काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले विद्यमान ऐन कानुन र अनुमतिभन्दा माथी गएर विभिन्न अबैध कृयाकलाप गर्दै आएको पाइएको छ । चौधरी ग्रुप अन्तरगत सञ्चालनमा ल्याएको ‘इन्टरनेट सेवा’ को नाममा सरकारसंग लिएको अनुमतिभन्दा बाहिर गएर सेवा विस्तार गरेपछि सम्बन्धित निकायले सो सेवामाथी रोक समेत लगाउने तयारी गरेको छ । सो कम्पनीको सीजी टेलिकम्युनिकेसनले गैरकानुनी रुपमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेपछि रोक लगाउने तयारी सरकारी निकायले गरेको हो ।

पछिल्लो समय आक्रामक रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा सेवा विस्तार गरिरहेको चौधरी ग्रुपको सो इन्टरनेट गत जेठ महिनादेखि ललितपुरको जावलाखेलबाट विस्तार गरेको थियो । उपत्यकाको विभिन्न भागमा सेवा बिस्तार गरिरहेको सिजीले आफ्नो सेवा बिस्तारमा सरकारी प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै गैरकानुनी रुपमा सेवा विस्तार गरिरहेको नेपाल दुरसञ्चार प्रधिकरणको ठहर रहेको छ ।

सो कम्पनीले सेवा सुरु गरेको ३ महिनासम्म प्रर्वद्धनात्मक अफरमार्फत सेवा विस्तार गर्न पाउने अनुमति पाएको र सो समय सिमा सकिएपनि नियामक निकायकबाट आवश्यक अनुमति नै नलिई सेवा विस्तार जारी राखेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत जेठ महिनादेखि सेवा सुरु गरेको कम्पनीको प्रवद्र्धनात्मक अफरअन्तर्गतको प्याकेज भदौ १७ गते सकिएको जनाएको छ । समय सकिए लगत्तै सो कम्पनीले तीज अफरको नाममा अबैध नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको थियो ।

चाडपर्वलक्षित अफरमा पर्ने यस्तो प्याकेजको म्याद १५ दिनमात्रै अर्थात भदौ ३० गतेसम्म मात्रै रहेको थियो । अहिले कम्पनीसँग कुनै पनि अफर नभएपछि नयाँ अफरको नाममा २ हप्ता अघिनै म्याद सकिएको ‘इन्ट्रोडक्टरी’ अर्थात परिचयात्मक अफर नामको प्याकेज आफ्नो वेबसाईटमा प्रकाशित गरेर कानुनलाई हातमा लिई आफ्नो अबैधधन्दालाई विस्तार गर्दै गएको छ । यो अफरमा तोकिएको प्याकेजको मूल्यका लागि भने कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिनु पर्नेमा सो अनुमति लिएको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले कानुन बमोजिम अफर, प्याकेज, विभिन्न सेवाको शुल्कल गायतका लागि पूर्व स्विकृती लिनुपर्छ । दूरसंचार ऐनमा उल्लेख गरिएका कुराहरु कम्पनीले लागु नगरि आफुखुशी अगाडी बढ्दा पनि तत्कालै कारबाही गर्नेमा भने आँट प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । हालसम्म कम्पनीले इन्ट्रोडक्टरी र तीज अफरबाहेकका लागि अनुमति समेत प्राधिकरणसंग मागेको छैन । प्राधिकरणको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखास्थित आर्थिक विश्लेषण शाखाका अनुसार कम्पनीले लाईसेन्स लिने बेलाको र अन्य २ अफरका लागि बाहेक अन्य शुल्कका लागि स्विकृत नभएको जनाएको छ ।

कम्पनीको प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभएको शुल्क

कम्पनीले हाल १२० एमबीपीएस स्पिडको इन्टरनेट मात्रै ९ सय ९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने गरि पुरानै अफरलाई निरन्तरता दिएको छ । जुन २ हप्ता अघि नै सकिएको हो । यो अफरमा १२० एमबीपीएसको लागि इन्टरनेटको १ महिनाका लागि ९ सय ९९ रुपैयाँ, ३ महिनाको लागि २ हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ, ६ महिनाको लागि ५ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ, १ वर्षको लागि ११ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ तोकेको छ । जुन इन्ट्रोडक्टरी अफर अन्तर्गतका प्याकेज हुन् । सेवा सुरु गर्ने बेलामा दिइएको यस्तो प्याकेजको म्याद भने गत भदौ १७ मै सकिएको हो । हाल यो प्याकेजमा तोकिएका शुल्कका लागि कम्पनीले प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिएको छैन ।

कानुनमा के छ ?

