रोशन कार्की
काठमाडौं । उच्च नेता र कर्मचारीको सहयोगमा चौधरी ग्रुपले देशको विभिन्न स्थानमा रहेको सरकारी जग्गालाई निजीकरण गर्दै भोकचलन गरेकोकोमा केही सरकारी जग्गाको दाबीबाट भने पछि हटेको छ । पछिल्लो समय चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरी र अरुणकुमार चौधरीले बाराको अमलेखगञ्जमा रहेको नेपाल आयल निगमको १२ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरि आफ्नो भएको भन्दै दाबी गर्दै आएको थियो । अमलेखगञ्जमा निगमको क्षेत्रीय डिपो रहेको छ  ।

निगमको नाममा रहेको जग्गालाई ल्युब आयलको भएको भन्दै चौधरीले दाबी गर्दै आएको थियो  । त्यही जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले बर्खास्त गरे पनि निगमको जग्गा अतिक्रमण गर्ने चौधरीमाथि सरकारले कुनै छानबिन समेत गर्ने आँट गरेको थिएन । कागजी बुदाँ तयार गर्दा ल्युब आयल निजीकरण गर्दा भवन भएको जग्गा खरिदकर्ताको हुने एउटा बुँदामा उल्लेख गरेको पाइएको छ । तर चौधरी ग्रुपले भवनले चर्चे बाहेकको जग्गामा समेत दाबी गरेपछि सो जग्गा विवादमा परेको थियो ।

निगमको सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरुलाई नै प्रभावमा पारी चौधरी ग्रुपले बोर्ड बैठकमा ल्युब आयलको भवनबाहेकको जग्गा चौधरीको हुनुपर्ने भन्दै निगमका कर्मचारीले लबिङ गर्दै आएका थिए । निगमको बोर्ड बैठकमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा गएका तत्कालीन सहसचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले ल्युब आयलको भवनमात्र होइन, त्यस वरिपरिको जग्गा पनि चौधरी ग्रुपकै हुने पक्षमा आफ्नो राय राख्दै चौधरीको बफादार बनेका थिए ।

निगमको अमलेखगञ्जका अनुसार ल्युब आयलको भवनबाहेक १२ बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा निगमको हुनुपर्ने अमलेखगञ्ज कार्यालयले दाबी गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने निगमको नभएको राय दिएपछि अहिले सो जग्गामा विवाद उत्पन्न भएको थियोे । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोदले भने निगमलाई उक्त जग्गालाई पर्खाल लगाएर घेर्न दिएका थिएनन् । सबैतिर पर्खाल लगाए पनि ल्युब आयलको दिशामा पर्खाल लगाउन चौधरीले रोकेका थिए  । स्रोतका अनुसार चौधरी आयल निगमको जग्गा कब्जा गर्न अर्थमन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिवलाई आर्थिक प्रभावमा पारेका थिए  ।

नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्राउने बताइरहँदा चौधरी भने विदेशमा उद्योग स्थापना गरेको भन्दै नेपालका बँचेखुचेका संस्थानहरु जसरी हुन्छ, टाट पल्टाएर भारतीय योजना र निर्देशनमा लागेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।भ्याट छलीकाण्ड मिलाउन तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई सानेपामा घर किनिदिएका चौधरीले अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन संस्थान महाशाखा प्रमुखलाई नै रुपैयाँको प्रलोभन दिएर नक्कली कागजात तयार पारेको आरोप उच्च स्रोतको रहेको छ ।

चौधरी ग्रुपका प्रमुख विनोदले नेपाल सरकारका विभिन्न ओहोदामा काम गरेका सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरुलाई सेवनिवृत भएपछि काम गर्न सजिलो हुने भएकाले जागिर दिँदै आएका छन ।  पटक–पटक राजस्व ठगी र अन्य घट्नामा संलग्न रहँदा पनि चौधरी भने पहुँचकै भरमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन । चौधरी ग्रुपकै निर्देशक तथा अरुण चौधरीको पनामा पेपर्स काण्डमा नाम मुछिएको छ ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सो ग्रुपले अपार्टमेन्टदेखि नीजि भबन समेत बनाएको बारेमा तीव्रखबर डटकमले प्रमाण सहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको समाचार लेखेपछि सो ग्रुपले विद्यमान ऐन कानुनलाई समेत लिएर पत्रकार र मिडिया हाउसलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । चौधरीले सो मुद्दा समेत उच्च अदालत पाटनबाट पराजय समेत भएको छ । विनोदले नेपाल ल्युब आयल र नेपाल विटुमिन ब्यारेल अमलेखगञ्जमा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन भन्दै शक्ति केन्द्र धाएपनि सो भने अन्न्तमा आएर सफल हुन सकेत । नेपाल ल्युब आयल कम्पनीमात्र चौधरीले खरिद गरेका हो  ।

नेपाल ल्युब आयल आयल निगमले स्थापना गरेको कम्पनी थियो । घाटामा गएको भन्दै तत्कालीन सरकारले चौधरी ग्रुपलाई उक्त नेपाल ल्युब आयल बिक्री गरेको थियो । नेपाल ल्युब आयल बिक्री भएको ३० वर्ष भएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी भए करोडौं करोड कमिसन दिने भन्दै चौधरी ग्रुपका महेश पन्त नामक व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रयोग गरिरहेको थियो । ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको नेपाल आयल निगमको जग्गाको स्वमित्व आफ्नो भएको दाबी चौधरी ग्रुपले गर्दै आएको थियो । निगमको दुई नम्बर प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जको जमिनको स्वमित्व दाबी गर्दै उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा ल्युब आयलले फिर्ता लिएसंगै चौधरी ग्रुपको असली लुटधन्दा बाहिर आएको छ ।

२०५१ सालमा अर्थमन्त्रालयले ६० प्रतिशत शेयर निगमको र ४० प्रतिशत व्यवस्थापन शेयर एबीसी समूह (अरूणकुमार चौधरी, विनोदकुमार चौधरी र विजयकुमार श्रेष्ठ) को नाममा बिक्री गरेको जनाएको थियो । जग्गा दाबी गर्दै उच्च अदालत वीरगञ्जमा दायर गरेको मुद्दा ल्युब आयलले फिर्ता लिएको निगमले जनाएको छ । सो जग्गामा आफ्नो स्वमित्व दाबी गर्दै आएको ल्युब आयलले अन्तिम समयमा आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिएको हो ।  बिटुमिन र ल्युब आयल निजीकरण गर्दा ५ बिघा जमिनको स्वमित्वमा विवाद रहेपनि अन्तिम समयमा डेढ बिघा जमिनमा विवाद देखिएको निगमले जनाएको छ । ९ महिना अघि जग्गा विवादमा उच्च अदालतमा चौधरीको तर्फबाट जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोदद्वारा आयल निगमको १२ विघा जग्गा कब्जा

सरकारी जग्गा हड्पेर चौधरी ग्रुपले बनाउदै हाउजिङ

चौधरी ग्रुपद्वारा सरकारी जग्गा हड्प्नलाई सरकारी निकायनै मतियार

गोर्खा ब्रुअरी र चौधरी ग्रुपलाई कर छलीमा उन्मुक्ति !!!