध समूहको धन्दा फेरि सङ्गठित रूपमा फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत मानिसहरूलाई भ्रममा पारी रकम असुल्ने, अनियन्त्रित भीडभाड गराउने र शान्ति-सुरक्षामा खलल पुर्‍याएपछि विगतमा बालाजु वृत्त प्रहरीले तारकेश्वर-७ मनमैजुमा रहेको उनीहरूको क्लिनिक बन्द गराएको थियो। प्रहरीले कारबाही गरी बन्द गराएको सोही धन्दा अहिले ठूलो सरकारी आड पाएर देशैभर विस्तार गर्न खोजिएको छ।

प्रा. डा. सूर्यबहादुर कार्कीदेखि पोखराका भरत केसीसम्म: सीमान्तको धन्दा चलाउने गिरोह

भ्रम र अन्धविश्वासको यो साम्राज्य सीमान्त केसी एक्लैले नभई एउटा गिरोहको योजनाबद्ध सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।

यस धन्दाको अग्रभागमा ‘नेपाल योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा संघ’ का अध्यक्ष तथा ‘इन्स्टिच्युट अफ नेचुरल मेडिसिन’ का प्रा. डा. सूर्यबहादुर कार्की रहेका छन्, जसले प्राकृतिक चिकित्सा र योगको आवरण दिएर ‘अलौकिक’ दाबीलाई संस्थागत वैधता दिलाउने काम गरिरहेका छन्। यसै विषयमा प्रा.डा. सुर्यबहादुर कार्कीसंग जिज्ञासा राख्दा उनी भन्छन् – म लौकिक उपचारक हुँ, सीमान्तजी अलौकिक हुँनुहुँदो रहेछ, मैले नि यो विषय के रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयबाट परिपत्र गराएको हुँ ।

त्यस्तै, पोखराका भरत केसी (शिविर व्यवस्थापक) ले क्षेत्रीय स्तरमा शिविरहरूको व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार र रकम सङ्कलनको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। प्रा. डा. कार्कीको संस्थागत पहिचान, पोखराका भरत केसीको व्यवस्थापकीय सञ्जाल र सीमान्त केसीको चमत्कारिक दाबीलाई मिलाएर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने र आर्थिक शोषण गर्ने काम भइरहेको छ।

मन्त्रालयको अवैध परिपत्र: जालसाजी कि नाङ्गो मिलेमतो?

मन्त्रालयबाटै स्वीकृति लिएको दाबी गर्दै देशैभर अन्धविश्वासको जालो फैलाइरहेको यस गिरोहका गोप्य कागजातहरू तीव्रखबरले प्राप्त गरेको छ।

हामीलाई प्राप्त आधिकारिक प्रमाणहरूले राज्य संयन्त्रकै नाङ्गो रूप उदाङ्गो पारेका छन्-सर्वसाधारण लुट्ने यो अन्धविश्वासको कालो धन्दालाई कुनै गुप्त कोठाबाट होइन, सोझै मन्त्रालय स्तरकै अवैध पत्राचारमार्फत सरकारी ‘लाहाछाप’ र वैधता दिलाइएको छ। मन्त्रालयबाट जारी गरिएको उक्त विवादित पत्र कीर्ते र जालसाजी गरेर हात पारेको हो, कि त मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरूसँगको प्रत्यक्ष मिलेमतो र अनुचित लेनदेनमा जारी गराइएको हो भन्ने गम्भीर आशङ्का उब्जिएको छ।

विराटनगर र सुर्खेत : प्रारम्भिक शिविरको विवरण कहाँ छ ?
प्राप्त जानकारी अनुसार सिमान्त केसी भनिो भरत भट्टराईसँग जोडिएका यस्तै प्रकृतिका शिविर विराटनगर र सुर्खेतमा पनि सञ्चालन भएका थिए । तर, ती दुई स्थानमा कुन मितिमा, कुन संस्थाको नाममा, कति जना सहभागी भए र कस्तो उपचार सेवा दिइयो भन्ने विस्तृत विवरण उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतबाट यहाँ पूर्ण रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले ती शिविरको वास्तविक प्रकृति र आर्थिक कारोबारबारे सम्बन्धित संस्था र कम्पनीले आफ्नो अभिलेख सार्वजनिक नगरेको बताइएको छ ।

