रोशन कार्की
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार भूमाफियाहरूले ललिता निवास लगायत अन्य महत्वपूर्ण पाँच स्थानका गरी एक हजार २ सय ९८ भन्दाबढी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको जनाएको छ । यसैक्रममा सरकारले जग्गा अतिक्रमण गर्नेसंग नखोसेपछि स्थानीय बासिन्दाहरुकै पहलमा शक्ति र पैसाको आँडमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तीगत बनाउदै जग्गा प्लटिङ गर्न थालेपछि भत्काउन समेत सुरु गरेका छन् ।
प्राप्त समाचार अनुसार ललितपुर जिल्लाको धापाखेलस्थित चौधरी ग्रुपअन्तरगतको सिजि प्रपर्टिजले सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बार लगाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले भत्काए र अतिक्रमण गरेको जग्गा तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी निकायको समेत ध्यानकर्षण गराएको भएपनि ३ वर्षभन्दा बढी समय वितिसक्दा समेत सरकारले त्यो सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै चासो दिएको छैन ।
साविकको धापाखेल ८ ‘ख’ र ९ ‘ख’ मा पर्ने कित्ता नं. ४१, ३८ ७९ र ५८ मा रहेको २८ आना जग्गालाई सिजी प्रपर्टिज नामको कम्पनीले तारबार लगाएर अतिक्रमण गरेको थियो । सो कित्ता नम्बरहरु सवै सार्वजनिक भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाबाट बार भत्काए । अहिले यो ठाँउ ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २४ मा पर्दछ । प्लटिङ स्थलमा भेला स्थानीयबासी र प्रदेश सासंदसहितको टोलीले सो जग्गामा लगाएको बारलाई हटाएका थिए ।
सो भेलाले स्थानीयबासीको सहमतीविना सार्वजनिक जग्गामा एकलौटी रुपमा बार लगाएको भन्दै भत्काउने निर्णय भए अनुसार भत्काइएको मखुण्डोल टोल सुधार समितिको ठहर गरेको थियो । मिचिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने भेलाले निर्णय गरेसंगै सार्वजनिक जग्गामा लगाएको बार स्थानीय बासिन्दाहरुबाट हटाई सार्वजनिक जग्गाको सरक्षण गरिएको कल्वको भनाई रहेको छ । सो जग्गा हड्प्नकालागि वडा कार्यालयबाट जग्गा स्थानान्तरण गर्न नियमानुसार सिफारिस दिएको भन्दै बचाउ गर्दै आएको थियो ।
सोही अनुसार अहिले सरकारी जग्गामा अत्याधिक मंहगो मुल्य निर्धारण गरेर हाउजिङ निर्माण कार्य नै सो समुहले गरेको छ । सो अबैध कार्यमा वडा अध्यक्ष सहित कार्यालयकै कर्मचारीको संलग्नतामा सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपलाई दिएको प्रमाण तीव्रखबर मिडिया ग्रुपको कार्यालयमा प्राप्त भएको छ । सो वडाको बदमासिकै कारण साविकको सार्वनजिक जग्गाभन्दा तल गहिरो र खोचमा भएको र सो को सट्टा सार्वजनिक जग्गा दिएको स्थानीय बासिन्दाहरुले बताएका छन् ।
सो कम्पनीले सार्वजनिक जग्गाको साटो काम नलाग्ने खाल्टो ठाँउमा सट्टा जग्गा दिएर हाउजिङ बनाएको छ । सिजि प्रपर्टिजललाई फाइदा पुग्ने हिसावले वडाध्यक्ष दिनेश कार्कीले २०७५ असार २२ गते जग्गा साट्न सिफारिस दिएको पत्रबाट खुलेको छ । सरकारी जग्गालाई वडा अध्यक्ष कार्कीले पैसाको लोभमा सो अबैध काम गरेको समेत प्रष्ट भएको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने बाबुबाजेले जोगाएर राखेको सार्वजनिक जग्गामा एउटा कम्पनीले चाइयो भन्दैमा वडा कार्यालयबाट गैरकानुनी तबरले कुनै पनि जग्गा दिन नमिल्लने भन्दै सो अतिक्रमण गरिएको जग्गा तत्काल फिर्ता लिन दवाव दिदै आएका छन् ।
