काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको नयाँ सीईओ छनोट प्रक्रियामा विवादमा परेको छ । बोर्ड सदस्य मदन आचार्यको नेतृत्वमा सीईओ छनोट उपसमिति गठन भएको थियो । बोर्डका केही कर्मचारीले भने उक्त  उपसमितिले बनाएको कार्यविधिमा प्रश्न उठाएका थिए । तिनै कर्मचारीहरुको टोलीले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो विवाद अदालसम्म पुगेको छ । आचार्य र बोर्ड सदस्य मिलन देवकोटाको नियुक्ति  प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएर रिट दायरको भएको छ । दायर भएको रिटमा पहिलो सुनवाई भई २०८१ वैशाख ११ गते अल्पकालीन  अन्तरिम आदेश भएको छ । र, तत्काल काम गर्न रोक्न दिएको आदेशपछि २०८१ वैशाख १७ गते दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाएको छ । उपसमितिले उम्मेदवारसँग पहिलोचरणको प्रस्तुतिकरण सकेर दोस्रो चरणको प्रयास गरिरहेका बेलामा रिट  दर्ता भएको थियो ।

 रिट दर्ता भएपछि उत्पन्न लफडाले सीईओ छनोट प्रक्रिया रोकियो छ भने आचार्य र देवकोटाको पद पनि धरापमा परेको छ । बोर्डका कर्मचारीहरु कुन्दन शर्मा, सुदन सुवेदी, सन्तोष थापासहित ११ जना कर्मचारी उक्त प्रक्रियाविरुद्ध अदालत गएका हुन् । बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रियामा सामेल भएका सन्तोष थापा पनि अदालतमा गएका कारण थप चासोको विषय बनेको छ । कानूनी रुपमै प्रक्रिया ठिक नभएको पनि भन्ने अनि त्यही प्रक्रियामा सहभागी पनि हुँदा मुद्दा नै कमजोर बन्ने खतरा पनि देखिएको छ । २०८० माघ देखि सीईओ पद रिक्त रहेको छ । उक्त सीईओ रिक्त भएकाले बोर्डका धेरै काम रोकिएका छन् । अर्कातिर उपसमिति गठन भएको ३ महिनाभित्र उपसमितिले काम सक्नुुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 आचार्य नेतृत्वको उपससमिति २०८१ वैशाख २४ गते तीन महिना पुग्दैछ । अदालतको प्रक्रिया अझै रोकिएमा उक्त समय कट्ने र आचार्य नेतृत्वको उपसमिति स्वतः विघटन हुने भएकाले पनि कपितय भने यही समय कटाउने रणनीतिमा लागेको पनि चर्चा भइरहेछ । त्यसैले, आचार्य र देवकोटाका लागि भने सीईओ ल्याउने र पद जोगाउने दुवै संकट एकसाथ आइपरेको छ । यो प्रतिष्ठाको लडाइँमा आचार्य र देवकोटाले कस्तो रणनीति अपनाउछन् भन्ने प्रश्न पनि चासोका साथ उठेको छ । -साँघु साप्ताहिकबाट