पोखरा : शिविरमा प्रशासनको छापा, एक लाख २३ हजार रुपैयाँ बरामद
सिमान्त केसी २०७९ फागुन २२ गतेदेखि पोखरा महानगरपालिका–१७ स्थित पावरहाउस क्षेत्रको एक रिसोर्टमा ‘स्वास्थ्य शिविर’ सञ्चालन गर्न पुगेका थिए । मिर्गौला, मुटुरोग, मधुमेह तथा पक्षाघातका बिरामीसमेत त्यहाँ पुगेको प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ ।
प्राप्त समाचार अनुसार फागुन २३ गते जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्वास्थ्य कार्यालयको टोलीले शिविरस्थलमा छापा मारेको थियो । त्यस क्रममा एक लाख २३ हजार रुपैयाँ बरामद भएको र केसीसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोही दिन हाजिरी जमानीमा छाडिएको विवरण प्रकाशित भएको थियो । तीन दिन सञ्चालन गर्ने भनिएको शिविर त्यसपछि बन्द भएको उल्लेख छ । ?

यो घटनाले दुईवटा प्रश्न उठाउँछ । पहिलो, बिरामीको उपचारका नाममा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको कानुनी तथा चिकित्सकीय आधार के थियो ? दोस्रो, त्यहाँ संकलित भनिएको रकम कुन प्रयोजनका लागि उठाइएको थियो र त्यसको हिसाब कसरी राखिएको थियो ?

धरान, सुनसरी : आयोजकको प्रतिवेदनमा ७०० जनाको दाबी
तीव्रखबरलाई मन्त्रालयस्रोतबाट प्राप्त आयोजकको प्रगति विवरणमा कोशी प्रदेश, सुनसरी जिल्ला, धरान उपमहानगरपालिका–१० स्थित गीता मन्दिर क्षेत्रमा पहिलो शिविर सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । उक्त विवरणमा ७०० जनालाई सेवा दिएको दाबी गरिएको छ ।

तर, उपलब्ध कागजातमा शिविरमा सहभागी प्रत्येक व्यक्तिको नाम, सेवा लिएको विवरण, उपचारको प्रकृति, शुल्कको अवस्था वा स्वास्थ्यसम्बन्धी परिणाम पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र अभिलेख देखिँदैन । त्यसैले ७०० जनालाई सेवा दिएको भन्ने विवरणलाई आयोजकले छलछाम गरेको देखिन्छ ।

बाँके-नेपालगञ्ज क्षेत्र : ६१० जनालाई सेवा दिएको दाबी
सोही प्रगति विवरणमा लुम्बिनी प्रदेश, बाँके जिल्लामा दोस्रो शिविर सञ्चालन भएको र ६१० जनालाई सेवा दिएको उल्लेख छ । कागजातमा स्थानको विवरण नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तथा कोहलपुर क्षेत्रसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।

यो विवरणमा पनि उपचार विधि, सेवा निःशुल्क थियो वा शुल्कसहित, बिरामीबाट रकम लिइएको भए कति उठाइयो र त्यसको लेखा कहाँ छ भन्ने खुल्दैन । यस्ता आधारभूत प्रश्नको उत्तरबिना सहभागीको सङ्ख्या मात्रै सार्वजनिक गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।

पोखरा, कास्की : आयोजकको प्रतिवेदनमा २ हजार जनाको दाबी
आयोजकको प्रगति विवरणअनुसार तेस्रो शिविर गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका–१० मा २०८२ मंसिर १३ देखि १६ गतेसम्म सञ्चालन भएको उल्लेख छ । उक्त शिविरमा दुई हजार जनालाई सेवा दिएको दाबी गरिएको छ ।

तर, पोखरामा २०७९ फागुनमा शिविरको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी, सो शिविरमा प्रहरीले छापा मारेको र सिमान्त केसी भेष बद्लेर फरार भएको चर्चा व्याप्त छ ।

दोधारा चाँदनी, कञ्चनपुर : २ हजार ५०० जनाको दाबी
आयोजकको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा चौथो शिविर सञ्चालन गरिएको र २ हजार ५०० जनालाई सेवा दिएको उल्लेख छ । कागजातमा शिविरको मिति माघ २०८२ को अवधिसँग सम्बन्धित देखिए पनि दिनहरूको विवरण मूल कागजातबाट पुनः पुष्टि भएको छनै् ।

