रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारी निकायकै सम्बन्धित कर्मचारीको लोभकै कारण ठूला घरानीया कम्पनीका मालिकबाट दैनिक अर्बौ रुपैयाँ कर र राजश्व छली हुने गरेका अघिल्ला घटनाबाटै प्रष्ट भएको छ । सरकारी निकायबाट कर छलीको मुद्दा दायर गरेर अदालतबाट असुलउपर गर्नु गराउनु भन्दै गरेको फैसलालाई समेत ठूला कम्पनीका मालिकबाट लत्याउदै अदालतको मानहानी गर्दा समेत कारबाही हुन सकेको छैन ।
जसका कारण अर्बौ रुपैयाँ राजश्व, आयकर, कर र मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्नेमा विदेश पलायन हुदै आएको छ । नेपालमा उद्योगधन्दा चलाउने र सो उद्योगधन्दाबाट आर्जन गरेको सवै रकम अबैधरुपमा विदेश लगी लगानी गर्दै आएको चौधरी ग्रुपमाथी सरकार कारबाही गर्न नसक्दा अर्बौ रुपैयाँ खुला रुपमा विदेश पठाएको समेत खुलेको छ । राज्य शक्तिमा पुग्ने दलको तत्कालै सदस्य लिएर आफ्नो अबैधधन्दा चलाउदै आएको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको कम्पनीले नक्कली भ्याट विलमार्फत कारोबार गरेको ठहर गर्दै अदालतले फैसाला गरेको एक दशक वितिसक्दा पनि असुल उपर गर्नु भनी तोकिदिएको १० अर्ब रुपैयाँ अहिले सम्म असुल गर्न सकेको छैन ।
भने सो रकम सरकारले असुल गर्न नसक्दा चौधरी ग्रुपबाट दैनिक रुपमा करछली गर्दै मासिक रुपमा संकलन गरेको रकम विदेश पठाउदै आएको समेत चौधरी ग्रुपकै एक कर्मचारीले बताएका छन् । ढिला गरि प्राप्त विवरण अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट दशक पुरानो कर छली सम्बन्धी दुई कम्पनीका १३ वटा मुद्दामाथी सुनुवाइ भै फैसला समेत गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा रहेका वरुण बेभरेज नेपाल प्रालि (पेप्सीलगायत सफ्ट ड्रिंक उत्पादक) र भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर छलीसँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला भै सकेको छ ।
तर व्यापारीले कर छली ठहर भएको रकम नतिर्न कानुनी छिद्र प्रयोग गरि अदालतको फैसला समेत लत्याउदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०६७/६८ सम्ममा भ्याट र आयकर छली गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरेको थियो । छानबिनपछि ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ मा वरुण बेभरेज, भाटभटेनीलगायत कम्पनीलाई कर रकम संशोधन गर्दै त्यसमाथि जरिवाना र ब्याजसमेत असल्ने निर्णय गरेको थियो ।
११ वर्षअघि ठूला करदाता कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय उल्ट्याउन व्यापारीहरूले विभिन्न बाटोमार्फत बारम्बार सर्वोच्च पु¥याइरहेका थिए । वरुणले सुपर इन्टरप्राइजेज चाबहिल, श्रेष्ठ कन्सर्न जोरपाटी, सिटिसेल्स टाँडी चितवन, न्यु–पञ्चकन्या ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, महर्जन सप्लायर्स, रञ्जु ट्रेड कन्सर्न जोरपाटीलगायतलाई आफूले ‘ट्रेड स्किम’अन्तर्गत ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ र व्यापार प्रोत्साहन खर्च दिएको झूटो विवरण पेस गर्दै आय कम देखाएर कर छलेको फैसला भएको थियो । वरुणले छुट दिएको भनेका डिलरहरूले नै आफूहरूले छुट नपाएको, ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ दिएजस्तो देखाए पनि कम्पनीले अर्को प्रक्रियाबाट रकम असुल्ने बताएका थिए ।
वरुणको दाबी नमिलेपछि कर छली गरेको प्रमाणित भएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले छानबिनमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ नियमित लेजरमा नराखेको, अलग्गै खातामा राखे पनि लेखापरीक्षणमा समावेश नगरेको, कर परीक्षणमा उक्त स्रेस्ता नदेखाइएको, गोप्य खाता खोली युजर आईडी र पासवर्डसमेत अलग्गै बनाउदै कर छली गरेको पुष्टी भएको थियो । त्यसपछि २०६७ फागुन २५ मा ठूला करदाता कार्यालयले कर छलेको निष्कर्षसहित ब्याज र जरिवानासमेत गरेर अन्तिम कर निर्धारण गरेको थियो । विभागका महानिर्देशकले २०६८ असार २९ मा ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेका थिए ।
