रोशन कार्की
काठमाडौं । देशमा विभिन्न कालखण्डमा हुने प्राकृतिक विपत्तीलाई देखाएर नेपाली जनताहरुको नाममा चौधरी ग्रुपले ठगी गर्दैै आएको खुलेको छ । कहिले भुकम्पबाट पीडित बनेकाहरुलाई घर बनाई दिनेभन्दै वैदेशिक सहयोग माग्दै बाँसको झुपडी बनाएर ठगी गरे भने कहिले बाढी पहिरोकोबाट पीडित भएकाहरुलाई सहयोग र राहत दिनेभन्दै करोडौ रुपैयाँ ठगी गरेको समाचार त सार्वजनिक गर्दै आएका छौ । यस पटक चौधरी ग्रुपले कोरोना भाइरसको मौका छोप्दै ठगीधन्दा चलाउदै आएपनि सरकारले कुनै कारबाही भने गर्न सकेको छैन ।  चौधरी ग्रुपको देशकै नम्बर एक व्यावसायिक कम्पनी भएको हुँकार गर्दै आएपनि देशको ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर, भ्याट, आयकर समेत छली गर्दै नक्कली भ्याट विलमार्फत कारोबार गर्दै आएको कम्पनी हो । सो अबैध कार्य गर्नमा सो कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका संघिय संसदका साँसद विनोद चौधरीकै योजनामा अबैध कृयाकलाप हुदै आएपनि सरकारले भने अनुसन्धान समेत गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । चौधरी ग्रुप राजश्व तिर्न भने अरु कम्पनीभन्दा धेरै पछि रहेको छ । सरकारले प्रत्येक बर्ष ठूला र उत्कृष्ट करदातालाई पुरस्कार प्रदान गर्दा चौधरी ग्रुपको नाम निशाना नै अहिलेसम्म आएको छैन । कर तिर्ने सवालमा चौधरी ग्रुप अरु व्यवसायी भन्दा निकै पछि रहेको छ । कर तिर्नुभन्दापनि मुद्दा मामिला गर्न भने चौधरी ग्रुप माहिर रहेको छ । कानुनी छिद्रताको प्रयोग गरी मुद्दालाई हतियार बनाएर अदालतमा अलमलाएर ठगीधन्दा चलाउदै आएको व्यक्ति हुन बिनोद चौधरी ।
ठूलादेखि सानो शिर्षकका करमा समेत चौधरी ग्रुपले छली गर्दै आएको छ । छली गर्न नसकेका करमा भने मुद्दामामिला गरेर झुलाउने या दुःख दिने काम गर्दै आएको छ । प्रहरीदेखि सबैलाई प्रयोग गरेर १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको विवरण पेश गर्दै आउने गरेको छ । सो उद्योगबाट उत्पादित बिस्कुट केही बर्ष अघिसम्म नेपाली सेनाले खाने गरेको थियो । तर गुणस्तरीय बिस्कुट नभएका कारण सेनाले खान छोडेको बताइन्छ । पशुपतिको बिस्कुटको गुणस्तर खस्केपछि उद्योग संकटमा परेको थियो । सोही कारण आगलागीको नाममा रकम लिएर उद्योगलाई पुनः बलियो बनाउने षडयन्त्र अनुसार बीमा रकम लिइएको जानकारी प्राप्त भएको छ । नेपालमा विज्ञापन कर सुरु भएको केही समय भयो । स्थानीय सरकारले लिने विज्ञापन कर नतिर्न चौधरी ग्रुपले मुद्दामाथि मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । सबै कम्पनीले विज्ञापन गरेको विज्ञापन कर तिर्ने गरेका छन् । तर, देशभरमा विज्ञापन गर्ने चौधरी ग्रुपले विज्ञापन करको ठेक्का लिएका कम्पनीमाथि मुद्दा दायर गरेर कर तिरेको छैन । विज्ञापन करको करोडौं रुपैंया तिर्नुको बदला केही लाख रुपैंया खर्च गरेर शक्ति र प्रभावको धाकमा नियम विपरीत आदेश लिएर व्यवसायीहरुलाई चौधरी ग्रुपले दुःख दिदै आएको छ ।