यहाँ मुख्य प्रश्न सहभागी सङ्ख्या मात्रै होइन । शिविरमा कस्तो सेवा दिइयो, उपचारकर्ताको योग्यता के थियो, स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबीको वैज्ञानिक आधार के थियो र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति लिइएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक निकायबाटका साथै सम्वन्धित संस्थाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश ः पाँचौँ शिविरमा ३ हजार जनाको दाबी, तर स्थान अस्पष्ट

प्राप्त अर्को विवरणमा पाँचौँ शिविर लुम्बिनी प्रदेशको एक नगरपालिकामा २०८२ माघ १८, २० र २१ गते सञ्चालन गरिएको र तीन हजार जनालाई सेवा दिएको उल्लेख छ ।

तर उपलब्ध प्रतिलिपिमा नगरपालिकाको नाम स्पष्ट छैन । आयोजकले कुन नगरपालिका, कुन वडा, कुन स्थान र कुन संस्थाको समन्वयमा कार्यक्रम गरेको थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
तीन हजार जनालाई सेवा दिएको दाबी पुष्टि गर्न उपस्थितिको अभिलेख, सेवा विवरण, खर्च तथा आम्दानीको हिसाब र स्थानीय तहको पत्राचार आवश्यक हुन्छ ।

धनकुटाको पाख्रीबास : शिविर बन्द गराइएको विवरण र शुल्कको प्रश्न
धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका–४ मा २०८३ असार २५ देखि २७ गतेसम्म यस्तै प्रकृतिको शिविर सञ्चालन भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । प्राप्त समाचारअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाको निर्देशनपछि शिविर बन्द गरिएको र सहभागीबाट उठाइएको भनिएको शुल्क फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ?
यो घटनाले शिविरमा सहभागीबाट रकम उठाइएको थियो भने त्यसको आधार, रकम फिर्ता भएको वा नभएको अवस्था र रसिदको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ्रैन ।
आयोजकको प्रतिवेदनमा धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका–४ मा २०८३ असार २५, २६ र २७ गते छैटौँ शिविर सञ्चालन गरी २ हजार ५०० जनालाई सेवा दिएको दाबी पनि उल्लेख छ ।

चितवनको राप्ती : स्थानीय तहको पत्र, प्रशासनको चलानी र जिम्मेवारीको प्रश्न
हालैको सबैभन्दा संवेदनशील प्रसङ्ग चितवनको राप्ती नगरपालिका हो । तीव्रखबरलाई प्राप्त कागजातअनुसार राप्ती नगरपालिकाले खुरखुरेस्थित नमुना पार्टी प्यालेसमा २०८३ असोज २० देखि २३ गतेसम्म कार्यक्रम सञ्चालनका सम्बन्धमा पत्राचार गरेको देखिन्छ । उपलब्ध कागजातमा कार्यक्रमको सहजीकरण र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मागिएको उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनको पत्रमा चलानी नम्बर १५६६, मिति २०८३÷०६÷१९ उल्लेख छ । उक्त पत्रमा राप्ती नगरपालिकाको पत्र नम्बर ६२४, मिति २०८३÷०६÷१२ संलग्न गरी आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनलाई अनुरोध गरिएको देखिन्छ । पत्रको बोधार्थमा ‘अलौकिक मनोवैज्ञानिक शास्त्री ज्योतिषी प्रा.लि.’ को नामसमेत उल्लेख छ ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी भिन्नता छ–शान्ति सुरक्षा मिलाउन गरिएको पत्राचारलाई उपचार विधि वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको वा स्वास्थ्य उपचारका सबै कानुनी अनुमति प्राप्त भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन । त्यसैगरी, प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको मात्र आधारमा प्रशासनले उपचार पद्धतिको अनुमोदन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यो गिरोहले निर्वाध रुपमा ढोंगी धन्दालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
तर, स्थानीय तहले कार्यक्रमलाई कुन आधारमा सहजीकरण ग¥यो, स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबीको जाँच कसले ग¥यो, शुल्क उठाउने अनुमति थियो कि थिएन र आयोजकसँग उपचारसम्बन्धी आवश्यक योग्यता तथा अनुमति थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

