– अनुसा थापा

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर उपत्यकाभित्र पर्छ । देशको संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको जिल्ला हो, भक्तपुर र ललितपुर । तर, राज्यले नै कसरी भेदभाव गर्दैछ ? त्यसको नमूना हो, सशस्त्र प्रहरीको गाडी सञ्चालन । दशैंलाई लक्षित गरी सशस्त्रले तीन वटा बस चलाउँदैछ, त्योपनि काठमाडौंभित्र ।

कोटेश्वरसम्म ती गाडी चलाउने भनिएको छ । प्रश्न उठ्छ–भक्तपुर र ललितपुरमा चाँहि मान्छे छैनन् ? उनीहरुलाई चाँहि गाडी चाँहिदैन ? यहाँका जनताचाँहि टिका लगाउन जाँदैनन् ? सरकारले घटस्थापनादेखि भाडाको गाडीको रुट परमिट खुला गरेको छ । रुट परमिट खुला गरेसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकमा गुड्ने गाडी यात्रु बोकेर बाहिरी जिल्ला गएका छन् ।

जसका कारण काठमाडौं उपत्यकामा गाडीको संख्या एकदमै न्यून छ । बढी भाडा पाएसँगै ट्याक्सीहरु पनि यात्रु बोकेर उपत्यका बाहिर गएका छन् । कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी रिजर्भमा विभिन्न जिल्ला पुगेका छन् । जसले गर्दा स्वदेशीले मात्र नभई विदेशीले पनि दुःख पाइरहेका छन् ।

विदेशीहरु घुमघाम गर्नका लागि काठमाडौं आउने क्रम जारी छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने र विदेशबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या पनि उत्तिकै छ । एअरपोर्टमा भएका जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी पनि यात्रु बोकेर बाहिरी जिल्ला गएपछि विदेशी र स्वदेशीले सास्ती पाइरहेका छन् ।

एअरपोर्ट जान वा फर्किन ट्याक्सी छैन । ट्याक्सी पाइहाले पनि उनीहरुले भनेजति भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले नयाँ कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाएको छैन । करोडबराबर जनसंख्या भएको उपत्यकामा जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छ । त्यो पनि थोत्रा, पुराना ।

२०५७ जेठ १७ गतेदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । दर्ता बन्द हुँदा सट्टापट्टाको क्रम चलिरहेको छ । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट १८ देखि २० लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ तोकेको छ ।

तर, यातायात व्यवसायीलाई पनि दशैं लागेको छ । मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन्, अनुगमन कसले गर्ने ? एक किलोमिटरमै यातायात व्यवसायीले ३०–३५ रुपैयाँ उठाइरहेको पाइन्छ । ट्याक्सीको भाडा प्रतिकिलोमिटर ५० र फ्ल्याक डाउनबापत ५० छ । फ्ल्याक डाउन अर्थात सेवाशुल्क ।

ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुँदैन, आम नागरिकले सेवा पाएका हुँदैनन् तर ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । दैनिक करोडौं रुपैयाँ यात्रुले सेवाशुल्कबापत तिर्दै आएका छन् । चाडबाड नहुँदा त उपत्यकामा गाडी पाउन महामुश्किल छ भने चाडबाडमा त गाडी नै पाइँदैन ।

देशमा संघीय राजधानीमा त यो अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको अवस्था के होला ? मर्दा र पर्दा पनि गाडी पाइँदैन होला । सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा निजीलाई दिएको छ । निजीको दर्ता खुला छ तर सार्वजनिकको बन्द । निजीभन्दा आवश्यक त सार्वजनिक हो ।

सार्वजनिक यातायात पब्लिकका लागि हो । सार्वजनिकमा जोपनि चढ्न पाउँछ । निजीमा त जसको हो, उसैले मात्र यात्रा गर्न पायो । सरकारले सार्वजनिक यातायातको दर्ता खुला नगर्दा बजारमा निजी गाडीको राज चलेको छ । निजी कारहरुले मनलाग्दी भाडा लिएर यात्रु बोकिरहेका छन् ।

न त्यसबाट राज्यलाई कर नै आएको छ । सरकारले सिण्डिकेट लगाएर निजी यातायातलाई फाइदा गराएको छ, यात्रु र राज्यलाई नोक्सानी । भाडाको गाडी दर्ता हुँदा राज्यलाई कर आउँछ । भाडाको गाडीले राज्यलाई विभिन्न कर बुझाउँछ । अर्कोतिर, यात्रुले सहज यातायात सेवा पाउँछन् ।

