– अनुसा थापा

दशै नजिकै छ । असोज २५ गते घटस्थापना छ । दशैका निम्ति व्यापारीहरुले चीनबाट सामान ओसारपसार गरिरहेका थिए । तर, भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको बाढीले सामान बोकेका कन्टेनर बगायो । सडक संरचना ध्वस्त छ । दशैंअगाडि त्यो बाटो बन्ने सम्भावना निकै कम छ । यता, तातोपानी नाका पनि बन्द भइसकेको छ ।
जोखिम देखाउँदै चिनियाँ पक्षले नाका बन्द गरेको हो । योसँगै बजार भाउ आकाशिएको छ । यो दशैंमा नयाँ सामान नआउने पक्कापक्की छ । त्यसैले व्यापारीले स्टकका सामान महँगोमा बेच्न थालेका छन् । एकाध वर्षअघि ल्याएको तर नबिकेको सामान महँगो रेटमा खुद्रा व्यापारीलाई बेच्ने काम भइरहेको छ ।
पहिले नबिकेका सामानहरु सकाउने अवसर आएको छ व्यापारीलाई । खुद्रा पसलेले त्यही सामान आफ्नो पसलमा ल्याएर ग्राहकलाई बेचिरहेका छन् । होलसेल व्यापारीहरुले सामानको मूल्य ह्वात्तै बढेको बताइरहेका छन् । पहिले एक सयमा पाउने सामान पाँच सय पर्न थालेको व्यापारीहरुको गुनासो छ ।
व्यापारीले आफ्नो पसलमा ल्याएर ग्राहकलाई बेच्ने भाउ अझै महँगो छ । तर, पसलेले भ्याट बिल दिँदैनन् । न होलसेलले खुद्रा व्यापारीलाई भ्याट बिल दिन्छ न खुद्रा व्यापारीले होलसेललाई । व्यापारीहरु पुरानो सामान बेचेर पनि नाफा कमाइरहेका छन्, सर्वसाधारण र राज्य मारमा परेका छन् ।
बाढीको बहानामा आम उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ भने राज्यले पनि कर नपाइरहेको अवस्था छ । दशैमा सबैभन्दा बढी खपत हुने खसीको मासुको भाउ पसलैपिच्छे फरक छ । कतिपय पसलेले खसी भनेर बाख्रा बेचिरहेका छन् । हालै प्रहरीले खसी भनेर बाख्राको मासु बेच्नेलाई समातेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
किसानबाट पाँच सय रुपैयाँ किलोमा जिउँदो खसी किनेर ल्याएर मासु पसलेले प्रतिकिलो १५ सयदेखि १९ सयमा बेचिरहेका छन् । बीचमा बसेर बाठाटाठा खाइरहेको अवस्था छ । यसपालिको दशैंमा भाउ बढाउन मासु पसलेले अझ राम्रो बहाना पाएका छन्, बाढी । बाढीको कारण खसी नआएको भन्दै मासु पसलेले भाउ झनै बढाउने निश्चित छ ।
यता, मासु पसलले बिल पनि दिँदैनन् । तरकारीमा पनि त्यस्तै छ । किसानबाट पाँच रुपैयाँ किलोमा ल्याएको तरकारीहरु डेढ सयमा बिक्री गरिरहेका छन् । न उपभोक्ताले बिल पाउँछन् न किसानले । देशभर बाढी अगावैदेखि ग्याँसको चरम अभाव थियो । अहिले त सरकारदेखि उद्योगीले बाढीको बहाना पाएका छन् ।
ग्याँस सहज नपाउँदा बजारमा कालोबजारी भइरहेको छ । चर्को रेट तिर्नेले मात्र ग्याँस पाइरहेको अवस्था छ । तर, कसले बजार अनुगमन गर्ने ? बजार अनुगमन गर्ने निकाय कहाँ छ ? सरकारलाई थाहा होला । जनताले देखेका छैनन् । न बजार अनुगमन हुन्छ, न कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही ।
पसलेहरु ड्यामेज भएको सामान भिडाउँछन्, साट्न जाँदा पैसा रिफण्ड गर्दैनन् । दशैं ढोकामा आइसक्यो तर सरकारले अग्रिम टिकट खुलाएको छैन । बाढीले ठाउँठाउँमा बाटो बिग्रिएको छ । दशैंमा चाप हुँदा बाटो झन् बिग्रिन्छ । सरकारले अग्रिम टिकट खोलिदिने हो भने बेरोजगार भएका, छुट्टी भएकाहरु घर फर्किँदै गर्थें ।
यातायात व्यवसायी कसरी भाडा बढाऊँ ? भनि दाउ हेरेर बसिरहेका छन् । बाढी देखाएर यातायात व्यवसायीले यसपालि सरकारलाई भाडा बढाउन लगाउँछन् । अनि दशैंमा फेरि नागरिक मर्कामा पर्छन् । दशैंको बेलामा यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दा नै चल्छ । तोकिएकोभन्दा दोब्बर–तेब्बर भाडा तिर्नु यातायात व्यवसायीको नियति नै बन्छ ।
