काठमाडौं । देशको ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर छली गर्नेको पहिलो नम्बरमा रहेको चौधरी ग्रुपको ठगीधन्दालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा उपभोक्तादेखि सरकारसम्मनै मारमा पर्न गएको छ । एकातर्फ नक्कली बीलमार्फत मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको प्रमाणीत भई १० अर्ब रुपैयाँ तत्कालिन समयमा असुलउपर गर्नु गराउनु भन्दै भएको फैसलालाई समेत सरकारको सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्न नसेको मौका छोप्दै अहिले परोपकारको नाममा लुटधन्दा चलाउदै सो समुह आएको छ । देशलगायत विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट जनता आक्रान्त भएको अबस्थामा समेत सोही कोरानालाई देखाउदै विभिन्न गैरकानुनी हर्कत सो समुहबाट हुदै आएपनि सरकारले सो बारे कुनै चासो देखाएको छैन ।

सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा हुदै आएको चौधरी ग्रुपको ठगीधन्दालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दापनि उल्टो संरक्षण समेत गरेको पाईएको छ । अबैधधन्दाबाट कमाएको तर स्रोत नभएको सम्पत्तीलाई बैद्य बनाउन तत्कालिन समयमा नेकपा एमाले प्रबेश गरेर संविधान सभाको सदस्य समेत भएका चौधरी गु्रपका अध्यक्ष बिनोदकुमार चौधरीले सो समयमा स्वर्गिय भरतमोहन अधिकारीलाई झुक्याएर बैद्य कागजात बनाई अर्बौ रुपैयाँ राजश्व छली गर्दै आएको छ । सत्ताको आँड र पैसा खर्च गरेर अहिले एमाले छोडेर नेपाली काँग्रेस प्रबेश गरि मधेशीकोटाबाट संघिय सभाको सासद भएका चौधरीले परोपकारको नाममा अबैधधन्दा चलाएको प्रमाण प्राप्त भएको छ ।

सो प्रमाण अनुसार चौधरीले नेतृत्व गरेको चौधरी फाउन्डेसनले परोपकारजस्तो पवित्र कर्मकै हुर्मत लिने अनैतिक हर्कत गरेको पाइएकोे छ । देशमा कोरोना भाईरसबाट सक्रमित भएकालाई उपचार गर्ने बहानामा स्थापना गर्ने भनिएको अक्सिजन प्लान्टको नाममा चौधरी ग्रुपले झुटो प्रचार समेत गरेको भेटिएको छ । गत साता भएको एक सम्मmौता अनुसार नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शीर्षकमा खर्च गर्नैपर्ने रकमलाई चौधरी फाउन्डेसनले जबरजस्ती परोपकारमा खर्च गर्न लागेको भन्दै प्रचार गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियममा उल्लेख छ । जनताको रकमबाट मुनाफा आर्जन गर्ने बैंकले आफ्नो चाहनाले नभएर अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकम विभिन्न कार्य (स्कूल, परोपकारी संस्थाहरू) मा खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ । तर नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नैपर्ने जनताको पैसामा सफल खर्बपति विनोदकुमार चौधरीले मनोमानी गरेर आफ्नो फाउन्डेसनलाई जबरजस्त मिसाउँदै आएका छन् । सम्झौता गर्दा अलग अलग गरेजस्तो गर्ने र रकमचाहिँ नबिलकै खर्च गर्ने गरिने गरि कागजता तयार पारेको छ । ‘नबिल र चौधरी फाउन्डेसनले अलग अलग सामाजिक कार्य नगरेर एकीकृत रूपमा गर्ने र त्यसमा रकमचाहिँ नियमविपरीत नबिल बैंकबाट खर्च गर्ने गरिएको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा चौधरी फाउन्डेसनको घोषणा अनुसार उसले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा अस्पताल निर्माण गर्ने भनेको छ ।

त्यसका लागि डा. मधु घिमिरे संयोजक तोकिएको छ । तर अस्पताल अहिलेसम्म बनेको अत्तोपत्तो छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को नबिल बैंकको सीएसआर शीर्षकको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार मनमौजी खर्च गर्न मिलेन, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका निम्ति खर्च गर्नैपर्ने प्रष्ट नीति राष्ट्र बैंकले बनाइदियो । नविल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शीर्षक अन्तरगत खर्च गर्न पाउने रकम खर्च गर्ने चौधरी फाउन्डेसनको चतुर्याई पूरा नभएपछि चौधरी फाउन्डेसनको कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतमा अस्पताल र अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको घोषणा गरेको थियो त्यो घोषणासँगै हराएको छ । चौधरी फाउन्डेसनको परोपकार कर्ममाथि यस्तो छलकपट हुन थालेपछि गम्भीर प्रश्न उठे पनि सो समुहले अहिलेसम्म पूर्वघोषणा कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे केही बताएको छैन । बरू नयाँ नयाँ फण्डामा चौधरी फाउन्डेसन र नविल बैंकका ‘सेलीब्रेटी’ सीइओ अनिल शाह लागि परेका छन् ।

गत वर्षको घोषणालाई कागजमा सीमित गरेको फाउन्डेसन असलनियतका साथ अघि बढेको थियो भने उसले कर्णाली प्रदेशमा अस्पताल निर्माण गरेर प्रतिबद्धता पूरा गर्न किन सकेन भन्ने प्रश्न अहिले चौतफी उठेको छ । तर त्यसलाई अलपत्र छाडेर फाउन्डेसनले यस वर्ष वीर अस्पतालमा १८ शश्याको आईसीयू वार्ड स्थापना गर्न २०७८ जेठ ४ गते मंगलबार मात्र नविल बैंकका सीइओ अनिल शाहले सम्झौता गरेका छन् । यसपटक पनि नबिल बैंकका र चौधरी फाउन्डेसन दुवैले परोपकारी काम गर्न एकै संस्था रोजेका छन् । चौधरी फाउन्डेसनको हर्कतबारे जानकार राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने नाम नलेख्ने सर्तमा भने,‘ बैंकको पैसामा संस्थाले काम गरेको देखाउन यस वर्ष पनि फाउन्डेसनले उस्तै हर्कत देखाएको छ, तर, २०७८ जेठ ४ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा नविल बैंकको सीएसआर शीर्षक रकम वीर अस्पतालमा १८ शश्याको आईसीयू वार्ड स्थापना गर्न खर्च गर्न पाउँदैन ।’

नबिल बैंकको सीएसआर शीर्षकको जनताको धनमा विगत वर्षदेखि नै रजाइँ गर्दै आएको चौधरी फाउण्डेसनले जबरजस्त प्रवेश गर्दै आएको फाउण्डेसनले यस वर्ष पनि उस्तै शैली अपनाएको पाइएको नेपाल राष्ट्रबैंक सुत्रको भनाई रहेको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले चौधरी फाउण्डेसन र नविल बैंकका सीइओ अनिल शाह धुर्त्याइँ बारे के कारवाही गर्ला प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । नबिल बैंकले भने राष्ट्र बैंकको नीतिविपरीत अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि सीएसआर रकम खर्च गर्ने सम्झौता २०७८ जेठ ४ गते मंगलबार मात्र गरेको छ । चौधरी फाउण्डेसन चौधरी ग्रुपले कर तिरेर आर्जन गरेको रकमबाट कुनै पनि सामाजिक कार्य गर्न रूचाउँदैन भन्ने कुरा नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शीर्षक अन्तरगतको रकम दुरूपयोग गर्ने प्रयास गरेर समाज सेवाका नाममा वाहवाही कमाउने दुष्प्रयासमात्र गर्दै आएको छ ।