– रुषा थापा

सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउन केही दिनअघि अध्यादेश ल्यायो । योसँगै देशभरिका सुकुम्बासीले जग्गा पाउने भएका छन् । कोही बैंक, वित्तिय संस्था वा साहु महर्जनको कर्जा तिर्न नसकेपछि सम्पूर्ण जायजेथा गुमाएर सुकुम्बासी भएका हुन् त कसैको पुर्खौदेखि केही सम्पत्ति नभएर । नक्कली सुकुम्बासी पनि थुप्रा छन् ।

आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा बेचेर आफ्नो वा आफन्तजनको नाममा बैंक, वित्तिय संस्थामा पैसा थुपार्ने अनि आफूलाई सुकुम्बासी बताउनेहरु पनि छन् । अब यी सबै सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा दिनेछन् । तर, यो जग्गा पनि कतिपयले फेरि बैंक, वित्तिय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिनेछन् त कोही भने बेचेर फेरि जग्गा माग्नेछन् ।

सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउन सरकार गठनको सात महिनामै अध्यादेश ल्याएको बालेन सरकारले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे भने केही खोजबिन गरेको छैन । देशभर कहाँ कहाँ सरकारी जग्गा कब्जा भएको छ ? कसरी भयो र कसरी फिर्ता ल्याउने ? सरकारले सोच्नसमेत भ्याएको छैन ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमणसहित सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति विभिन्न समयमा बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनतर्फ पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । विगतमा त्यस्ता थुप्रा आयोग बने, अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन गरी पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन, अनियमितताको छानबिन र सार्वजनिक निकायमा सुधारका निम्ति । आयोगहरुले महिनौं, वर्षौ लगाएर काम गरे, प्रतिवेदन तयार पारे अन्तिम ती सबै प्रतिवेदन थन्काइयो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गत जेठमा सदनको रोष्टममा भनेका थिए–यो सरकारले विगतका सम्पूर्ण आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेछ । आठ महिना भयो त, खोई त प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गरेको ? कार्यान्वयन त परको कुरा हो ती प्रतिवेदन खोल्नतर्फ भने सरकारको चासो देखिँदैन । बरु उल्टै यो सरकारले आफ्नै कार्यकालमा गठित आयोगहरुका प्रतिवेदनसमेत लुकाउने काम गरेको छ ।

जेनजी घटना छानबिन आयोग, जेनजी घटना सम्बन्धमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस खण्ड, जेनजी घटनामै सुरक्षाकर्मीहरुको हकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङका विषयमा गठित छानबिन आयोग, गणेश विक प्रकरण छानबिन समिति, सम्पत्ति छानबिन आयोग, संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन, कक्षा १२ को नतिजामा त्रुटि जाँचसम्बन्धी समिति, सिराहा र सप्तरी घटना तथा सहकारीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परको कुरा हो, हालसम्म सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन ।

यस्तै, विगतका सरकारका पालामा गठित मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन, रायमाझी आयोग प्रतिवेदन, भैरव लम्साल सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदन, ३८ सय किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन, ६१ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन, सरकारी, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन, सचिवको दरबन्दी घटाउनेसम्बन्धी प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन,समाज कल्याण परिषद्को अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण प्रतिवेदन र संस्थान सुधार सुझावसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि हालसम्म लुकाइएकै छ ।