यता, प्लेन भाडा पनि बढ्छ । अहिलेको सरकारलाई पूर्वयोजना भनेको थाहा नभएको हो कि भएर पनि बुझ्पचाएको ? हरेक वर्ष दशैंमा सवारी दुर्घटना भएर सयौंले ज्यान गुमाउँछन् । खुसी मनाउन हिँडेकाको परिवारमा एकाएक दुःख छाउँछ । दशैंमा दुर्घटना बढ्नुको कारण हो–थोत्रा सवारी चलाउनु ।
२० वर्ष कटेका, प्राविधिक चेकजाँच नगरिएका सवारी साधनहरु दशैंमा गुड्छन् । थोत्रा गाडीमा सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर लगिन्छ । यो वर्षपनि त्यहीँ दोहोरिने निश्चय नै छ । गाडीको प्राविधिक चेकजाँच अहिलेसम्म शुरु भएको छैन । यातायात व्यवसायीले फेरि त्यहीँ थोत्रा गाडी गुडाउँछन् अनि यात्रुलाई भीरबाट खसालेर मर्छन् ।
बजार अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालय छ । गाडीको प्राविधिक चेकजाँच गर्न, अग्रिम टिकट खुलाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्लेन भाडा तोक्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायसहित बैठक बोलाउनुपर्ने हो ।
छलफल गरेर तयारीमा जुट्नुपर्ने हो । तर, मन्त्री र कर्मचारी कहाँ छन् ? खोज्नुपर्ने भएको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव बजार अनुगमन भइरहेको छ भन्छिन्, तर कहाँ भइरहेको छ ? थाहा छैन । पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनबाहेक केही जान्दैनन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले केही काम गरेकै देखिएको छैन । भन्नलाई सबै निकायबाट काम भइरहेको छ तर भएको कतै देखिँदैन । महँगी, कालोबजारी बढेको छ तर श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
सरकारले न्यूनतम तलब २१ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ । तर, अधिकांश पाँचदेखि १५ हजार रुपैयाँ मासिक तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । त्योपनि समयमा पाइदिए त हुन्थ्यो । यो सरकार बन्नुअघि १९ सय पर्ने चामल २५ सय पुगेको छ । घरभाडा पनि बढेको छ । इन्धनको भाउ बढेको भन्दै सरकारले गाडीभाडा बढाएको छ ।
गरिबले कसरी दशैं मान्ने ? हुनेखानेलाई त सँधै दशैं हो । नहुनेलाई दशैं दशा हो । एक किलो खसीको मासु त किनेर खान सकिन्न, के को दशैं ? दशैंमा पनि कामदारलाई काममा लगाइन्छ । दशैं पेश्की पनि दिइँदैन । त्यसैले चाडपर्व गरिबलाई होइन, हुनेखानेलाई मात्र हो । श्रमिकको हित, बजार अनुगमनका लागि थुप्रै कानुन बनेका छन् ।
तर, कार्यान्वयन नभएको के काम ? कानुन कागजको खोस्टो मात्रै बनेको छ । कानुन बनायो, दराजमा थन्कायो, योभन्दा प्रगति हुन सकेको छैन । नागरिकले आफू मर्कामा परेको भनि उजुरी दिने ठाउँ छैन । उजुरी दिएर पनि कारबाही नभएको अवस्था छ । उजुरी आउनेबित्तिकै तुरुन्तै एक्सनमा जानु सरकारको दायित्व हो ।
यद्यपि, सरकारले त्यसो गर्दैन । आएको उजुरी थन्काएर राख्छ । उजुरी पाउनेबित्तिकै राज्यले कारबाही गर्ने हो भने कालोबजारी, महँगी, ठगी नियन्त्रणमा आउँछ । व्यवसायीहरु कारबाहीमा पर्ने डरले लुट्न डराउँछन् । सरकारले बिल लिऊँ भनिरहँदा घरधनीदेखि यातायात व्यवसायीसम्मले नदिएको अवस्था छ ।
त्यहाँ पनि सरकारको आँखा जान सकेको छैन । बालेन सरकार आएपछि महँगी घट्छ, कालोबजारी हट्छ भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर, ठ्याक्कै विपरीत भयो ।