आयोजकको प्रतिवेदनमै १२ हजार ३९० जनाको दाबी : हिसाब र आधार कहाँ छ ?
तीव्रखबरलाई मन्त्रालयस्रोतबाट प्राप्त कागजातमा आयोजक पक्षले निःशुल्क र सशुल्क गरी छवटा शिविरबाट जम्मा १२ हजार ३९० जनालाई सेवा दिएको दाबी गरेको छ । सहभागीको वास्तविक सङ्ख्या, सेवा लिएको विवरण र आर्थिक कारोबारको स्वतन्त्र लेखाजोखा सम्बन्धित संस्था र कम्पनीले सार्वजनिक नगरेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताइएको छ ।
साथै प्रतिवेदनमा भविष्यका कार्यक्रमका लागि पनि ठूलो सङ्ख्यामा सेवा दिने लक्ष्य, नियमित शिविर र अनलाइन परामर्शका योजना उल्लेख छन् ।

‘निःशुल्क’ सेवा भनिएको हो भने शुल्कको हिसाब किन सार्वजनिक नगर्ने ?
यस प्रकरणमा उठेको अर्को प्रश्न आर्थिक पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ । तीव्रखबरलाई प्राप्त तथा सार्वजनिक विवरणमा केही शिविरमा सहभागीबाट रकम उठाइएको पाइएको छ ।

कार्यक्रम निःशुल्क भनेर प्रचार गरिएको थियो र प्रवेश शुल्क, टिकट, दान, सामग्री खरिद वा अन्य शीर्षकमा रकम उठाइएको आरोप छ । रकम उठाइएको रसिद कसले काट्यो, रकम कसको खातामा जम्मा भयो, आयोजक संस्था र कम्पनीको लेखामा कसरी देखाइयो तथा करसम्बन्धी दायित्व पूरा गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा आयोजक संस्था, कम्पनी र सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गरेको छैन् । अब प्रश्न उठ्छ – हर हिसाव सार्वजनिक गर्न आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा मात्र पोष्ट गर्ने की सम्बन्धित निकाय बुझाउने ? यो गम्भिर विषय हो समाजिक सञ्जालको आड्मा जे पनि आफ्नो हिसावले लाड्न्, के नेपालमा नियम कानुन र सरकार नभएको हो र ? यो विषयले गम्भिर प्रश्न सृजना भएको छ । हर हिसाव सरकारलाई बुझाउने कर तिर्ने र समाजिक सेवामा खर्चेको पनि आम्दानीको स्रोत, कर र त्यसको हिसाव किताव सरकारलाई बुझाउने पर्ने दायित्व आम नागरिकको हो ।

शिविरबाट उठेको रकमको विवरण सार्वजनिक नगर्ने, कर छली गर्ने र सम्पत्ति जोड्ने र विलासिता जीवन व्यथित गर्नेमा सिमान्त समुह सक्रिय रहेको बताइएको छ । यद्यपी, वास्तविक कारोबार, बैंक विवरण, रसिद, कर विवरण र खर्चको हिसाब संस्था तथा संलग्न कम्पनिले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयमा पेश गरिएको प्रगति विवरणमा यि कुरा उल्लेख छैनन् र कर तिरेको प्रमाण पनि पेश नगरिएको बताइएको छ । विवादास्पद सिमान्त केसीको गतिविधी र उनले गर्ने कारोवार सम्बन्धित निकायका साथै राजस्व तथा अनुसन्धान निकायले कानुनअनुसार परीक्षण गर्न सक्छन् । अवैध स्रोतबाट आएको रकम लुकाउने, रूपान्तरण गर्ने वा त्यसको वास्तविक स्रोत छोप्ने प्रमाण भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको आधार बन्न सक्छ ।

अलौकिक उपचार’ शिविरमा सरकारी सहजीकरणमाथि गम्भीर प्रश्न
मन्त्रालयस्रोतबाट उपलब्ध कागजातमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन तथा समन्वयसम्बन्धी पत्राचार भएको देखिन्छ । पत्रमा नेपाल योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा संघका अध्यक्ष प्रा. डा. सूर्यबहादुर कार्की, ‘सुपरनेचुरल हिलर’का रूपमा गुरु सिमान्त के.सी., व्यवस्थापकको रुपमा भरत के.सी. र अन्य व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ । मन्त्रालयको पत्रमा उपसचिव रोशन देवी कार्कीको हस्ताक्षर देखिन्छ ।