विदेशी र स्वदेशीले नै त्यसको उपयोग गर्छन् । ७४ जिल्लाको नागरिकले काठमाडौं आउँदा सार्वजनिक यातायात चढ्छन् । विदेशीले प्रयोग गर्छन् । तर पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातकै दर्ता बन्द गरेर राखेको छ । सार्वजनिक यातायातको दर्ता बन्द हुँदा निजी प्लेटका गाडीको संख्या बढेको छ ।

एउटा परिवारमा चार जना सदस्य हुन्छन्, आठवटा निजी प्लेटको सवारी । जसले गर्दा ट्राफिक जाम ह्वात्तै बढ्यो । घर भत्काएर बाटो बढाउनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । देशमा पटकपटक राजनीतिक फेरबदल भयो । तर, कसैले सिण्डिकेट हटाउन सकेनन् । जनता चढ्ने गाडी कसैको प्राथमिकतामै परेन ।

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेको सात महिना भइसकेको छ । तर, सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउन सकेन । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरकै गृहजिल्ला भक्तपुरमा ट्याक्सी पाइँदैन । अस्पतालबाहिर निजी प्लेटका गाडी लाम लागेर बसेको देखिन्छ ।

निजी प्लेटको गाडीले मनलाग्दी भाडा लिइरहँदा मुख्यमन्त्रीको आँखा जाँदैन । ट्याक्सी नपाउँदा भक्तपुरबासीले नै एकदमै दुःख पाइरहेको अवस्था छ । भक्तपुरबासीले ट्याक्सीसमेत चिन्दैनन् । उनीहरु निजी प्लेटको गाडीलाई ट्याक्सी भन्छन् । ट्याक्सी हुनका लागि कालो प्लेट हुनुपर्छ ।

मीटर जडान गरिएको हुनुपर्छ । तर, रातो नम्बर प्लेटका गाडीले ट्याक्सी भन्छन् । यो जनतालाई भ्रमित बनाएको होइन ? तिनले के आधारमा भाडा लिने ? सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ ले रातो नम्बर प्लेटको गाडीले यात्रु बोकेर भाडा असुल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, खुलेआम यात्रु बोकिरहेको पाइन्छ । यसको नियमन कसले गर्ने ? राइड सेयरिङ नेपालमा सञ्चालन भएको यतिका वर्ष भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म कानुन बनाएर सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनमा बाँध्न सकेको छैन । राइड सेयरिङले आफ्नो हिसाबले भाडा उठाइरहेका छन् ।

तिनले दैनिक हजारौं आम्दानी गर्छन् । यद्यपि, सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । जति मनलाग्यो, उति भाडा असुलेका छन् । न सरकारको ऐनकानुन नै मानेका छन् । कि बन्द गर्नुपर्यो कि कर र कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्यो । कानुनभन्दा राइड सेयरिङ कम्पनी माथि हो ?

कानुनमा स्पष्ट रातो प्लेटको गाडीले यात्रु बोक्न नपाउने लेखिदाँ लेखिँदै राइड सेयरिङले अटेर गरेको छ । तिनलाई कारबाही हुनुपर्दैन ? सरकारले अध्यादेशबाटै भएर पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सक्थ्यो । तर, सरकारलाई चासो छैन । सरकारका कुरा ठूला छन्, काम शून्य ।

सरकारको लापरवाहीले राज्यको ढुकुटीमा आउने खर्बौं रुपैयाँ गुमिरहेको छ । राइड सेयरिङले आफूखुशी भाडा राखेका छन् । सरकारले तोकिदिने हो भने यात्रुलाई सस्तो पर्न जान्थ्यो । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार पनि काम गर्न आएकोजस्तो देखिएन । संसद्मा १८२ सिट हुँदापनि कानुन बनाउन नसक्ने सरकारले के ठूला कुरा गर्नु ?

एअरपोर्टको ट्याक्सीमा मीटर नै छैन न त्यहाँ भाडा नै निर्धारण भएको छ । त्यहाँ त ट्याक्सी चालकले जति मनलाग्यो, उति भाडा माग्छन् । विदेशी र स्वदेशीलाई उनीहरुले भनेको भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । आम नागरिक देशमा केही सुधार होला कि भनेर कहिले काँग्रेस, कहिले एमाले त कहिले रास्वपा र मधेशी दललाई भोट दिन्छन् ।

तर, अन्तिममा केही हुँदैन । जसलाई भोट दिएपनि आखिर पाउने निराशा, हैरानी, महँगी, सिण्डिकेट, कालोबजारी, बेतिथि नै हो ।