काठमाडौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उल्लेखनीय भूमिका रहेको निर्माण क्षेत्रको योगदान दुई वर्षअगाडिको तुलनामा कमजोर बन्दा देशको समग्र आर्थिक अवस्था थप कमजोर बन्ने देखिएको छ ।

दुई वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेकामा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा माइनस २ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वृद्धिदर माइनस १ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा तल रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । एकपछि अर्को वर्ष निर्माण क्षेत्र थप कमजोर बन्दा देशको समग्र आर्थिक अवस्था अझै कमजोर बन्ने देखिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरिसकेको कामको पनि सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा उनीहरूले थप काम गर्न सकेका छैनन् यसले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्न गएको हो । पुल, सडकलगायतका क्षेत्रमा मात्र सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको रूपमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म सो रकम ल्याउन सकेका छैनन् । यसले निर्माण क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।

‘निर्माण व्यवसायीलाई भइसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन’, एकजना सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘भएको कामको त भुक्तानी दिन नसकेर कतिपय डिभिजन, योजना र आयोजना प्रमुख काठमाडौंबाट जिल्ला जान सकेको छैन भने थप काम गर भनेर निर्माण व्यवसायीलाई भन्न सक्ने अवस्था त छँदै छैन । त्यही भएर यो वर्ष निर्माण क्षेत्र अघिल्लो वर्षको भन्दा थप अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ ।’ ती सीडीईको भनाइलाई तथ्यांक कार्यालयको रिपोर्टले पनि पुष्टि गरिदिएको छ ।

एकातिर निर्माण व्यवसायीले भइसकेको कामको पनि भुक्तानी पाएका छैनन् भने अर्कोतिर भौतिक मन्त्रालय मातहतका कतिपय सडक डिभिजन तथा योजनाहरूमा बजेट थन्किएको छ । बजेट भए पनि रकमान्तर हुन नसक्दा काम हुने क्षेत्रमा पनि काम नभएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्रीको आयातमा कमी, निर्माण सामग्रीको स्वदेशी उत्पादनमा भएको कमीजस्ता कारणले चालू आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा अझै संकुचन हुने अनुमान तथ्यांक कार्यालयले गरेको हो । निर्माण क्षेत्र थप धराशायी बन्दा देशभित्र नगद प्रवाह नै प्रभावित बन्न पुगेको छ । यदि निर्माण क्षेत्र चलायमान भएको थियो भने सिमेन्ट, रड, ढुंगा, गिट्टीलगायतका क्षेत्रको व्यवसाय थप चलायमान हुनेथियो । तर, अहिले निर्माण क्षेत्र ठप्पजस्तै भएको कारण ती सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यसले रोजगारीको क्षेत्रमा पनि असर परेको छ ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्ने अवस्थालाई पनि सुधार गर्न नसकेको कारण बढ्नपर्ने निर्माण क्षेत्रको खर्च खुम्चिन पुगेको हो । कुनै पनि विकासे मन्त्रालयमा गएको पुँजीगत बजेटलाई सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यकताका आधारमा समयमै योजनाहरूमा रकमान्तर गर्न पाउने हो भने अहिलेको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुनेछ । तर, सरकारले त्योतर्फ कदम नै चालेको छैन । अहिले सम्बन्धित कार्यालय÷योजनाको पुँजीगत बजेट सोही योजनामा सार्न पाउने व्यवस्था भएको थियो भने निर्माण क्षेत्रले गति लिन सक्थ्यो तर, सरकारले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न नसकेको कारण निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन पुगेको हो ।

पैसाको अभावमा निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन नसकेको कारण देशका धेरै योजनाहरू अधुरा रहेको भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । विकास आयोजनाहरू नै अलपत्र पर्दा अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा प्रभाव पार्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । तर, भएको कामको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट ल्याउन भौतिक मन्त्रालयले सकेको छैन भने भौतिकमै विनियोजित बजेटलाई रकमान्तर गरेर निर्माण क्षेत्रमा थप काम गराउन पनि भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्वले सकिरहेको छैन । -आर्थिक दैनिकबाट