कार्यक्रम विवरणमा ‘अलौकिक उपचार’मार्फत विभिन्न रोग निको पार्ने दाबी गरिएको छ । तर, कागजातमा उल्लेखित दाबीहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित उपचारको मान्यता प्राप्त भएको निष्कर्ष निकाल्ने आधार देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको पत्राचार केवल सूचना आदानप्रदान र प्रशासनिक समन्वयका लागि थियो कि त्यसले विवादास्पद उपचार अभियानलाई सरकारी वैधता र प्रोत्साहन मिल्ने वातावरण बनायो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
सरकारी निकायको पत्राचार हुनु र कुनै उपचार विधिलाई वैज्ञानिक मान्यता दिनु एउटै कुरा होइन । त्यसैले मन्त्रालयले कुन प्रयोजनका लागि पत्र पठायो, कार्यक्रमलाई कस्तो सहजीकरण गरियो र उपचारका दाबीबारे कुनै वैज्ञानिक वा नियामक परीक्षण भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । सरकारी छाप र पत्रलाई आधार बनाएर जनतामा अप्रमाणित उपचारप्रति विश्वास बढ्ने अवस्था बनेको हो भने त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ ।

अब छानबिनमा के–के खुल्नुपर्छ ?
सरकारी पत्राचारदेखि शुल्क, उपचारको आधार र कम्पनीको कारोबारसम्म छानबिनको माग
विराटनगर, सुर्खेत, पोखरा, धरान, बाँके–नेपालगञ्ज क्षेत्र, दोधारा चाँदनी, लुम्बिनी प्रदेश, पाख्रीबास र राप्तीलगायत स्थानमा सञ्चालन गरिएको भनिएका ‘अलौकिक उपचार’ शिविरको वास्तविकता स्पष्ट पार्न सम्बन्धित निकायले अभिलेखसहित जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न उठेका छन् । शिविरको मिति, स्थान, आयोजक, अनुमति, उपचारमा संलग्न व्यक्तिको योग्यता र सरकारी पत्राचारको प्रयोजनदेखि उपचारका वैज्ञानिक आधार, शुल्क असुली, कम्पनीको आर्थिक कारोबार, स्थानीय तहको भूमिका, बिरामीको सुरक्षा र आयोजकले दाबी गरेको सहभागी सङ्ख्यासम्मका विषयमा आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ ।
उपलब्ध कागजातमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा समन्वयसम्बन्धी पत्राचार र उपचारका विभिन्न दाबी उल्लेख भए पनि त्यसैलाई उपचार विधिको वैज्ञानिक मान्यता वा कानुनी स्वीकृतिको प्रमाण मान्न मिल्दैन । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय तह, प्रशासन, स्वास्थ्य निकाय र आयोजकले शिविरसम्बन्धी निर्णय, अनुमति, आर्थिक अभिलेख तथा उपचारको आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी क्यान्सर, मिर्गौला रोग, मधुमेह र पक्षघातजस्ता गम्भीर रोग निको पार्ने दाबी गरिएको भए त्यसको वैज्ञानिक प्रमाण, उपचारकर्ताको योग्यता र बिरामीको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।

धर्मको आड्मा ढोंगी धन्दा राज्यलाई समेत निरिह बनाउने प्रयास
कुनै व्यक्तिले धार्मिक आस्थालाई टेकेर धन्दा गर्छ र उनको हर्कत बाहिर आउँदा धर्र्म माथिको प्रहार भन्ने भाष्य सृजना गरेर उम्किन खोज्छ भने यो विषय धर्म माथीको खेलवाड मात्र होइन्, । धर्म संस्कृति विगार्न तल्लिन पात्र हो सिमान्त के.सी., जस्ले आफ्नो बुवालाई अस्पतालमा भर्ना गरेर आम सिधा साधा जनताको वृद्ध बुवालाई अस्पतालबाट निकालेर केही समय बाँच्ने व्यक्तिलाई नी मृत्यूको मुखमा ढकेल्ने काम गरिरहेका छन् ।

