– रुषा थापा

सार्वजनिक सवारीसाधनले ६–६ महिनामा जाँचपास, रुट परमिट र प्रदूषण परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यी काम गराउँदा गाडी सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा लैजानुपर्छ। तर, यातायात व्यवसायीहरूले गाडीबिनै जाँचपास र प्रदूषण परीक्षण गराएर ल्याउने गरेको आरोप छ।

यातायातका हाकिम र कर्मचारीलाई घुस खुवाई धुवाँको मुस्लो फाल्ने गाडीलाई हरियो स्टिकर दिने तथा सिट भाँचिएका, सिसा फुटेका र अवस्था ठीक नभएका गाडीसमेत जाँचपास गराउने गरिएको बताइन्छ। सार्वजनिक यातायातको अवस्था हामी सबैले देखेका र भोगेका छौँ।

भाँचिएको सिटमा बस्दा यात्रुको कपडा नै च्यातिन्छ। पानी पर्दा गाडीभित्रै छाता ओढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ। गाडीका सिसा फुटेका हुन्छन्, झ्याल हुँदैन। पानी पर्दा सिट भिजेर बस्न सकिँदैन। अर्कोतर्फ, यात्रुलाई गुन्द्रुकझैँ कोचेर हालिन्छ।

सरकारले तोकेको भाडा दिँदा चालक–सहचालकले नमान्ने गरेको गुनासो छ। चढ्नेबित्तिकै ३०–३५ रुपैयाँ भाडा माग्ने र नदिएमा सुन्नै नसक्ने गरी गाली गर्ने, हातपातमै समेत उत्रिने घटना हुने गरेका छन्।

सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले केही पनि गरेका छैनन्। मन्त्री बनेको ६ महिना बित्दासमेत उनी जनताका समस्याबाट अनजान छन्, किन?

किनकि उनलाई मतलब नै छैन।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बेथितिको चाङ छ। पाँच दशकदेखि ट्याक्सीमा सिन्डिकेट हुँदा जनताले निकै दुःख पाइरहेका छन्। कालो–हरियो प्लेटका ट्याक्सीको नयाँ दर्ता पाँच दशकदेखि बन्द छ। नयाँ दर्ता नखुल्दा जनताले चर्को भाडा तिर्नुपरेको छ भने ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरीसमेत सहनुपरेको छ।

सरकारले तोकेको भाडाअनुसार ट्याक्सी चल्दैनन्। चालकले जति भन्यो, त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ। नत्र ट्याक्सी चढ्नसमेत पाइँदैन। काठमाडौं उपत्यकाभित्र समेत ट्याक्सी नपाइने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। हतार वा आपत्–विपत् परेको बेला ट्याक्सी पाइँदैन। पाइहाले पनि भाडा सुनेर यात्रु चढ्न सक्दैनन्।

ट्याक्सीका कारण निजी सवारीसाधनबाट यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिसमेत मौलाएको छ। कानुनमा निजी गाडीले यात्रु बोकेर आम्दानी गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरीका कारण निजी गाडीले यात्रु बोकिरहेका छन्। निजी गाडीले यात्रुसँग भाडा असुल्छन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन्। यसले राज्यलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ।

यद्यपि, यसतर्फ कसको आँखा जाने? पूर्वाधारमन्त्री लम्साल त आफ्नै पारामा व्यस्त छन्। उनलाई जनताका समस्या र पीडासँग कुनै मतलब नै नभएको आरोप लाग्दै आएको छ।

हाल पनि यातायात ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ कार्यान्वयनमा छन्। यी कानुन परिवर्तन नहुँदा जनताले निकै दुःख भोग्नुपरेको छ भने राज्यसमेत प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

३२ वर्षदेखि राज्यले यातायात क्षेत्रबाट विभिन्न ३५ वटा शीर्षकमा असुल्दै आएको राजस्वमा वृद्धि भएको छैन। जबकि यसबीचमा जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने सयौँ पटक वृद्धि भइसकेको छ। अर्कोतर्फ, साढे तीन दशकको अवधिमा मुलुकको जनसंख्यामा निकै वृद्धि भइसकेको छ। तर, यातायातसम्बन्धी ऐन–कानुन भने उही छन्।

पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले यी ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि नबढाएको आरोप छ।

यता, बाटोमा अहिले पनि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन गुडिरहेका भेटिन्छन्। २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सवारीसाधन २० वर्ष पुगेपछि लिलामकट्टा (कवाडी) गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशनसमेत गरिएको थियो। तर, अझै पनि २० देखि ३५ वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन बाटोमा गुडिरहेका छन्।

यस्ता गाडीका कारण एकातिर प्रदूषण बढिरहेको छ भने अर्कोतिर यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने जोखिम बढेको छ। विडम्बना, सरकार जनता मरेको टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको आरोप लाग्छ। ट्राफिक प्रहरीले २० वर्षे सवारीसाधनलाई कारबाही नगर्ने र अनुगमनसमेत प्रभावकारी नहुने अवस्था छ।

राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी ननिभाउँदा त्यसको असर जनताले भोग्नुपर्ने? आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने, कहिलेसम्म?

पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले अब कि त काम गर्नुपर्छ, नत्र मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। किनकि काम नगर्ने मन्त्री देश र जनतालाई चाहिएको छैन।

दुर्भाग्य, बालेन क्याबिनेटमा त काम गर्ने मन्त्रीलाई पाखा लगाउने र काम नगर्नेलाई काखा लगाउने प्रवृत्ति देखिएको आरोप छ।

वर्षौंदेखि राज्यलाई कर नतिरेका उद्योगीसँग बक्यौता असुलेकी, बन्द उद्योग खोलेकी गौरीकुमारी यादव उद्योगमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भइन्। ग्यासको कृत्रिम अभाव गराएर जनतालाई दुःख दिने उद्योगीको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ, पाता फकाउनुपर्छ भनेकै कारण उनले राजीनामा दिनुपर्‍यो भन्ने चर्चा छ।

के जनताका लागि बोल्नु गलत हो? कालोबजारी गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्छु भन्नु गलत हो?

उद्योगीको ‘पाता फकाउनुपर्छ’ भनेकै आधारमा गौरीकुमारीले राजीनामा दिन बाध्य भइन् भने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्न निर्देशन दिने पूर्वाधारमन्त्री लम्साल भने अझै पनि क्याबिनेटमा छन्। उनीमाथि चाहिँ किन कारबाही भएन?

यदि प्रधानमन्त्री बालेनलाई हटाउनु नै थियो भने काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउनुपर्थ्यो वा मन्त्री लम्सालमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, यहाँ त प्रधानमन्त्री नै गलत बाटोमा लागेको आरोप छ।

काम गर्ने मन्त्रीलाई हटाउने, काम नगर्नेलाई च्याप्ने प्रवृत्तिले अरू कसैलाई होइन, प्रधानमन्त्री र सरकार स्वयंलाई नै हानि पुग्नेछ।

बजारमा जनताले भन्न थालिसकेका छन्– ‘रास्वपालाई भोट दिएर ठूलो गल्ती गरिएछ। ६ महिनामा सिन्को पनि भाँचेनन्। बालेनको देखाउने र पचाउने दाँत नै अलग रहेछ।’

६ महिनामै सरकारप्रति जनतामा चरम निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ। यो बालेन सरकारको छिट्टै पतन हुने संकेतसमेत भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

त्यसैले, अब सरकारले कि त आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्छ, नभए जनतासँग माफी मागेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। नत्र ओली, देउवा, प्रचण्डको भन्दा पनि बिजोग हालत बालेन सरकारको हुन बेर लाग्दैन।

हाल बालेन क्याबिनेटमा काम गर्ने एकमात्र मन्त्री प्रतिभा रावल रहेको दाबी गरिएको छ। उनीबाहेक अरू कुनै मन्त्रीले काम गरेको नदेखिएको आरोप छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ठूल्ठूला कुरा गर्छन्, पुराना दल र पत्रकारलाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै धम्क्याउँछन् भन्ने आरोप छ। उनको बोलीवचनले कतैबाट पनि गृहमन्त्रीजस्तो नदेखिने आलोचना भइरहेको छ।

किनकि गृहमन्त्री सीमित व्यक्तिको हुँदैन, समग्र जनताको हुन्छ। तर, गुरुङ त आफ्नो र सरकारको गुनगान गाउनेको मात्र गृहमन्त्रीजस्तो देखिएको आरोप छ।

त्यसैले, प्रधानमन्त्री बालेनले क्याबिनेट नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। काम गर्नेलाई ल्याउनुपर्‍यो, विवादमा मुछिने र काम नगर्नेलाई होइन।

अझै पनि बालेन सरकार नसुध्रिने हो भने जनताले स्वयंले आँखा खोलिदिन समय लगाउने छैनन्। जनताभन्दा ठूलो कोही छैन। यो सरकारले बुझोस्।