२०६२/६३ मा मात्रै वरुणले ५४ लाख ७५ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ थप कर तिर्नुपर्ने थियो । पाँच आर्थिक वर्षको यस्तो रकम साढे दुई करोडभन्दा बढी थियो । त्यसमा जरिवाना र ब्याज थप्दा चार करोडभन्दा बढी हुन पुगेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा पनि चित्त नबुझाएर वरुणले राजस्व न्यायाधिकरणमा चुनौती दिएको थियो । २०७३ फागुन २४ मा राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य, लेखा सदस्य डम्बरबहादुर कार्की र राजस्व सदस्य जीवनकुमार घिमिरेले विभागको निर्णय सही भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणको यस्तो आदेश कर प्रशासनका लागि सामान्य तथा अन्तिम रहने व्यवस्था रहेको छ ।
दुई तहको पुनरावेदनपछि फैसला एउटै भए त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था भएपनि पैसाकै आँडमा ठूला व्यवसायीहरुले न्यायाधिकरणको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सिधै पुनरावेदन दिन नपाइने भएपछि त्यस्तो निवेदन दर्ता गरेका थिए । विद्यमान कानुनी व्यवस्था विपरित सर्वोच्च छिराइएको यो मुद्दामा समेत ठूला कर कार्यालयकै पक्षमा फैसला भएको थियो । विभागले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय सही ठह¥याउँदै भाटभटेनीले कर छली गरेकै ठहर गरेको थियो ।
भाटभटेनी त्यसविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको थियो । न्यायाधिकरणले २०७४ असार २९ मा विभागको निर्णय सदर गरेको थियो । भाटभटेनीले यो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा उल्ट्याउने प्रयास गरेकामा सर्वोच्चले पनि न्यायाधिकरणकै फैसला सदर गरेको थियो । भाटभटेनीले राजस्व न्यायाधीकरणविरुद्ध दिएको पुनरावेदनको अनुमति मागेको निवेदनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीले २०७४ मंसिरमै अनुमति दिए ।
२०७६ पुसमा सर्वोच्चले मुद्दाको टुंगो लगायो । तर, गत वर्षको असारमा सर्वोच्चले तह–तहका प्रशासनिक र न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत टुंगो लागिसकेको विषयमा फेरि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेसंगै सो फैसला भैसकेको मुद्दामा समेत चलखेल हुन गएको आरोप सम्बन्धित निकायमाथी लाग्न पुगेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरले कर छली गरेको ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो वर्षको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेका थिए ।
२०७८ को वैशाख २ मा पनि उक्त मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीकै नेतृत्वको इजलासमा तोकिएको थियो । त्यसपछि असार १० मा पुनः न्यायाधीशहरू केसी, श्रेष्ठ र शर्माको इजलासमा तोकियो । जसले भाटभटेनीको करछली मुद्दा ब्युँताउने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले विकास गरेका न्यायिक सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको पाइए पुनरावलोकनको अनुमति दिने गरेको भए पनि वरुण र भाटभटेनीको मुद्दामा कसरी फेरि ब्युँताइयो भन्ने विषयमै न्यायाधिशहरुनै चकित परेका थिए ।
सर्वोच्चले २०७६ पुस २८ मा एकै दिन भाटभटेनीसहित शंकर अक्सिजन ग्यास, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, एआईटी प्रालि र महेश बानियाँले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गरेको थियो । अदालतका आदेश/फैसला केलाउँदा कर रकम व्यवसायीकै पोल्टामा हाल्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याउनै नदिने प्रवृत्ति देखिएको पूर्वकामु महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीको सार्वजनिक भनाई आएको थियो । ठूला घरानालाई कानुनी छिद्र प्रयोग गर्न अदालतले नै सघाएको आरोप समेत लागेको छ । यो अवस्था निरन्तर रहे भविष्यमा ठूला व्यवसायीले कर नै नबुझाउने रणनीतिमा लाग्ने समेत नजिर बस्न गएको छ ।
चौधरी ग्रुपद्वारा ललितपुरमा फेरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण : सरकारले गरेन छानविन
चौधरी ग्रुपले अत्याधिक कमाउदा पनि बुझाउदैन कर र राजश्व (भिडियो सहित)
चौधरी ग्रुपद्वारा विपतको नाममा ठगी: विद्यमान ऐन विपरित सिजी फाउन्डेसनको अबैध हर्कत
नक्कली भ्याट बिल मुद्दा : चौधरी ग्रुप सहित पाँच वटै कम्पनी दोषी ठहर
चौधरी ग्रुपद्वारा सरकारी जग्गा हड्प्नलाई सरकारी निकायनै मतियार
कोरोना खोपमा चौधरी ग्रुपको बदमासी : ‘चौधरी टावर’ बाट नाडा सदस्यमाथी फोन आतंक
चौधरी ग्रुपलाई झड्का : आयल निगमको जग्गा मुद्दा आफैले लियो फिर्ता
चौधरी ग्रुपले पत्रकारका विरुद्धमा हालेको मुद्दा कानुन विपरित भएको अदालतको ठहर
चौधरी ग्रुपको अर्को बदमासी : ‘सिजी नेट’ को नाममा विना अनुमति सेवा विस्तार
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!