रोशन कार्की
काठमाडौं । उच्च नेता र कर्मचारीको सहयोगमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले देशको विभिन्न स्थानमा रहेको सरकारी जग्गालाई नीजिकरण गर्दै जानेक्रममा तीब्रता आएको पाइएको छ । चौधरी ग्रुपस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार अधिकाशं जग्गामध्ये सरकारी जग्गाहरु अधिकरण गरेको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा प्रांप्त जानकारी अनुसार चौधरीले अमलेखगंजमा रहेको नेपाल आयल निगमको नामको १२ विघा भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको फेला परेको छ । अमलेखगंजमा निगमको क्षेत्रीय डिपो रहेको छ । निगमको नाममा रहेको जग्गालाई ल्यूब आयलको हो भन्दै चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले दाबी गर्दै आएका छन् ।
निगमले तेल भण्डारणका लागि देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको विवाद अझै कायमै छ । त्यही जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले बर्खास्त गरेपनि निगमको जग्गा अतिक्रमण गर्ने चौधरीमाथी सरकारले कुनै छानविन समेत गर्ने आँट देखाउन सकेको छैन ।
ल्यूब आयल निजीकरण गर्दा भवन भएको जग्गा उसको हुने एउटा बुँदामा उल्लेख गरेको पाइएको छ । तर चौधरी ग्रुपले भवनले चर्चेबाहेकको जग्गामा समेत दाबी गरेपछि अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । निगमको संचालक समितिका केही सदस्यहरुलाई नै प्रभावमा पारी चौधरी ग्रुपले बोर्ड बैठकमा ल्यूब आयलको भवन बाहेकको जग्गा चौधरीको हुनुपर्ने भन्दै निगमका कर्मचारीले लबिङ गर्दै आएका छन् । निगमको बोर्ड बैठकमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा गएका तत्कालिन सहसचिव गणेश पाण्डेले ल्यूब आयलको भवनमात्र होइन, त्यस वरिपरिको जग्गा पनि चौधरी ग्रुपकै हुने पक्षमा राय प्रकट गरेपछि चौधरीको दाबी अझै बढेको छ ।
निगमको अमलेखगंजका अनुसार ल्यूब आयलको भवनबाहेक २ बिगाहा भन्दा बढी जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा निगमको हुनुपर्ने अमलेखगंजले दाबी गरि रहेको अबस्थामा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने निगमको नभएको राय दिएपछि अहिले सो जग्गामा बिबाद उत्पन्न भएको हो । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोदले भने निगमलाई उक्त जग्गालाई पर्खाल लगाएर घेर्न दिएको छैन । सबैतिर पर्खाल लगाए पनि ल्यूब आयलको दिशामा पर्खाल लगाउन चौधरीले रोकेका छन् ।
विश्वका अर्बपति बिनोद चौधरी आयल निगमको जग्गा कब्जा गर्न अर्थमन्त्रालयका बहालवला सहसचिवलाई आर्थिक प्रभावमा पारेको तथ्य खुल्न आएको छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्राउने बताइरहँदा चौधरी भने विदेशमा उद्योग स्थापना गरेको भन्दै नेपालका बँचेखुचेका संस्थानहरु जसरी हुन्छ टाट पल्टाएर भारतीय योजना र निर्देशनमा लागेका छन् । यस्ता काममा आर्थिक प्रलोभनमा परेर केही कर्मचारीहरु उनलाई साथ दिएका छन् । भ्याट छलीकाण्ड मिलाउन तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई सानेपामा घर किनिदिएका चौधरीले अर्थमन्त्रालयका तत्कालिन संस्थान महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद पाण्डेलाई नै अग्रिम एक करोड रुपैयाँको प्रलोभन दिएर नक्कली कागजात तयार पारेको आरोप उच्च स्रोतको रहेको छ । पाण्डे अर्थबाट केही दिनअघि सरुवा भइसकेका छन् ् ।
चौधरी परिवारका करण चौधरी प्रवन्ध निर्देशक रहेको ल्यूव आयल रहेको जग्गा नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको छ । चौधरी ग्रुपका प्रमुख विनोद चौधरीले नेपाल सरकारका विभिन्न ओहोदामा काम गरेका सहसचिव र उपसचिवहरुलाई सेवनिवृत भएपछि काम गर्न सजिलो हुने भएकाले जागिर दिदै आएका छन् । चौधरी ग्रुपका महाप्रवन्धक एम आर पन्त पनि सेवानिवृत उपसचिव हुन् । पटक पटक राजश्व ठगी र अन्य घट्नामा संलग्न रहँदापनि चौधरी भने पहुँचकै भरमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । चौधरी ग्रुपकै निर्देशक तथा अरुण चौधरीको पनामा पेपर्स काण्डमा नाम मुछिएको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नीजिकरणको नाममा मुलुकमा रहेका धेरै उद्योगहरु कौडीको भाउमा विभिन्न समूह र व्यक्तिहरुलाई बेचिएको छ । त्यसरी बेचिएका उद्योगहरु अहिले एउटा दुईटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । बासबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना हरिसिद्धी ईट्टा तथा टायल कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायत नेपाल ल्युव आयल र नेपाल विटुमिन व्यारेल समेत बेचिएको थियो । त्यसरी बेचिएका उद्योगहरुले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा रहको भएपनि तत्कालिन सरकार, भ्रष्ट उद्योगपति र व्यवसायीहरुले आफ्नो नाममा जग्गा लिन सफल भएका थिए । हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना अहिले केही व्यक्तिहरुको कमाई खाने भाँडो बनेको छ भने कारखाना खरिद गर्ने व्यक्तिले उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बिक्री वितरण समेत गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा नेपालका एकमात्र खर्बपति भनिने विनोदले खरिद गरेको नेपाल ल्युब आयल र नेपाल विटुमिन व्यारेल अमलेखगञ्जमा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन अहिले अर्थ मन्त्रालयमा दवाब दिईरहेका छन् । निगमले अमलेखगंजमा आफ्नो जग्गा खोजविन गरी पर्खाल लगाउने कार्य जारी राखेपछि चौधरी ग्रुपले त्यहाँ रहेको निगमको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा हडप्न चलखेल गरेको हो ।
नेपाल ल्युव आयल कम्पनीमात्र चौधरीले खरिद गरेका हो । पछिल्लो समयमा उनले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको संस्थान महाशाखा हेर्ने सहसचिव गणेश पाण्डेलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन दबाब दिइरहेका छन् । सो कार्यमा सहसचिव पाण्डेले समेत नेपाल आयल निगमका उच्च तहका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएको सुत्रले दाबी गरेको छ । नेपाल ल्युव आयल नेपाल आयल निगमले स्थापना गरेको कम्पनी थियो । घाटामा गएको भन्दै तत्कालिन सरकारले चौधरी ग्रुपलाई उक्त नेपाल ल्युब आयल बिक्री गरेको थियो । बिक्री हुँदा कम्पनीमात्र बिक्री गरिएकोमा अहिले आएर चौधरीले उक्त ल्युव आयलको नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन दबाब दिँदै विभिन्न शक्ति केन्द्रमा चौधरी धाइरहेका छन् । नेपाल ल्युव आयल बिक्री भएको २५ वर्ष भन्दा बढी भएको छ । यदि सरकारले जग्गा सहित नेपाल ल्युब आयल बिक्री गरेको थियो भन्ने किन चौधरी यति लामो समयसम्म चुपचाप बसेका थिए ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको अबौं मूल्य पर्ने जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी भए करोडौं करोड कमिसन दिने भन्दै चौधरी ग्रुपका महेश पन्त नामक व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेलाई प्रयोग गरिरहेको अर्थ सूत्रले दाबी गरेको छ । सहसचिव पाण्डेले नेपाल आयल निगमका उच्च तहका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल जग्गा नामसारी गरिदिन आग्रह गरेपनि आयल निगमका उच्च तहका पदाधिकारीहरुले जग्गा नामसारी गर्न नसकिने बताउँदै आएको सुत्रले बताएको छ ।
अन्य संस्थानहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने भन्दै बखेडा निकाल्ने सहसचिव पाण्डेले अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिन दबाब दिइरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, अर्थसचिव राजन खनाल र राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुँगाना समेत मौन बसेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडा, सचिवद्वय इमान्दार र सक्षम व्यक्तिका रुपमा कर्मचारीतन्त्रमा नाम कमाएका व्यक्ति भएकाले यस विषयमा उनीहरु मौन रहनुले आशंका उत्पन्न भएको छ । विनोद चौधरी पछिल्लो समयमा बद्नामी हुदै गएका छन् ।
यि पढ्न छुट्योकी ?

https://tibrakhabar.com/archives/76161

https://tibrakhabar.com/archives/78364

https://tibrakhabar.com/archives/79992

https://tibrakhabar.com/archives/80282

https://tibrakhabar.com/archives/81994

https://tibrakhabar.com/archives/83884

https://tibrakhabar.com/archives/84426

https://tibrakhabar.com/archives/84876

https://tibrakhabar.com/archives/87733

https://tibrakhabar.com/archives/87799

https://tibrakhabar.com/archives/88389

https://tibrakhabar.com/archives/113650

https://tibrakhabar.com/archives/113906

https://tibrakhabar.com/archives/115648