चौधरी ग्रुपकै कारण अन्य कम्पनीले पनि विज्ञापन कर तिर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन् र स्थानीय तहले करोडौं रुपैंया राजश्व असुली गर्न सकेको छैन । चौधरी ग्रुपले जेमा पनि मुद्दामामिला गरेर कर छली गर्ने गरेको छ । चौधरी ग्रुपले ठगी गरेको, नियम विपरीत रकम लिएको, उपभोक्तालाई दुःख दिएको लगायतका मुद्दामामिलाको लामो फेहरिस्त लामो रहेको छ । चौधरी ग्रुपले नक्कली आगलागीको नाममा समेत बीमा रकम असुल गर्ने गरेको छ । ठूलो आगलागी भएको विवरण तयार गरी आफै शेयर साझेदार रहेको बीमा कम्पनीबाट अथाह क्षतिपूर्ति लिने गरिएको छ । यसको उदाहरण दिदै एक अधिकारीले भने चौधरी ग्रुपको शेयर रहेको युनाइटेड इन्सुरेन्सबाट धेरै पटक अनियमित तवरले बीमा रकम लिदै आएको छ । शेयर साझेदार रहेको सँस्था फाइदामा जाँदा पाउने बोनस र मुनाफा अत्यन्त कम हुने भएपछि चौधरी ग्रुपले सामान्य आगलागीलाई ठूलो बनाएर करोडौं रकम असुल्ने गरेको छ ।
सर्वसाधारणको बीमाको क्षतिपूर्ति रकम दिन आनाकानी गर्ने युनाइटेड इन्सुरेन्सले चौधरी ग्रुपलाई भने हचुवाको भरमा बीमा रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । २०६९ सालमा सिजी ग्रुपको उद्योग रहेको सतुङ्गलमा आगलागी भएको थियो । आगलागी भएपछि चौधरी ग्रुपले युनाइटेड इन्सुरेन्सबाट ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ लिएको थियो । सो बिषयमा मुद्दा परेपछि दुई बर्ष अघि मात्र चौधरी ग्रुपले २४ करोड रुपैयाँ बढी लिएको भन्दै असुल गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । हाल पनि सो रकम नतिरी मुद्दा हालेर तन्काउने काम भइरहेको छ । किर्ते दाबी गरेर सहज तवरले रकम लिने चौधरी ग्रुपले आगलागीको नाममा पटकपटक बीमा कम्पनीबाट रकम लिदै आउने कम्पनीका मािलक हुन चौधरी । गत बर्ष सुनसरीको इटहरीस्थित दुहबीमा रहेको चौधरी ग्रुपकै स्वामित्वको पशुपति विस्कुट उद्योगमा आगलागी भयो । सामान्य आगलागी भए पनि बीमा रकम भने अथाह असुलउपर गरेको छ । युनाइटेड इन्सुरेन्सका एक अधिकारीले कति रकम भुक्तानी भएको जानकारी दिन नमिल्ने बताउँदै सामान्य आगलागीमा पनि ठूलो रकम भुक्तानी भएको बताए । प्रहरीदेखि सबैलाई प्रयोग गरेर १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको विवरण पेश गरिएको थियो ।
सो उद्योगबाट उत्पादित बिस्कुट केही बर्ष अघिसम्म नेपाली सेनाले खाने गरेको थियो । तर गुणस्तरीय बिस्कुट नभएका कारण सेनाले खान छोडेको बताइन्छ । पशुपतिको बिस्कुटको गुणस्तर खस्केपछि उद्योग संकटमा परेको थियो । सोही कारण आगलागीको नाममा रकम लिएर उद्योगलाई पुनः बलियो बनाउने षडयन्त्र अनुसार बीमा रकम लिइएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसअघि विवादास्पद व्यापारी राजेन्द्र खेतान पनि यस्तै काण्डमा मुछिएका थिए । खेतानको कम्पनी मायोजमा आगलागी भएपछि खेतानकै लगानी रहेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले अग्नि बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई केही समय सोही कारण अग्नि बीमा कारोबारमा रोक लगाइएको थियो । तर, चौधरी ग्रुपले जथाभावी रकम लिंदा पनि युनाइटेड इन्सुरेन्समाथि कुनै कारबाही भएको छैन । चौधरी ग्रुप ठगी र कर छलीमात्र हैन सरकारी जग्गा समेत अतिक्रमण गर्नमा समेत अग्रसूचीमा रहेको छ । चौधरी ग्रुपले ललितपुर महानगरपालिकास्थित पुल्चोकमा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा रहेको साझा प्रकाशन अगाडिको र भूपू सैनिक संघसगँ जोडिएको सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले कब्जा गरेको छ ।