तीव्रखबरको सम्र्पकमा आएका सयौं व्यक्तिहरु सिमान्त केसीबाट उपचार नभएको र ठगी भई विरामीहरु पुनः अस्पताल भर्ना गर्नु परेको बताइरहेका छन् । उपचार गर्न सक्ने अलौकिक शक्ति सम्पन्न रामभक्त हनुमानको दावी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा शरिरमा उम्रिएको रौं देखाएर हुनुमान बनेर सर्वसाधारण लुटिरहेका सिमान्त केसीको ढोंगी धन्दा एकपछि अर्काे गर्दै छताछुल्ल बन्दै गएका छन् । नबुझेका गाउँठाउँका रोगबाट पीडितहरु केही निको हुन्छ की भन्दै कुखुरा, बोका खसी र बाख्रा समेत बेचेर उनको अवैध उपचार लिन तल्लिन छन् । समाजिक सञ्जाललाई आफ्नो हतियार बनाएका केसी तीव्रखबरलाई समाचार खोजी समाचार रोक्न आफु पनि सञ्चारकर्मी भएको दावी गर्छन् ।

यो उनको ढोंगी धन्दा हो, यसमा विषमत छैन्, तथापी सिधासाधा सर्वसाधारण कहिले सचेत हुने हो भन्ने मात्र तीव्रखबरको लागि गम्भिर विषय हो । सर्वसाधारणलाई थाहा नहुनसक्छ, तपाईलाई उक्साउने, लैजाने व्यक्तिले ३० प्रतिशत कमिशन पाउँछ । हो, यो गिरोहले ३० प्रतिशत कमिशन दिने गरि विचौलिया समेत भर्ती गरि मुलुकभर धन्दा गरिरहँदा समेत कारवाही गर्न निरिह राज्य र बालेन्द्र शाह सरकारको हविगत यो गिरोहको धन्दा संगै छताछुल्ल भएको छ ।

यो गिरोह धर्मको आड्मा ढोंगी धन्दा निर्वाध संञ्चालन गरिरहेको छ । गुरु हुन नि कति पढ्नु पर्छ, कति ध्यान गर्नुपर्छ, त्यसको नि सिमा र वर्गिकरण छन्, आफुलाई कोही कसैलै गुरु भन्छ । टिकटकरलाई गुरु मान्ने सिधासाधा जनताहरुको जीवन रक्षा हुनु र आम सर्वसाधारणलाई यस्तो धन्दाको पछि नलाग्न सचेत गराउनु तीव्रखबरको धर्म हो । हो, कुनै गुरुको काम झारफुक हो की धर्म रक्षा हो यो विषय गम्भिर छ आम सर्वसाधारण बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

कुनै व्यक्ति ढोंगी होकी होइन गम्भिर प्रश्न सृजना हुँदाहुदै सामाजिक सञ्जालको वहकाउमा लाग्नु तपाई हामीको मानसिकता कम्जोर हुनु हो, एक चिकित्सक भन्छन् । एक व्यक्तिले जे भन्यो त्यहि विश्वास गर्नुलाई आधार बनाएर गम्भीर रोग निको पार्ने दाबीलाई विश्वास गर्नु तपाई हाम्रो मूर्खाता हो ।

सर्वोच्चको स्पष्ट आदेश र ऐनको खिल्ली

नेपालको सर्वोच्च अदालतले धामी-झाँक्री वा चमत्कारका नाममा रोग निको पार्ने दाबीलाई सीधा अन्धविश्वास र सामाजिक-आर्थिक शोषणको अपराध ठहर गर्दै यस्ता विकृतिविरुद्ध राज्य सख्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने स्पष्ट आदेश दिइसकेको छ।

त्यसैगरी, ‘बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२’ ले अन्धविश्वास फैलाउने, भ्रामक प्रचार गर्ने र अमानवीय व्यवहार गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। कानुनी रूपमा स्पष्ट अपराध मानिने यस्ता गतिविधिलाई रोक्नुको साटो राज्यका जिम्मेवार निकाय नै सहयोगी बनेको भेटिनुले कानुनी शासनको उपहास गरेको छ।

