रोशन कार्की

काठमाडौं । पैसा र शक्तिको भरमा नक्कली कागजात तयार पारी विभिन्न व्यवसाय र कम्पनी दर्ता गरी सरकारलाई समेत झुक्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सूचना मन्त्रालयका सचिवलाई प्रभावमा पारी तत्कालीन सूचनामन्त्री शेरधन राईलाई समेत झुक्याउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा चौधरी ग्रुपको समेत बुँदा थपी लाइसेन्स दिने तयारी गर्दैैगर्दा गलत प्रक्रियाले दुईवटा बुँदा थपेको खुलेपछि तत्कालै चौधरीको बुदाँलाई हटाई अरु सदर गरिएको थियो ।

मोटो रकमको लोभमा तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाले तत्कालीन मन्त्री राईद्वारा ५ बुँदे मन्त्रीस्तरीय माइन्युट गर्न दिएको निर्देशनका आधारमा दुई बुँदा थपेर चौधरीको सीजी कम्युनिकेसनलाई लाइसेन्स दिने निर्णय घुसाएको पाइएको छ । सचिव थपलियाले सीजीलाई समेत समेटेर ७ बुँदे माइन्युट तयार गरेको तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले मन्त्री राईलाई फोन गरी चौधरी ग्रुपको बुँदाबारे सोधखोज गरेका थिए ।

बिहान ११ः३० बजे कार्कीले फोन गरी सो बुँदा नहटाई सदर गरेको खण्डमा भ्रष्टाचारको केसमा कारबाही गर्ने भनेपछि हतारहतार मन्त्रीले सचिव थपलियालाई बोलाई हटाउन लगाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको समाचार आर्थिक दैनिकले प्रकाशन गरेको छ । यसरी गलत तथ्य पेश गरी आफ्नो पक्षमा पार्न र करछली गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नमा समेत पहिलो नम्बरमा रहेका सो ग्रुपका अध्यक्षको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतमा गलत तथ्य पेस गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश लिएको सीजी टेलिकमलाई सर्वोच्च अदालतले सत्यतथ्य के हो सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन अन्तरिम आदेश दिएको छ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीको लगानी रहेको सीजी टेलिकमले अदालतमा गलत कागजात पेश गरेको भन्दै उपस्थित हुन आदेश दिइएको हो ।

न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० गते सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति दिनु भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएपछि सोको विरुद्धमा प्रधिकरणबाट मुद्दा दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलगत्तै प्राधिकरणले सीजी टेलिकमको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दिएको थियो ।

प्राधिकरणको भ्याकेटपछि सर्वोच्च अदालतले सीजी टेलिकमलाई के कति कारणले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हो ? भन्ने प्रष्ट कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मिरा खड्काको पूर्ण इजलासले सीजीलाई यस्तो आदेश दिएको छ ।

सीजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५ सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न भन्दै २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अनुमतिपत्रलाई २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरेको देखिन्छ । २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदले सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

अनुमति दिँदा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने शर्त रहेको र सो शर्त कम्पनीले पूरा नगरेपछि लाइसेन्स भने पाएको थिएन । सीजीले सञ्चालन गर्ने शर्त पूरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको थियो । प्राधिकरणले कानुनविपरीत मोबाइल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको दाबीलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सीजीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यसरी गैरकानुनी तवरबाट नक्कली कागजात पेस गरेर दर्ता गरेको सीजी टेलिकमलाई विनोद चौधरीले सो कम्पनी बिक्री गरेको देखाएर झुक्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एसटीएम टेलिकमलाई एकीकृत अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) दिएको थियो ।

राजीनामा दिएर कामचलाउ भएको दाहाल सरकारले अन्तिम साता एसटीएमलाई ठाडो आदेशमा लाइसेन्स दिएको थियो । चौधरीको आत्मकथामा व्यवसायका धेरै क्षेत्रमा सफलता कसरी प्राप्त गरे भन्नेबारे लेखे पनि उनको सो सफलताको भित्री रहस्य भने नक्कली कागजात बनाएर सरकारलाई नै झुक्याउँदै आफू धनी बन्दै गएको खुलेको छ ।

चौधरीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्नको लागि खोलिएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको सेयर विनोद चौधरीले श्रीमती सारिका चौधरी र निर्वाण चौधरीको नाममा रहेको थियो । देशभर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको एसटीएमको ग्राहक संख्या ३ हजार मात्र उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

लाइसेन्स लिए पनि शर्त पूरा नभएको भन्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई एकीकृत अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) भने दिएको थिएन । युनिफाइड लाइसेन्स नपाएपछि चौधरीले सुरेशराज घिमिरेलाई बिक्री गरेको प्रचार गरेका थिए । डेढ वर्षअगाडि चौधरीले चिसापानी ७ रामेछाप निवासी सुरेशराज घिमिरेलाई ३३ लाख रुपैयाँमा कम्पनी बिक्री गरेका बताए पनि अन्ततः सो झूट प्रचारमात्र गरेको समेत पछिल्लोपटक अदालतबाट भएको फैसलाले प्रमाणित गरेको छ ।

