काठमाडौं । समाचारको विषयलाई लिई कपोलकल्पीत कथा बुन्दै पत्रकार र सञ्चारगृहलाई विपक्षी बनाई चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले हालेको मुद्दा विद्यमान ऐन कानुन विपरित भएको ठहर अदालतले गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले पत्रकार रोशन कार्की, आर्थिक दैनिकका सम्पादक प्रल्लाद रिजाल र कार्यकारी सम्पादक रामप्रसाद पुडासैनीलाई विपक्षी बनाई ‘गाली बेइज्जती’ को मुद्दामा चौधरीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०५ र ३०६ को दावी लिई अदालतमा प्रवेश गरेको देखिदा गतल बाटो अवलम्वन गरि आएको फिराद दाबी बमोजीमको कसूर कायम गरि पुनरावेदनक प्रतिवादीहरुलाई जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरि सुरुको अदालत (जिल्ला अदालत लतिलपुर) बाट भएको फैसला मिलेको नदेखिदा उक्त फैसला बदर गरिएको छ ।
संघिय सभाको नेपाली काँग्रेसको समानुपातिक तर्फको मधिशेकोटाबाट सासद समेत रहेका चौधरीले विद्यमान ऐन कानुनलाई लत्याउदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सो विद्यमान कानुन विपरित भएको भन्दै अदालतले मुद्दाको फैसला गरेको प्रष्ट भएको छ । उच्च अदालत पाटनमा आर्थिक दैनिकको तर्फबाट दर्ता गरेको मुद्दामा प्रतिबादी (चौधरी) ले आर्थिक दैनिकको कार्यलयमा गई पत्रकार आचार संहिता २०७३ अनुसार उक्त समाचारको खण्डन प्रकाशन गर्नकालागि आफ्नो जो भएको सत्यतथ्य व्यहोरा यो हो भनी प्रमाण समेत देखाई विवादीत भनिएको उल्लिखित प्रकाशित समाचारको खण्डन प्रकाशन गर्नुपर्नेमा प्रत्यर्थी वादी सो पहद नगरि सिधै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०५ र ३०६ को दाबी लिई अदालतमा प्रबेश गरेको देखिदाँ गलत कानूनी बाटो अबलम्बन गरेको ठहर समेत अदालतको रहेको छ ।
चौधरीले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको समाचारलाई लिएर जिल्ला अदालत ललितपुरमा पत्रकार रोशन कार्की, आर्थिक दैनिकका सम्पादक प्रल्लाद रिजाल र कार्यकारी सम्पादक रामप्रसाद पुडासैनीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । सो अदालतले चौधरीको पक्षमा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधिश धन सिह महराले २०७६ असार १७ गते मुद्दा फैसला गरेपछि प्रतिबादीले सो फैसलाको विरुद्दमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथी न्यायाधीशद्वव श्रीमणकुमार गौतम र न्यायाधिश नरिश्वर भण्डारीको सयुक्त इजलासले चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोदको दाबी पुष्टी नभएको २०७७ फागुन १८ गते फैसला गरिएको थियो । बिनोद चौधरीले अदालतमा पेश गरेको तथ्य खण्डनमा सार्वजनिक रुपमा गाली बेइज्जत गर्दै आएको र सो कार्यलाई अभियान कै रुपमा चलाएको गाली बेइज्जती गरेको भनी मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरले प्रतिबादी अर्थात विनोद चौधरीले फिराद दावी अनुसार गाली बेइज्जती गरेको देखिदा नीजहरुले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०६ को उपदफा १ (२) अनुसार कसूर गरेकाले प्रतिबादीहरु सवैलाई सोही संहिताको दफा ३०७ (१) अनुसार जनही २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवना हुने भन्दै फैसला गरिएको थियो ।
सो फैसलालाई प्रतिबादीले चित्त नबुझेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । चौधरी ग्रुपले यसरी विद्यमान ऐन कानुनलाई समेत लत्याउदै आफुले गरेको अबैध कार्यको ढाकाछोप गर्नकैलागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समेत प्रष्ट हुन आएको छ । चौधरीले पत्रकार र संचार गृहका विरुद्धमा समाचार लेखेकै आधारमा गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गरेर अनावश्यक दुःख समेत दिदै आएको यसभन्दा अघिका घटनाबाट पनि पुष्टी भएको छ । आफुलाई विश्वको धनीका रुपमा हुँकार गर्दै आएका चौधरीले कानुनी छिद्रतालाई प्रयोग गरी कर छलीदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तीगत रुपमा भोगचलन समेत गर्दै आएको छ ।
चौधरी ग्रुपद्वारा विपतको नाममा ठगी: विद्यमान ऐन विपरित सिजी फाउन्डेसनको अबैध हर्कत
चौधरी ग्रुपद्वारा सरकारी जग्गा हड्प्नलाई सरकारी निकायनै मतियार
कोरोना खोपमा चौधरी ग्रुपको बदमासी : ‘चौधरी टावर’ बाट नाडा सदस्यमाथी फोन आतंक
चौधरी ग्रुपलाई झड्का : आयल निगमको जग्गा मुद्दा आफैले लियो फिर्ता
चौधरी ग्रुपद्वारा उद्योग ऐन, नियम र निर्देशनको बर्खिलाप गरेको ठहर
चौधरी ग्रुपद्वारा नक्कली कागजात पेश : विनोद चौधरीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
चौधरी ग्रुपद्वारा सरकारी जग्गा हड्प्नलाई सरकारी निकायनै मतियार
चौधरी ग्रुपद्वारा ललितपुरमा फेरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण : सरकारले गरेन छानविन
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!