पुल्चोकबाट झम्सीखेल जाने सडकसँगै रहेको कित्ता नम्बर १६६, १६७, १६८, १७०, १७१, १७२ र १७३ नेवार समुदायको पुरानो गुठीसहित नगरपालिकाको नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । कित्ता नम्बर ४५ र १६९ भने पुल्चोकबाट झम्सीखेल जाने मुख्य सडकमा रहेको सो जग्गा आफुखुशी चौधरीले हड्प्दा पनि सरकारले कुनै अनुसन्धान गर्न चासो देखाएको छैन । गुठीको नाममा रहेको उक्त जग्गामध्ये कित्ता नम्बर १६८, १७२ र १७३ चौधरी ग्रुपले १०६७ देखि २०६८ सालको अवधिमा कब्जा गरी हिमालयन ट्रस्टको नाममा ल्याएको छ । कित्ता नम्बर १६६, १६७, १७० र १७१ भने हालसम्म पनि गुठीकै नाममा रहेको छ । २०६४ सालमा तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाले उक्त सरकारी जग्गामा बनाइएका अव्यवस्थित घरटहराहरु भत्काएको थियो । नगरपालिकाले अस्थायी टहरा भत्काएपछि उक्त जग्गाबारे विवाद भई मुद्दा चलेको थियो । जग्गाबारे मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा चौधरी ग्रुपले अदालत, मालपोत, भूमिसुधार मन्त्रालय, नगरपालिकालगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी उक्त जग्गा ट्रस्टको नाममा ल्याएको हो ।
गुठीको नाममा रहेको उक्त सार्वजनिक जग्गा पूर्वी मुख्य सडकसँग जोडिएको र पश्चिम भूपू सैनिक संघसँग जोडिएको चौधरी ग्रुपले ट्रस्टको नाममा ल्याएको छ भने बीच भागमा रहेको जग्गा गुठीको नाममा नै रहेको छ । आफूलाई डलर अर्बपति बताउने विवादास्पद उद्योगपति विनोद चौधरीको कालो धन्दा एक पछि अर्को गर्दै खुल्दै गएको छ ।

कहिले आफ्नो उद्योगमा आफै आगो लगाउने त कहिले आफ्नै इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट आवश्यकता भन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएर जनताको पैसामा होली खेल्दै आएका चौधरीले पछिल्लो पटक सरकारी निकायको छिद्र समातेर ठगी गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले दिने अनुदानको लोभमा भारतबाट आयात गरी अन्य देशमा निर्यात गरेर रकम लिने कार्यले पछिल्लो समय तीव्रता पाएको छ । नेपालमा सबैभन्दा कम उत्पादन हुने दालमा अधिकांश निर्यातकर्ताले अवैधरुपमा सरकारी अनुदान लिँदै आएको पछिल्लो घटनाबाट प्रष्ट भएको हो । सो कार्यमा चौधरीको प्रमुख हात रहेको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था दुई वर्षअघि लागू गरिएसँगै भारतबाट दाल आयात गरी बंगलादेश निर्यात गरेको भन्दै अनुदान रकम लिनेमा विश्वको धनी डलर अर्बपति तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । विगतका दुई आर्थिक वर्षमा दाल निर्यातले रु १० करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान लिएको सरकारी रेकर्ड पाइएको छ । दाल निर्यातमा कच्चा पदार्थ समेत स्वदेशी नै भएको भन्दै चार प्रतिशतसम्म अनुदान लिँदै आएका छन् । दुई वर्षको अवधिमा रु चार अर्ब ७२ करोडको दाल निर्यात भएको तथ्यांक पेश गरेर चौधरीले सरकारी राजस्वमा तर मारेका छन् । निर्यात भएबराबरको दाल नेपालमा उत्पादन भने भएको छैन ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख १० हजार टन मात्रै दाल उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ । उक्त उत्पादनले आन्तरिक खपत पनि धान्न कठिन हुन्छ । भारतबाट आयात भएको दाल स्थानीय उत्पादनको लेबल लगाएर बंगलादेश निर्यात हुने गरेको पाइएको हो । आन्तरिक बजारमा खपत हुने दाल पनि भारतबाट आयात हुने गरेको छ । अनुदानकै लागि भारतबाट दाल ल्याएर तेस्रो मुलुक निर्यात गरिँदै आएको र त्यसमा चौधरीले सबैतिर सेटिङ मिलाएको बताइन्छ । उद्योग विभागकै सिफारिसमा दालले निर्यातमा अनुदान पाएको हो । तर निर्यातकर्ताले पाउने अनुदान किसानसम्म पुग्दैन । दाल उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान किसानको हुन्छ । सरकारले निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्न नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएसँगै आयातित दाललाई तेस्रो मुलुक निर्यात गरेर अनुदान लिँदै आएको भए पनि अहिलेसम्म सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । नेपाली उत्पादनको निर्यात घट्दै गएपछि सरकारले डलर आर्जन गर्ने निर्यात गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई नगद सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । त्यही कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर चौधरीले नेपाली उत्पादन, त्यसले रोजगारीमा दिएको योगदान, राजस्वमा पु¥याएको फाइदा लगायतका विषय समावेश गरेर राज्यलाई ठग्दै आएका छन् । चौधरी समूहले भारतबाट आयात भएको दाललाई नेपाली दाल भएको भन्दै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड देखाएर ढुक्कसँग चार प्रतिशत नगद अनुदान लिँदा समेत सरकारले अनुसन्धान गरेर कारवाहीको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । संघाई समूहको त्रिवेणी दाल एण्ड आयलले दुई पटकभन्दा बढी पटक अनुदान लिएको छ भने दुगडको ज्ञान फुड प्रोडक्ट्सले दाल निर्यात गरेको प्रमाणपत्र देखाउँदै नगद अनुदान लिएको छ ।

दुगडले विकास फ्लोर मिलबाट चक्की आटा निर्यात गरेको देखाउँदै अनुदान लिएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिवेणी समूहका ६ वटा कम्पनीले नगद अनुदान लिएका छन् । त्रिवेणी समूहले धनलक्ष्मी सिन्थेटिक, त्रिवेणी सिन्थेटिक, त्रिवेणी स्पिनिङ मिलस्बाट नगद अनुदान लिएका छन् । ती कम्पनीले भारतको दाल नेपालको बाटो बंगलादेश निर्यात गरेकै भरमा अनुदान लिएका हुन् । भारतले दाल निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर त्यही दाल नेपालमा चोरी पैठारी भएपछि यहाँबाट दाल बंगलादेश निर्यात हुन्छ । उद्योगपति तथा एमाले पार्टी छोडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेशसँगै प्रतिनिधिसभाका सदस्य समेत रहेका चौधरीले नेपाल सरकारलाई योजनाबद्ध तवरले ठगी गरेको भएपनि कुनै कारवाही नगरिनु दुःखद रहेको छ ।

चौधरीले एउटै उत्पादनका लागि दुई कम्पनीबाट नगद अनुदान लिएका पाइएको छ । चौधरी समूहको वाइवाइ चाउचाउले सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि नवलपरासी र सीजी फुड्स (नेपाल) ललितपुरको नाममा नगद अनुदान लिएको हो । सीजी फुड्स त्यही कम्पनी हो, जसले नक्कली भ्याट बिल किनेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठगेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले थप भ्याट र आयकर निर्धारण गरेको थियो । तर भ्याट बिलमा ठगी गरेका साना व्यापारी तथा व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभाग चौधरीलाई भने कारवाही गर्न तयार देखिएको छैन । राष्ट्रिय ढुकुटी ठगेको आरोपमा जुन कम्पनीसँग सरकारको एउटा निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा लडिरहेको छ, सरकारको अर्को निकाय उद्योग विभागले भने त्यही कम्पनीलाई नगद अनुदान दिएको छ । सबैभन्दा बढी धागो निकासी हुने युरोपेली मुलुक टर्कीले विदेशबाट धागो ल्याएर नेपाली लेबल राखेर बिक्री गरेको आरोप लगाएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको अध्ययनबाट फाइबरमार्फत धागो उत्पादन गरेको पाइएको जनाएको छ ।