– पवित्रमणी शर्मा

काठमाडौँ । सरकारी मन्त्रालयहरूको छाप र परिपत्रलाई ढाल बनाएर काठमाडौँदेखि गाउँ-गाउँसम्म ‘अलौकिक चमत्कार’ का नाममा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि सीधा खेलबाड र ठगीको धन्दा सञ्चालन भइरहेको खोजी अध्ययनले देखाएको छ। विगतमा बालाजु वृत्त प्रहरीले गैरकानुनी र भ्रामक धन्दा ठहर गर्दै बन्द गराएको सीमान्त केसी र उनी सम्बद्ध समूहको सोही गतिविधिलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूले नै परिपत्र जारी गरी देशैभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न वैधता दिलाएको पाइएको छ।

चमत्कारको नाममा सञ्जाल र प्रहरी कारबाहीको इतिहास

वैज्ञानिक उपचार पद्धतिको धज्जी उडाउँदै ‘चमत्कारिक शक्ति’ का नाममा गम्भीर रोगहरू निको पार्ने भ्रम फैलाएर सर्वसाधारणमाथि शोषण गरिरहेका सीमान्त केसी र उनी सम्बद्ध समूहको धन्दा फेरि सङ्गठित रूपमा फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत मानिसहरूलाई भ्रममा पारी रकम असुल्ने, अनियन्त्रित भीडभाड गराउने र शान्ति-सुरक्षामा खलल पुर्‍याएपछि विगतमा बालाजु वृत्त प्रहरीले तारकेश्वर-७ मनमैजुमा रहेको उनीहरूको क्लिनिक बन्द गराएको थियो। प्रहरीले कारबाही गरी बन्द गराएको सोही धन्दा अहिले ठूलो सरकारी आड पाएर देशैभर विस्तार गर्न खोजिएको छ।

प्रा. डा. सूर्यबहादुर कार्कीदेखि पोखराका भरत केसीसम्म: सीमान्तको धन्दा चलाउने गिरोह

भ्रम र अन्धविश्वासको यो साम्राज्य सीमान्त केसी एक्लैले नभई एउटा गिरोहको योजनाबद्ध सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।

यस धन्दाको अग्रभागमा ‘नेपाल योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा संघ’ का अध्यक्ष तथा ‘इन्स्टिच्युट अफ नेचुरल मेडिसिन’ का प्रा. डा. सूर्यबहादुर कार्की रहेका छन्, जसले प्राकृतिक चिकित्सा र योगको आवरण दिएर ‘अलौकिक’ दाबीलाई संस्थागत वैधता दिलाउने काम गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, पोखराका भरत केसी (शिविर व्यवस्थापक) ले क्षेत्रीय स्तरमा शिविरहरूको व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार र रकम सङ्कलनको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। प्रा. डा. कार्कीको संस्थागत पहिचान, पोखराका भरत केसीको व्यवस्थापकीय सञ्जाल र सीमान्त केसीको चमत्कारिक दाबीलाई मिलाएर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने र आर्थिक शोषण गर्ने काम भइरहेको छ।

मन्त्रालयको अवैध परिपत्र: जालसाजी कि नाङ्गो मिलेमतो?

मन्त्रालयबाटै स्वीकृति लिएको दाबी गर्दै देशैभर अन्धविश्वासको जालो फैलाइरहेको यस गिरोहका गोप्य कागजातहरू तीव्रखबरले प्राप्त गरेको छ।

हामीलाई प्राप्त आधिकारिक प्रमाणहरूले राज्य संयन्त्रकै नाङ्गो रूप उदाङ्गो पारेका छन्-सर्वसाधारण लुट्ने यो अन्धविश्वासको कालो धन्दालाई कुनै गुप्त कोठाबाट होइन, सोझै मन्त्रालय स्तरकै अवैध पत्राचारमार्फत सरकारी ‘लाहाछाप’ र वैधता दिलाइएको छ। मन्त्रालयबाट जारी गरिएको उक्त विवादित पत्र कीर्ते र जालसाजी गरेर हात पारेको हो, कि त मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरूसँगको प्रत्यक्ष मिलेमतो र अनुचित लेनदेनमा जारी गराइएको हो भन्ने गम्भीर आशङ्का उब्जिएको छ।

कागजातको नालीबेली र दोषी अधिकारीहरू:

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवादित पत्र: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखाकी तत्कालीन उपसचिव रोशनी देवी कार्कीले २०८० चैत ८ गते (चलानी नं. ९३) जारी गरेको पत्रमा “लौकिक/अलौकिक पद्धतिद्वारा शारीरिक तथा मानसिक उपचारका लागि शिविर सञ्चालन गर्न” भन्दै आधिकारिक रूपमै सहजीकरण गरिदिएकी छन्।

सङ्घीय मामिलाको देशैभर परिपत्र: सोही विवादित पत्रलाई ढाल बनाउँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलले २०८१ वैशाख १३ गते (चलानी नं. ४५२) देशैभरका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई यो अन्धविश्वासजन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन परिपत्र जारी गरे।

मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले नै ‘अलौकिक’ जस्तो पूर्णतः अवैज्ञानिक, भ्रामक र कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित शब्द प्रयोग गरी देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा परिपत्र जारी गर्नु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र हुनै सक्दैन। विज्ञान, कानुन र सर्वोच्च अदालतका स्पष्ट नजिरहरूलाई लत्ताकपडा छाडेर हतार-हतार सरकारी छाप र चलानी नम्बर ठोकिएका यी पत्रहरूले राज्य संयन्त्रका उपल्ला अधिकारीहरू नै अन्धविश्वासको यो कालो व्यापारमा सोझै ‘मतियार’ बनेको उदाङ्गो पारेका छन्।

अझ गम्भीर विषय त के छ भने, मन्त्रालयको यो ‘अवैध ढाल’ पाएपछि सीमान्त केसी, प्रा. डा. सूर्यबहादुर कार्की र भरत केसीको गिरोहलाई स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले समेत निर्बाध रूपमा शिविर चलाउन छुट दिएको देखिन्छ। जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारी अधिकारीहरूकै यस्तो गैरजिम्मेवार र शङ्कास्पद भूमिकाले नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड मात्र गरेको छैन, मन्त्रालयभित्रको प्रशासनिक भ्रष्टाचार र गिरोहसँगको गम्भीर ‘सेटिङ’ तर्फ समेत सीधा औँला उठाएको छ।

सर्वोच्चको स्पष्ट आदेश र ऐनको खिल्ली

नेपालको सर्वोच्च अदालतले धामी-झाँक्री वा चमत्कारका नाममा रोग निको पार्ने दाबीलाई सीधा अन्धविश्वास र सामाजिक-आर्थिक शोषणको अपराध ठहर गर्दै यस्ता विकृतिविरुद्ध राज्य सख्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने स्पष्ट आदेश दिइसकेको छ।

त्यसैगरी, ‘बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२’ ले अन्धविश्वास फैलाउने, भ्रामक प्रचार गर्ने र अमानवीय व्यवहार गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। कानुनी रूपमा स्पष्ट अपराध मानिने यस्ता गतिविधिलाई रोक्नुको साटो राज्यका जिम्मेवार निकाय नै सहयोगी बनेको भेटिनुले कानुनी शासनको उपहास गरेको छ।

भ्रमको खेती: जटिल रोगहरू पनि ‘चमत्कार’ ले निको हुने दाबी

मन्त्रालयको पत्रका आधारमा सञ्चालित शिविरको तालिकामा ‘इन्स्टिच्युट अफ नेचुरल मेडिसिन’ का अध्यक्ष प्रा. डा. सूर्यबहादुर कार्की र ‘अलौकिक मनोवैज्ञानिक शास्त्री प्रा. लि.’ का संस्थापक सीमान्त केसीले आयोजकका रूपमा काम गरिरहेका छन्।

उनीहरूले डिप्रेसन, अल्जाइमर, मिर्गौलाको समस्या, दम, बाथरोग, र पक्षघात जस्ता गम्भीर र जटिल शारीरिक तथा मानसिक रोगहरू चमत्कारिक रूपमा निको पार्ने भ्रामक सूची तयार पारेर प्रचार गरिरहेका छन्। वैज्ञानिक र चिकित्सकीय परीक्षण बिना सर्वसाधारणको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने यस्ता गतिविधिले मानिसहरूलाई वास्तविक उपचारबाट वञ्चित गराई अकालमा मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ।

