जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारको पीडा ओझेलमा, सदनमा भने खतिवडाको भावुक अभिव्यक्ति

– रुषा थापा

काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ७७ जनाले ज्यान गुमाए । तीमध्ये ४५ जनालाई मात्र सरकारले शहीद घोषणा गरेको र शहीद परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँ राहत तथा मासिक भत्ता उपलब्ध गराइएको बताइएको छ । बाँकी ३२ मृतकका परिवारले भने समान प्रकृतिको राहत र राज्यको सम्बोधन नपाएको गुनासो छ ।

यही आन्दोलनमा छोरा गुमाएकी रचना खतिवडा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट समानुपातिक सांसद बनेकी छन् । शहीद परिवारमध्ये संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउने उनी एक्ली भएको दाबी गरिएको छ ।

सांसद बन्नुअघि शहीद परिवारको आवाज संसद्मा उठाउने, उनीहरूका समस्या सरकारसमक्ष पुर्‍याउने र न्यायका लागि खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि अहिले उनी ती विषयमा अपेक्षाकृत सक्रिय नदेखिएको आलोचना भइरहेको छ ।

संसद्मा भने उनी पछिल्लो समय आफ्नै विषयमा भएको टिप्पणीलाई लिएर भावुक बनेकी छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफूलाई लक्षित गर्दै गरेको अभिव्यक्तिको विरोधमा खतिवडाले संसद्मा भावुक अभिव्यक्ति दिँदै छोरा फिर्ता गरिदिए सांसद पदसमेत छाड्ने आशय व्यक्त गरेकी थिइन् ।

सन्तान गुमाउनु कुनै पनि अभिभावकका लागि असह्य पीडा हो । त्यो पीडालाई कसैले कम आँक्न सक्दैन । तर प्रश्न यहाँ व्यक्तिगत पीडाको होइन, एउटै आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका अन्य परिवारको अवस्थाको पनि हो ।

जेनजी आन्दोलनमा खतिवडाले मात्र सन्तान गुमाएकी होइनन् । ७७ जनाको मृत्यु हुँदा धेरै परिवारले आफ्ना छोराछोरी, दाजुभाइ वा अभिभावक गुमाएका छन् । कतिपय परिवारले एक्लो सन्तान गुमाएका छन् । ऋण गरेर पढाएको सन्तान गुमेपछि उनीहरू आर्थिक र मानसिक दुवै संकटमा परेको अवस्था छ ।

यस्ता परिवारका लागि राज्यले के गर्‍यो ? उनीहरूको समस्या संसद्मा कसले उठाइरहेको छ ? उनीहरूका माग र गुनासो सरकारसम्म कसले पुर्‍याइरहेको छ ? यिनै प्रश्न अहिले उठिरहेका छन् ।

खतिवडा सांसद भएकाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यका अन्य निकायसम्म आफ्नो कुरा पुर्‍याउने औपचारिक पहुँचमा छिन् । तर आन्दोलनमा सन्तान गुमाएका अन्य परिवारका लागि सिंहदरबारसम्मको पहुँच नै सहज नहुन सक्छ । त्यसैले शहीद तथा मृतक परिवारको समान पहुँच, राहत र न्यायको विषय संसद्को प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शहीद परिवारको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकी सांसदले आफ्नै पीडासँगै अन्य परिवारको आवाज पनि संसद्मा बलियोसँग उठाउनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो । आन्दोलनका क्रममा उठेका माग, त्यसको उद्देश्य र ज्यान गुमाउनेहरूको परिवारको अवस्था निरन्तर सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु उनको राजनीतिक तथा नैतिक दायित्वसम्बन्धी बहसको विषय बन्न सक्छ ।

सरकार र संसद्को कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न

जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले ठूलो जनमत प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ । त्यसपछि बनेको सरकार र संसद्को कार्यसम्पादनलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

सरकारले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेश पलायन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने प्रश्न जनस्तरमा उठिरहेको छ ।

त्यस्तै, संसद्मा पर्याप्त सांसद संख्या नपुग्दा बैठक प्रभावित हुने, विधेयक निर्माणको गति अपेक्षाअनुसार नहुने तथा सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना बढ्ने अवस्था देखिएको छ । ठूलो जनमतसहित सरकारमा पुगेकाहरूले परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै छ ।

सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा प्राथमिकतामाथि समेत आलोचना भइरहेको छ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महँगी र सामाजिक सुरक्षाका प्रश्नको समाधानमा सरकारले कति प्रगति गर्‍यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

बालेन सरकारसँग जोडिएका प्रश्न

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब छ महिना पुगिसक्दा सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्ने समय पनि आएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अतिक्रमणविरुद्धको अभियान तथा अन्य विषयमा साहले लिएको अडान चर्चामा आएको थियो । प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, अतिक्रमित जग्गाको खोजी, सीमा तथा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन देखाउनुपर्ने अपेक्षा छ ।

सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने विषयमा सरकारले कस्तो प्रगति गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ ।

त्यसैगरी यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, सरकारी कार्यालयको दोहोरोपन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा वैदेशिक ऋणको भारजस्ता विषयमा चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने समीक्षा आवश्यक छ ।

रास्वपाका केही उम्मेदवारहरूले चुनावअघि सांसद बनेपछि तलब, भत्ता तथा सुविधासम्बन्धी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले सांसदहरूले पाउने सुविधा र उनीहरूले चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धताबीच कति समानता छ भन्ने विषयमा पनि सार्वजनिक बहस हुन थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि के ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने जेनजी आन्दोलनको मूल उपलब्धि के भयो भन्ने हो ।

आन्दोलनमा युवाहरूले राजनीतिक विकृति, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, अवसरको असमानता र राज्यको जवाफदेहितासहित विभिन्न विषय उठाएका थिए । आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तन भयो । तर जनताले खोजेको शासन प्रणाली, सेवा प्रवाह, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनमा अपेक्षित परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ ।

यदि आन्दोलनको उद्देश्य केवल पुराना राजनीतिक अनुहारको स्थानमा नयाँ अनुहार ल्याउनु मात्र थिएन भने त्यसको उपलब्धि शासन प्रणाली र जनताको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ ।

शहीद परिवारको विषय पनि यही बहससँग जोडिन्छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सबै परिवारले समान सम्मान, राहत, न्याय र राज्यको संरक्षण पाउने अवस्था निर्माण हुनु आवश्यक छ ।

एक परिवारले संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउनु सकारात्मक अवसर हुन सक्छ । तर त्यस अवसरको अर्थ अन्य शहीद तथा मृतक परिवारको आवाज ओझेलमा पर्नु हुनु हुँदैन ।

सन्तान गुमाएकी आमाको आँसु व्यक्तिगत पीडा हो । त्यसलाई राजनीतिक बहसको विषय बनाउँदा संवेदनशीलता आवश्यक छ । तर त्यही आन्दोलनमा सन्तान गुमाएका अन्य परिवारका आँसु पनि राज्यले देख्नुपर्छ ।