यी प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गर्नतर्फ बालेन सरकार असफल भएको छ । किनकि यी प्रतिवेदन त देश र जनताको हितमा छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएपछि कार्यान्वयन पनि त गर्नुपर्यो । नत्र आलोचना भइहाल्छ । अर्कोतर्फ आफ्नै नेता कार्यकर्ता पनि पर्नसक्छन् । त्यसैले, सरकार पन्छियो । सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाए त सजिलै भोट पाइन्छ, उनीहरुलाई भोट बैंक बनाउन पाइन्छ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिए त सबैको आँखाको तगारो बनिन्छ, भोट घट्छ भन्ने डर बालेन सरकारमा पनि देखियो ।
पुराना सरकारहरुले पनि यही डरले यी प्रतिवेदन लुकाएका थिए अनि बालेन सरकार र पुराना सरकारमा के फरक रह्यो र ? आखिर चिन्ता त सबैलाई भोटकै हुँदो रहेछ, चुनावअघि जतिसुकै राष्ट्रिययता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी नारा लगाएपनि सत्तामा पुगेपछि त चुपचाप नै हुने रहेछ ! बालेन सरकारसँग जनअपेक्षा अधिक थियो । यो सरकारले देशमा सुशासन ल्याउनेसँगै छिमेकी भारत र चीनले कब्जा गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने आशा थियो । त्यसमा पनि सरकार असफल रह्यो ।

बरु उल्टै प्रधानमन्त्री साहले संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर नेपालले पनि भारतको धेरै भूमि मिचेको छ भनिदिए । हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा अनि सीमानामा बढ्दो अतिक्रमण चाँहि उनले न देखे न त्यसबारे बोले । भारतले विगतदेखि नै नेपालको भूमि मिच्दै आएको छ । सन्धिका कारण हामीले हाम्रो थुप्रै भूमि भारतलाई दिनुसमेत पर्यो । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, गोरखपुर, बाघघाम, हाजीपुर, कागडा टिष्टा, गंगा नदीसम्मको भूमि हामीले गुमायौं । देशभित्रै पनि थुप्रै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको छ ।

सरकारले वि.सं. २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्याएको थियो । २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा देशभरि सरकारी टोलीले नापजाँच गरेर जनताका जग्गा जनतालाई नै दिइयो । ऐनमा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । जसमा पहाडमा ७० रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र मधेशमा दश बिगाहाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

योभन्दा बढी जग्गा भएमा स्वतः राज्यको हुने ऐनमा उल्लेख छ । तर, हदबन्दी बढीका थुप्रै जग्गा सीमित व्यक्ति वा कम्पनीहरुको कब्जामा पुगेको छ । कानूनी रुपमै उनीहरु यो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सफल भएका छन् । यसमा राज्य पनि दोषी छ । सरकारी बेवास्ताका कारण र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकै मिलीभगतमा हदबन्दी बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो ।

यतिमात्र होइन, सरकारी तथा सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, वनजंगल, उद्योग, कलकारखाना, मठमन्दिर, राजपरिवारका जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । ढुंगेधारा, इनार, कुँवा, कुलो, खोला नदी, टुकुचाहरुसमेत छोडिएन । यस्ता सम्पदा मासेर संरचना ठड्याइएको छ । जनप्रतिनिधिको काम देश र जनताको सेवा गर्नु हो । विडम्बना, यहाँ सेवाको खोल ओढेर सरकारी जग्गा र सम्पत्तिमा रजगज जमाउने क्रम बढ्दो छ ।

यसका निम्ति केही उदाहरण काफी छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित ५२ रोपनी बढी जग्गा लिजमा लिएको नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्य संलग्न रहेको रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेञ्चर प्रालिले ६ करोड २७ लाख बढी रकम बक्यौता तिर्नै बाँकी छ । यस्तै भृकुडीमण्डपको दुई सय १७ रोपनी, गोंगबु बसपार्कको १६१ रोपनी, नक्साल बालमन्दिरको जग्गामा पनि व्यापारीहरुले कौडीको भाउमा कब्जा जमाएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरि सरकारी जग्गा लिजको नाममा कौडीको भाउमा वर्षौदेखि कब्जा जमाइएको छ । अतिक्रमणसमेत गरिएको छ । यसतर्फ भने प्रधानमन्त्री बालेन र भूमिमन्त्री प्रतिभा रावलको आँखा गएन तर सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउन चाँहि हतारहतार अध्यादेश ल्याइयो । स्थानीय र प्रदेश चुनावमा भोट कुम्ल्याउन अनि सत्ता लम्ब्याउनतर्फ सरकार केन्द्रीत भएको यसबाटै प्रष्ट हुन्छ ।