मखुण्डोल टोल सुधार समिति तथा स्थानीय बासिसन्दाका अनुसार आनाको २५ लाख जाने राम्रो जग्गा चौधरी ग्रुपलाई दिएर दुई लाख जाने जग्गा लिन गाउलेहरु कुनै पनि हालतमा तयार नहुने समेत जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने,‘हामी जनता अड्डा अदालत कतै जान सक्दैनौं, उसले रकम दिएर कागजमा बनाउला तर, हामी फिल्डमा बनाउन दिदैनौं, बनाएमा सधै भत्काइ रहन्छौं, स्थानीयबासिन्दासंग कुनै पनि कम्पनीले लोभ र धम्की नदिए हुन्छ, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय बासिन्दाको पनि भएकाले लागि रहने छौ ।’
यसरी शक्ती र पैसाकै आँडमा स्थानीय बासिन्दालाई समेत धम्काउदै चौधरी ग्रुपले सो सरकारी जग्गामा हाउजिङ बनाउदा समेत सरकारी निकायबाट कुनै अनुगमन तथा अनुसन्धान समेत गरेको छैन । यसरी अहिले देशभर सरकारी जग्गालाई गैरकानुनी तबरबाट व्यक्तीगत बनाएका धेरै खबरहरु आई रहेको समयमा सबैभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण उपत्याकाभित्रनै रहेको पाईएको छ । विश्वको धनीका रुपमा नाम लेखाएर केही मिडिया सञ्चालकलाई कमिशनको रकम दिदै हुँकार मञ्चाउदै आएका तथा नेपाली काँग्रेस (तत्कालिन एमाले छोडी काँग्रेस छिरेका) संघिय संसदका सांसद समेत रहेका बिनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपको भगिनी संस्था हो सो सिजी प्रपर्टिज ।
सो कम्पनीले अहिले जग्गा प्लटिङ गर्ने काम गर्दै आएको छ । भुमाफियासंग मिलेर चौधरी ग्रुपले सार्वजनिक जग्गा हड्पेको यो नौलो र पहिलो पनि हैन । सो समुहले नवलपरासीदेखि काठमाडौंसम्मनै सरकारी जग्गा हड्पेर व्यक्तिको नाममा पारेको तथ्य छरपट्ट भएर एक दिन बाहिर आउने नै छ । तर सरकारको पनि गल्तीकै कारण यो अबस्था आएको हो । कानुनी छिद्रतालाई प्रयोग गरी जग्गा हड्प्ने काम हुदै आएको छ ।
सरकारी जग्गा हडप्न भूमाफियाहरूले जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ र जग्गा (नापजाँच) नियमावली २०५८ का छिद्रहरूको उपयोग गरेका छन्। उनीहरूले कित्ता श्रेस्ता वा जग्गाधनी श्रेस्ता तयार गर्दा व्यक्तिको नाम, वतन, तीनपुस्ते, उमेर, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेमा नापी अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ् गरी सच्याउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थाबाट फाइदा उठाइरहेको जानकारहरू बताउँछन । मालपोत ऐन २०३४, जग्गा ऐन २०१९ लगायत जग्गासँग सम्बन्धित सबै कानूनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यस्तो जग्गाको अस्थायी भोगाधिकार लिनदिन सकिने व्यवस्था भए पनि नामसारी नै भने हुँदैन।
मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) भन्छ,‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ, त्यस्तो जग्गाको व्यक्तिविशेषको नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ।’ भन्ने उल्लेख छ । तर सो ऐनलाई ल्याउदै चौधरी ग्रुपले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा पारेका हुन ।
चौधरी ग्रुपद्वारा उद्योग ऐन, नियम र निर्देशनको बर्खिलाप गरेको ठहर
चौधरी ग्रुपद्वारा नक्कली कागजात पेश : विनोद चौधरीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
चौधरी ग्रुपद्वारा ललितपुरमा फेरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण : सरकारले गरेन छानविन
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!