कुनै पनि दूरसंचार सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई वितरण गर्ने सेवाको शुल्क कम्पनीले तोक्नुभन्दा अघि प्राधिकरणको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था दूरसंचार ऐन २०५३ मा तोकिएको छ । यसका लागि सेवाप्रदायक कम्पनीले कुनै नयाँ योजना, प्याकेज, स्किमलगायतका सुविधाहरु ग्राहकलाई दिनुपर्ने भए प्रारम्भ गर्ने दिनभन्दा ३ महिना अघि नै प्राधिकरणमा स्वीकृतीका लागि पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको दफा ४२ को उपदफा १ मा दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सेवा उपलब्ध गराएवापत सेवा शुल्क असुल गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । सोही उपदफाको ‘क’ मा दूरसंचार सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीबाट लिने शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै ‘ख’ मा सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणको निर्देशन अुनसार प्रकाशित पनि गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा ४२ को उपदफा २ मा भने उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा शुल्कको दरको सूची प्राधिकरणले जारी गरेको तत्सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा तयार गरी सो सूची लागू हुने दिनसमेत उल्लेख गरी त्यसको कम्तीमा ३ महिना अगावै स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसअघि कम्पनीले स्वीकृत लिएका शुल्कहरु पनि तुरुन्तै स्वीकृति लिने र तुरुन्तै लागु गर्ने गरेको देखिन्छ ।

कारबाही के ?

प्राधिकरण कानुन शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ भने सीजी टेलिकमले यसरी प्राधिकरणसँग अनुमति नै नलिईकन सेवा विस्तार गर्नुलाई अनुमति पत्रमा तोकिएको शर्तविरुद्ध भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अनुमति पत्र लिने बेलामै केही शुल्क स्वीकृत गरिएको हुने भएपनि विभिन्न अफर, स्किमलगायत नयाँ शुल्कमा सेवा दिँदा प्राधिकरणको स्वीकृती लिनुपर्ने शर्त राखिएको हुन्छ । उक्त शर्तअनुसार नै कम्पनी नचलेमा शर्तबमोजिम नहुने र कानुनविरुद्ध हुने उनी बताउँछन् । यसरी अनुमतिपत्रमा तोकिएका शर्तहरुको पालना नगर्ने सेवाप्रदायकका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सो कार्या बन्द गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा २ मा दूरसंचार सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरुको पालना नगरी सेवा विस्तार गरेमा ५ लाखसम्मको जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द गराउनसक्ने उल्लेख छ । यता प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने यसरी स्वीकृति नलिईकन सेवा विस्तार गरेमा ऐन अनुसार कारबाही हुने बताउँछन् । हालसम्म यसबारे आफुलाई जानकारी नआएको र यदि त्यस्तो हो भने ऐन अनुसार कारबाही गरिने उनले जानकारी दिए । यसरी कानूअनुसार प्राधिकरणले सिजी नेटको विस्तार जुनसुकै बेला रोक्न सक्ने देखिन्छ ।

लामो समय प्रयास गर्दा पनि मोबाइल तथा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि युनिफाइड लाइसेन्स पाउन नसकेको सीजी तत्काल इन्टरनेट सेवामा केन्द्रित भएर सेवा विस्तार गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत असार मसान्तसम्म कम्पनीका इन्टरनेट सेवाग्राही ५६७ जना पुगिसकेका छन् भन्दै अनिल न्यौपानेले विजखबर डटकममा समाचार लेखेका छन् । ब्याण्डविथ आयात तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट यसअघि नै नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिइसकेको छ । सीजी कम्युनिकेशनले २०६५ सालमै एसटीएम टेलिकमको नाममा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेगरी अनुमतिपत्र लिएको थियो ।