भ्रमको खेती: जटिल रोगहरू पनि ‘चमत्कार’ ले निको हुने दाबी

मन्त्रालयको पत्रका आधारमा सञ्चालित शिविरको तालिकामा ‘इन्स्टिच्युट अफ नेचुरल मेडिसिन’ का अध्यक्ष प्रा. डा. सूर्यबहादुर कार्की र ‘अलौकिक मनोवैज्ञानिक शास्त्री प्रा. लि.’ का संस्थापक सीमान्त केसीले आयोजकका रूपमा काम गरिरहेका छन्। यसै विषयमा भरत केसीसंग जिज्ञासा राख्दा उनी भन्छन् – सीमान्त गुरु अलौकिक प्राप्त व्यक्ति हो, उहाँमा शक्ति छ नत्र त्यो आश्रममा आउने हजारौ मान्छे ठिक कसरी भए, यो हो नि गम्भिर प्रश्न ?

उनीहरूले डिप्रेसन, अल्जाइमर, मिर्गौलाको समस्या, दम, बाथरोग, र पक्षघात जस्ता गम्भीर र जटिल शारीरिक तथा मानसिक रोगहरू चमत्कारिक रूपमा निको पार्ने भ्रामक सूची तयार पारेर प्रचार गरिरहेका छन्। वैज्ञानिक र चिकित्सकीय परीक्षण बिना सर्वसाधारणको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने यस्ता गतिविधिले मानिसहरूलाई वास्तविक उपचारबाट वञ्चित गराई अकालमा मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ।

ठाउँ-ठाउँमा पक्राउ परे पनि उम्किँदै पुनः धन्दामा

अलौकिक उपचार र चमत्कारका नाममा सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी आर्थिक शोषण गर्दै आएका सीमान्त केसीको धन्दा र पक्राउको इतिहास लामो छ। कहिले पोखरा, कहिले धनकुटा, कहिले दाङ त कहिले काठमाडौँमा उनी र उनी सम्बद्ध समूह पटक-पटक प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। तर, हरेक पटक पक्राउ पर्ने र केही समयमै सजिलै उम्किएर पुनः उही गैरकानुनी धन्दामा सक्रिय हुने प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ।

पटक-पटक पक्राउ पर्दा पनि उनी कानुनको दायराबाट जोगिएर निर्बाध रूपमा बाहिर आउनुमा कानुन तथा जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले मुख्य दुई वटा गम्भीर निष्कर्ष निकालेका छन्:

प्रहरी प्रशासनको फितलो भूमिकामाथि प्रश्न: स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले कडा कानुनी कारबाही चलाएर मुद्दा दायर गर्नुको साटो पटक-पटक लचिलो बन्दै सामसुम पारेर छाडिदिने गरेको भन्दै प्रहरीको भूमिकामाथि नै स्थानीयहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

मन्त्रालयलाई गुमराहमा पारेर निकालिएको नियम विपरीतको पत्र: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई गुमराहमा पारी वा मिलेमतोमा ‘अलौकिक’ शब्द प्रयोग गरेर जारी गराएको नियम विपरीतको पत्रलाई उनले आफ्नो गैरकानुनी धन्दाको ‘सुरक्षा कवच’ बनाएका छन्। 

प्रहरीको फितलो कारबाही र मन्त्रालयको विवादित परिपत्रको आडमै सीमान्त केसीको समूहले राज्यको कानुन र अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै देशैभरि अन्धविश्वासको सञ्जाल विस्तार गरिरहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

प्रहरी प्रशासनको मौनता र अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न

प्रहरी प्रशासनले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए जस्तो गर्ने तर दीर्घकालीन रोक नलगाउने गर्दा यस्ता भ्रामक धन्दाले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सर्वसाधारण र पीडितहरूका अनुसार हजारौँको भीड जम्मा पारेर टिकट तथा गैरकानुनी ‘अलौकिक’ सामग्रीका नाममा दैनिक लाखौँ रूपैयाँ सङ्कलन भइरहँदा समेत स्थानीय प्रहरी मौन दर्शक बन्नुले शङ्का उब्जाएको छ।

