चौधरी ग्रुपको मातहतमा रहेका ‘चौधरी औद्योगिकग्राम’लाई कारबाही

रोशन कार्की
काठमाडौं । विद्यमान उद्योग ऐनमा भएको नियम÷निर्देशनको बर्खिलाप गरेको ठहर गर्दैसरकारले चौधरी ग्रुपको मातहतमा रहेका ‘चौधरी औद्योगिकग्राम’लाई कारबाही गरेको छ । वातावरण ऐनविपरीत उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दैसो ग्रामलाई जरिवाना गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । सो मन्त्रालयका अनुसार ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर तत्काल वातावरण मैत्री र ऐनभित्र रहेर उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिएको वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताएका छन् । मन्त्री बस्नेतका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ मा भएको शर्तविपरीत उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो । यसरी कारबाहीमा परेका अन्य उद्योगहरुमा बाराको हुलास स्टिल, काभ्रेको क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स प्रालि, काभ्रेको धुलिखेल अस्पताल, हेटौंडाको युनाइटेड ब्रुअरी र बाराको कृष्ण रिफाइनरी एण्ड भेजिटेबल प्रालिलाई पनि जरिवाना गरिएको छ । ती उद्योगहरुले विद्यमान ऐनको बर्खिलाप गरेको ठहर वनमन्त्रालयको रहेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ (२) मा वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योग कलकारखानालाई अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।ऐन समयसापेक्ष नहुँदा दण्ड, सजाय र जरिवाना केही हदसम्म फितलो बन्दै आएको छ । सोही फितलो ऐनको फाइदा उठाउँदै उच्च घरानीया कम्पनीहरुबाट विद्यमान ऐन कानुनको बर्खिलाप गर्दै आएको पाइएको छ ।
चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद् समेत रहेका विनोद चौधरीले शक्तिकै आडमा सरकारी तथा निजी जग्गा अतिक्रमणका साथै विद्यमान वातावरण ऐनविपरीत उद्योगधन्दा चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले धर्मको नाममा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर मन्दिर र चौधरी ग्रामको नामममा सञ्चालनमा रहेको क्षेत्र विद्यमान वातावरण ऐनविपरीत रहेको ठहर वन मन्त्रालयको रहेको छ । चौधरीले नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर २, मा रहेको सिजी इन्डस्ट्रियल पार्कले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउँदा उनी तत्कालीन नेकपा एमाले (हाल नेकपा)को सांसद् रहेका थिए । सोही पदको दुरुपयोग गर्दै एकातर्फ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् भने उनको उद्योगबाट निस्किएको फोहोर सिधै बस्ती छेउमा फाल्दै आएका छन् ।
चौधरी ग्रुपले पार्कको नाममा मन्दिर प्रवेशद्वारभित्र खोलाको सार्वजनिक जग्गामा दुई तले पक्की भवन निर्माण गरेका छन् । उनले भवन मात्रै होइन, प्रवेशद्वार नजिकको कर्कदह खोला पूरै अतिक्रमण गरेर बुद्धको मूर्ति राखेर सरकारी जग्गा हडपेको सो नगरपालिकाले चौधरी ग्रुपलाई काटेको पत्रबाट प्रष्ट भएको छ । चौधरीले सो मन्दिरपरिसरमा कुण्ड भनेपनि सो पोखरीमा फोहोर पानी र हिलो जम्मा गरेर बस्तीनै दुर्गन्धित बनाएको भन्दै कारबाहीकालागि स्थानीयहरुले पटक–पटक नगरपालिकालाई आग्रह गर्दा समेत कडा कारबाही भने भएको छैन । स्थानीय बासिन्दाहरुको धेरै गुनासो आएपछि पछिल्लो समयमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर सो समूहलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप समेत लागेको छ । सो फोहोर हटाउन र बस्तीलाई दुर्गन्धबाट मुक्त गर्न माग राखे पनि अझै चौधरी ग्रुपबाट कुनै सफाइ गरेको छैन ।
नगरपालिकाले उक्त प्रवेशद्वारनजिक कर्कदह खोला पूरै अतिक्रमण गरिएको, उक्त खोलामा कुण्ड भनिएकोमा फोहोर पानी र हिलो जम्मा गरी गाउँ नै दुर्गन्धित बनाएको, इन्डष्ट्रियल पार्कको उत्तरतर्फ पार्क हुँदै वहने खोला, कुला तथा खेतबाट झर्ने झरनाको निकासको लागि पार्कभित्रका सार्वजनिक कुलोहरु तत्काल सफा गरी पानीको निकासको व्यवस्था मिलाउन गत वर्ष पत्र नै लेखीनिर्देशन दिए पनि सो निर्देशनको बेवास्ता गरी वातावरण ऐनको बर्खिलाप गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको समाचार आर्थिक दैनिकले छापेको छ ।
सो ग्रुपले स्थानीय बासिन्दाको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी उद्योगबाट निस्किएको ठूलो आयतनको रासायनिक पदार्थयुक्त पानी प्रशोधन नगरी सोझै खोलामा पठाइएको र यसबाट गन्ध प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण भई किसानको खेती विनाश भएको, जमिनमुनिको पानीको स्रोत प्रदूषित भई इनारको पानी पिउनयोग्य नभएको, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र चलाउने नगरिएको, उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरेरमात्र बाहिर पठाउने प्रबन्ध गर्नु÷गराउनु भन्दै लिखित निर्देशन दिएपनि सो ग्रुपले निर्देशनलाई लत्याउँदै वातावरण ऐनविपरित उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
यसैगरी, चौधरी ग्रुपले उद्योगबाट ठूलो परिमाणमा निस्किने प्लाष्टिकजन्य र तेलजन्य फोहोर जलाउने प्रविधि काम नचल्ने अवस्थामा रहेको, प्लाष्टिकजन्य र तेलजन्य हानिकारक ठोस फोहोर उच्च तापक्रममा जलाउने, तताउने प्रबन्ध मिलाई हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गरेको, पार्कभित्रको उत्तर, पूर्व र पश्चिम सिमानामा स्थानीयको जग्गासँग जोडिएका कारण स्थानीयको बालीनालीका साथै स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको र स्थानीयवासीसँग समन्वयकालागि जनप्रतिनिधि सम्मिलित सीजी प्रतिनिधिसहितको समन्वय समिति गरी सबै कार्य गर्ने गराउने सहमति गरे पनि सो सहमतिविपरीत चौधरीले उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ । चौधरी ग्रुपले कानुनलाई समेत हातमा लिँदै आएको प्रमाणित भएको ठहर सम्बन्धित सरकारी निकायको भए पनि कारबाही गर्ने आँट भने अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले गर्नसकेको छैन । यसबारे सीजी प्रशासनसँग फोनमा सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेन । देवचुली नगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत चौधरी ग्रुपले कुनै चासो नदेखाएको जनाएको छ ।