ठाउँ-ठाउँमा पक्राउ परे पनि उम्किँदै पुनः धन्दामा

अलौकिक उपचार र चमत्कारका नाममा सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी आर्थिक शोषण गर्दै आएका सीमान्त केसीको धन्दा र पक्राउको इतिहास लामो छ। कहिले पोखरा, कहिले धनकुटा, कहिले दाङ त कहिले काठमाडौँमा उनी र उनी सम्बद्ध समूह पटक-पटक प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। तर, हरेक पटक पक्राउ पर्ने र केही समयमै सजिलै उम्किएर पुनः उही गैरकानुनी धन्दामा सक्रिय हुने प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ।

पटक-पटक पक्राउ पर्दा पनि उनी कानुनको दायराबाट जोगिएर निर्बाध रूपमा बाहिर आउनुमा कानुन तथा जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले मुख्य दुई वटा गम्भीर निष्कर्ष निकालेका छन्:

प्रहरी प्रशासनको फितलो भूमिकामाथि प्रश्न: स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले कडा कानुनी कारबाही चलाएर मुद्दा दायर गर्नुको साटो पटक-पटक लचिलो बन्दै सामसुम पारेर छाडिदिने गरेको भन्दै प्रहरीको भूमिकामाथि नै स्थानीयहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

मन्त्रालयलाई गुमराहमा पारेर निकालिएको नियम विपरीतको पत्र: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई गुमराहमा पारी वा मिलेमतोमा ‘अलौकिक’ शब्द प्रयोग गरेर जारी गराएको नियम विपरीतको पत्रलाई उनले आफ्नो गैरकानुनी धन्दाको ‘सुरक्षा कवच’ बनाएका छन्।

प्रहरीको फितलो कारबाही र मन्त्रालयको विवादित परिपत्रको आडमै सीमान्त केसीको समूहले राज्यको कानुन र अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै देशैभरि अन्धविश्वासको सञ्जाल विस्तार गरिरहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

प्रहरी प्रशासनको मौनता र अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न

प्रहरी प्रशासनले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए जस्तो गर्ने तर दीर्घकालीन रोक नलगाउने गर्दा यस्ता भ्रामक धन्दाले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सर्वसाधारण र पीडितहरूका अनुसार हजारौँको भीड जम्मा पारेर टिकट तथा गैरकानुनी ‘अलौकिक’ सामग्रीका नाममा दैनिक लाखौँ रूपैयाँ सङ्कलन भइरहँदा समेत स्थानीय प्रहरी मौन दर्शक बन्नुले शङ्का उब्जाएको छ।

अवैध क्लिनिक र अन्धविश्वासका शिविरहरूमा सुरक्षाका नाममा प्रहरी तैनाथ गरिनु वा छापा मारेपछि पनि पुनः निर्वाध सञ्चालन हुन दिनुले प्रशासनिक फितलोपन वा अनुचित प्रभावको आशङ्कालाई बल पुर्‍याएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमाथि कडाइका साथ मुद्दा चलाउनुको साटो उन्मुक्ति दिँदा सर्वसाधारण पुनः ठगिने जोखिम बढेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा जस्तोसुकै रोग निको पार्ने दाबी गर्दै ठगी

सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरी सीमान्त केसीले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्न प्रचार युद्ध नै छेडेको पाइएको छ। उनी सम्बद्ध सामाजिक सञ्जालका पानाहरूमा क्यान्सर जस्तो घातक रोगदेखि १५ वर्ष पुरानो रक्सीको लतसम्म ‘एकै पटकमा’ वा ‘एकै छिनमा’ निको पारिदिएको दाबी गरिएका अनेकौँ प्रायोजित भिडियोहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्।

उनले सार्वजनिक गरेका सामग्रीहरूको केही अंश

क्यान्सर रोगको चमत्कारिक उपचार: “एक पटकमै क्यान्सर रोगी ठिक भए”, “टीका र लाइभ हेर्दै क्यान्सर पीडितले दूध-पानी पिउन थाले” जस्ता अत्यन्तै भ्रामक र ज्यानमारा दाबीहरू गरिएका छन्।