कम्पनीको सेयर रामेश्वर थापानिकट सुरेशराज घिमिरेको नाममा बिक्री गरेको भनिएको थियो । घिमिरे घरजग्गा व्यवसायी हुन् । सीजी टेलिकम चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोदकी श्रीमती सारिका र जेठा छोरा निर्वाणका नाममा थियो । सारिकाको नाममा दुई हजार पाँच सय र निर्वाणको नाममा दुई करोड ७२ लाख पाँच सय कित्ता सेयर थियो । प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर घिमिरेले १२ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको यसअघि नै चौधरी ग्रुपले जनाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ १५ गते सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकार गरेको थिएन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएको सीजीको पक्षमा अन्तरिम आदेश आएको थियो । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले गत मंगलबार ‘अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ’ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नोे कुरा राख्ने मौका समेत नदिई अन्तरिम आदेश जारी भएकाले रद्द गर्नुपर्ने रिट निवेदकको तर्क रहेको छ । सो ‘रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म अनुमति प्रदान गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरण र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बाँकी भएको यो अनमुति नदिएको दूरसञ्चारको तर्क छ । तर, सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाइसकेको भनेर अदालतलाई समेत ढाँटेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरेको छ । ६ वर्षदेखि देशभर मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली कागजात पेस गरेर अनुमति लिन लागी परेको सीजी कम्युनिकेसनलाई प्राधिकरणको पछिल्लो कदमबाट उसको योजना असफल हुने पक्का भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले युनिफाइड लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीका लागि सीजीको पक्षमा फैसला गरेपछि सेवा विस्तारको योजना बनाएको थियो । गत मंगलबार प्राधिकरण भ्याकेटमा गएपछि थप अप्ठ्यारोमा परेको हो । यता भने सो ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले भने आफैँलाई विश्वविख्यात भएका र सञ्चालनमै नआएको सो कम्पनीले ख्याति कमाएको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स लिनबाट रोक्नु सुनियोजित भएको भन्दै आएका छन् ।

चौधरी ग्रुपले ठूलै परिमाणको थैली तत्कालीन सूचनामन्त्रीलाई बुझाएर मन्त्रिपरिषद्बाट जबर्जस्ती निर्णय गरी लाइसेन्सको अनुमति लिएको समेत पाइएको छ । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सो मुद्दाबारे गत पुस १० गते सर्वोच्चले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई लाइसेन्स दिनू र प्राधिकरणले पुस ४ गते जारी गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको सूचना रोक्नू भन्ने आदेश दिएलगत्तै प्राधिकरणले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै निवदन लिएर सर्वोच्च गएको छ ।

यसअघि आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड) लाइसेन्स लिनको लागि वर्षौंदेखि गरेको प्रयासलाई प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सीहरू आफूले नपाउने गरी बिक्री गर्न लागेपछि सीजीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २०६९ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै युनिफाइड लाइसेन्सको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

गत जेठ २ गते प्रकाशित सूचनामा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि तीन शर्त राखिएको थियो । सो अनुसार निश्चित क्षेत्रमा ताररहित दूरसञ्चार सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा वा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गरेको कम्पनी प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तर सो शर्तअनुसार सीजी टेलिकमले पूरा नगरेका कारण अनुमति प्राधिकरणले दिएको थिएन । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न सम्बन्धित जिल्लामा प्रत्येक इलाकामा एउटा एक्सचेन्ज वा बीटीएस स्थापना गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि रहेको थियो तर सीजीले पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाए पनि सबै इलाकामा पूर्वाधार तयार पारेको छैन ।

यसरी सरकारी शर्तलाई बेवास्ता गर्दै आएको चौधरी ग्रुपले नक्कली कागजात तयारी गरी अनुमति लिएको दाबी प्राधिकरणको रहेको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले सीजीलाई खुकुलो हुने गरी नियम संशोधन गरिदिएको थियो । दाहाल नेतृत्व सरकारको २०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले हरेक इलाकामा पूर्वाधार नबनाएको भए पनि युनिफाइड लाइसेन्स पाउने र त्यसपछि पूर्वाधार बनाउन मिल्ने’ निर्णय गर्दै चौधरीलाई सहज बनाइदिएको थियो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सीजीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अझै बुझाएको छैन । गत वर्ष माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम पाँच किस्तामा बुझाउने स्वीकृति दिएको थियो । यो वर्षको किस्ता बुझाउन चौधरी ग्रुपलाई माघ मसान्तसम्मको समय रहेको छ । प्राधिकरण भने लाइसेन्स नै नभएको कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने जरुरी नभएको बताएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अदालतले सीजी बारेको फैसलालाई असम्भव भएको बताएका थिए । उनले सोहीतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘बाइरोडको बाटोमा १ सय २० किमि प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी चलाउने आदेशसरह भएको छ ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले दूरसञ्चार नियमावली, लेखा समितिले यसअघि दिएको निर्देशनको आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गरिएको जनाए । उनले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी लिलाम नगर्ने हो भने २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी खेर जान्छ, ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स लिएर युनिफाइडको फ्रिक्वेन्सी लिन खोजेर हुन्छ ?’ उनका अनुसार सीजीले अदालतलाई ढाँटेको छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मा ‘फोरजी सेवा तथा ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ३जी सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकहरुले कार्ययोजनाबमोजिम प्राविधिक तयारी पूरा गरेपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिमा सेवा प्रारम्भ गर्न पाउनेछन् भन्ने उल्लेख छ । सीजी टेलिकमले कारोबार नगरे पनि कम्पनीसँग तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी थिए । चौधरीले कम्पनी किनेदेखि नै उनीहरु आन्दोलनमा थिए । पछिल्लोपटक पनि उनीहरुले तलब सेवा सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका छन् ।