अवैध क्लिनिक र अन्धविश्वासका शिविरहरूमा सुरक्षाका नाममा प्रहरी तैनाथ गरिनु वा छापा मारेपछि पनि पुनः निर्वाध सञ्चालन हुन दिनुले प्रशासनिक फितलोपन वा अनुचित प्रभावको आशङ्कालाई बल पुर्‍याएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमाथि कडाइका साथ मुद्दा चलाउनुको साटो उन्मुक्ति दिँदा सर्वसाधारणमा पुनः आर्थिक देखि स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा जस्तोसुकै रोग निको पार्ने दाबी

सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरी सीमान्त केसीले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्न प्रचार युद्ध नै छेडेको पाइएको छ। उनी सम्बद्ध सामाजिक सञ्जालका पानाहरूमा क्यान्सर जस्तो घातक रोगदेखि १५ वर्ष पुरानो रक्सीको लतसम्म ‘एकै पटकमा’ वा ‘एकै छिनमा’ निको पारिदिएको दाबी गरिएका अनेकौँ प्रायोजित भिडियोहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्।

उनले सार्वजनिक गरेका सामग्रीहरूको केही अंश

क्यान्सर रोगको चमत्कारिक उपचार: “एक पटकमै क्यान्सर रोगी ठिक भए”, “टीका र लाइभ हेर्दै क्यान्सर पीडितले दूध-पानी पिउन थाले” जस्ता अत्यन्तै भ्रामक र ज्यानमारा दाबीहरू गरिएका छन्।

असामयिक र असम्भव दाबी: “८ वर्षदेखिको रगत बग्ने समस्या ठिक भएको”, “ढाडमा नशा च्यापिएर हिँड्न नसक्ने ठिक भएको”, “पत्थरी ठिक भएको” तथा “१५ वर्षदेखिको बाथरोग सन्चो भएको” भन्दै बिरामीहरूलाई अगाडि सारेर कथित ‘आश्रम’ को प्रचार गरिएको छ।

व्यक्तिगत पूजा र भगवानको दर्जा: बिरामी सन्चो भएपछि भगवानको मन्दिरमा सीमान्त केसीको तस्बिर राखी पूजा गराइएका दृश्यहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा देखाएर मानिसहरूको धार्मिक र भावनात्मक आस्थामाथि सीधा खेलबाड भइरहेको छ।

मेडिकल काउन्सिल वा वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्रमाणित नभएका यस्ता ‘चमत्कार’ का भिडियोहरू देखाएर सोझा र असहाय बिरामीहरूबाट मोटो रकम असुल्ने र उनीहरूलाई वास्तविक आधुनिक उपचार पद्धतिको पहुँचबाट वञ्चित गराउने काम भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालका भ्युज र डिजिटल प्रचारको आडमा सञ्चालित यो धन्दाले जनस्वास्थ्यमाथि सीधा जोखिम बढाएको छ।

स्मरण रहोस्,
अब प्रश्न कसले ‘अलौकिक शक्ति’ भएको दाबी गर्छ भन्ने मात्र होइन-त्यो दाबीको वैज्ञानिक आधार के हो, बिरामीले के सेवा पाए, रकम उठाइएको भए त्यसको हिसाब कहाँ छ र सार्वजनिक निकायले के आधारमा सहजीकरण गरे भन्ने हो । सम्बन्धित निकायले कागजात सार्वजनिक गरेर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । आरोप प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही र आरोप पुष्टि नभए तथ्यका आधारमा स्पष्टता-दुवै आवश्यक छन् ।

सिमान्त केसी उर्फ भरत भट्टराईले धर्मको आडमा उपचारकर्ताको परिचय दिँदै आफूलाई स्वघोषित गुरुका रूपमा प्रस्तुत गरेको र उपचारका नाममा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। ३० प्रतिशत कमिसनको प्रलोभन देखाएर विभिन्न व्यक्तिमार्फत देशभर सञ्जाल विस्तार गरिएको आरोपसमेत छ।

यस प्रकरणमा सिमान्त केसी उर्फ भरत भट्टराई, पोखराका भरत केसी र प्रा.डा. सूर्यबहादुर कार्कीलगायतको भूमिका, आर्थिक कारोबार, कर अनुपालन तथा सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबिन आवश्यक देखिन्छ। तीव्रखबरको ब्युरो यस विषयमा सम्बन्धित कागजात, कारोबार र आधिकारिक अभिलेखको खोजी तथा तथ्य परीक्षणमा जुटिरहेको छ।