असामयिक र असम्भव दाबी: “८ वर्षदेखिको रगत बग्ने समस्या ठिक भएको”, “ढाडमा नशा च्यापिएर हिँड्न नसक्ने ठिक भएको”, “पत्थरीको फोहोर ठिक भएको” तथा “१५ वर्षदेखिको बाथरोग सन्चो भएको” भन्दै बिरामीहरूलाई अगाडि सारेर कथित ‘आश्रम’ को प्रचार गरिएको छ।

व्यक्तिगत पूजा र भगवानको दर्जा: बिरामी सन्चो भएपछि भगवानको मन्दिरमा सीमान्त केसीको तस्बिर राखी पूजा गराइएका दृश्यहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा देखाएर मानिसहरूको धार्मिक र भावनात्मक आस्थामाथि सीधा खेलबाड भइरहेको छ।

मेडिकल काउन्सिल वा वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्रमाणित नभएका यस्ता ‘चमत्कार’ का भिडियोहरू देखाएर सोझा र असहाय बिरामीहरूबाट मोटो रकम असुल्ने र उनीहरूलाई वास्तविक आधुनिक उपचार पद्धतिको पहुँचबाट वञ्चित गराउने काम भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालका भ्युज र डिजिटल प्रचारको आडमा सञ्चालित यो धन्दाले जनस्वास्थ्यमाथि सीधा जोखिम बढाएको छ।

छानबिन र कारबाहीको माग

प्रहरीले बन्द गराएको र अदालतले अवैध ठहराएको विषयलाई मन्त्रालयबाटै परिपत्र गरेर गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याइनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

वैज्ञानिक पुष्टि नभएका र कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित ‘अलौकिक’ दाबीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूले कुन स्वार्थ वा प्रभावमा परिपत्र गरे भन्ने विषय गम्भीर बनेको छ। जनताको स्वास्थ्यमाथि सीधा खेलबाड भइरहँदा स्थानीय प्रशासन र ७५३ वटै स्थानीय तहहरू मन्त्रालयको परिपत्रपछि मौन दर्शक बनेको देखिएको छ।

भ्रमको खेती गर्ने सीमान्त केसी, उनलाई साथ दिने संस्थागत समूह र यस्ता गैरकानुनी कार्यलाई सरकारी छाप लगाएर परिपत्र गर्ने मन्त्रालयका तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ। राज्य संयन्त्रको मौनता र मिलेमतोबारे थप अनुसन्धान जारी छ।

सम्बन्धित निकायलाई तीव्रखबरको ताकेता

अलौकिक उपचार’का नाममा भइरहेको भ्रामक प्रचार, सर्वसाधारणबाट भइरहेको रकम असुली र मन्त्रालयको विवादित परिपत्रका विषयमा तीव्रखबरले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सरकारी नीति र वैज्ञानिक आधार विपरीत ‘अलौकिक’ शब्द प्रयोग गरी परिपत्र जारी गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारीहरूसँग यसबारे स्पष्टीकरण लिने काम भइरहेको छ। साथै, यस्ता भ्रामक शिविर सञ्चालन र प्रहरी प्रशासनको मौनताबारे नेपाल प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग तीव्रखबरले प्रत्यक्ष जवाफको ताकेता गरिरहेको छ।

“वैज्ञानिक पुष्टि नभएका र कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित ‘अलौकिक’ दाबीलाई सरकारी निकायबाटै कुन स्वार्थ वा प्रभावमा सहजीकरण गरियो भन्ने विषय अनुसन्धानको घेरामा छ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि सीधा खेलबाड भइरहँदा यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू र गैरकानुनी रूपमा परिपत्र जारी गर्ने तत्कालीन अधिकारीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कडा कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।”

तीव्रखबरको खोजी जारी

प्रा. डा. सूर्यबहादुर कार्की, पोखराका भरत केसी र सीमान्त केसी सम्मिलित यस गिरोहले ‘अलौकिक उपचार’को आवरणमा सञ्चालन गरिरहेका अन्य थप ठगी धन्दा, पर्दापछाडिका आर्थिक कारोबार, भ्रामक प्रचार र सरकारी संयन्त्रभित्रको सम्भावित मिलेमतोबारे तीव्रखबरले आफ्नो विशेष खोजमूलक अनुसन्धानलाई अझ तीव्र बनाएको छ। सम्बन्धित निकायहरूको औपचारिक भनाइ र छानबिनको प्रगतिसहितका थप खुलासाहरू क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जानेछौँ।