– रुषा थापा

नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा परेको २२ महिना बितेको छ । ०८१ फागुन ९ गते यो लिष्टमा परेकोमा आगामी दुई महिना –माघ) भित्र नहटे मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको ब्ल्याकलिष्टमा जानेछ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि छ महिना पूरा भएको छ । झण्डै दुई तिहाई जनादेशसहितको शक्तिशाली सरकारले न मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन सकेको छ न त भ्रष्टाचार निवारण ।

सरकारी खर्च र वैदेशिक ऋण पनि बढिरहेको छ । अनावश्यक कर्मचारी र कार्यालय अहिले पनि यथावत छ । यसका लागि एउटै उदाहरण काफी छ । भक्तपुरमा एउटै मन्त्रालयको एउटै प्रकृतिको दुई वटा कार्यालय पाँच मिनेटको दुरीमा छन् । एउटा यातायात कार्यालय सल्लाघारी तीनकुनेमा छ त अर्को राधेराधेमा । मासिक लाखौं रकम भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, जबकी दुवै कार्यालयमा पार्किङ्गलगायत केहीपनि सेवासुविधा छैन ।

अर्कोतर्फ, कर्मचारी दर्जनौंको संख्यामा छन् । अनावश्यक रुपमा करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी भर्ति गरिएको छ । यो त भक्तपुरका यातायात कार्यालयको मात्र उदाहरण हो । देशभरिका सरकारी कार्यालय यस्तै छ । हाकिमले आफ्ना परिवार वा आफन्तलाई करार, ज्यालादारी, अस्थायीमा जागिर लगाउने क्रम जारी छ । बालेन सरकार गठनपछि समेत राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिने क्रम जारी छ ।

कर्मचारीहरु अवकाशको केही समयअघि राजीनामा दिन्छन्, त्यसपछि २० देखि ४५ लाखसम्म उपदान बुझ्छन् । त्यो रकम बैंक, वित्तिय संस्थामा राखेर वा विविध क्षेत्रमा लगानी गरेर करोडौं बनाउँछन् । अनि ७० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्न पुग्छन् । यतिमात्र होइन, श्रीमान सरकारी जागिरे भएमा श्रीमती भत्ता बुझ्छिन् । महलजस्तो घर भएका, छोराछोरी सरकारी जागिरे, अमेरिका, अस्ट्रेलिया भएमा पनि भत्ता छोड्छन् ।

अर्बपति उद्योगी, करोडपति छोराछोरीका अभिभावक वा विदेशी सेनाबाट अवकाश पाएका समेत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्छन् । उनीहरु लाजै नमानी भन्छन्–यो हाम्रो अधिकार हो । हो, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सबै ज्येष्ठ व्यक्तिको अधिकार हो । तर, खान लाउन र बस्न पुग्ने भएकाहरुले भत्ता छोड्दा के हुन्छ र । विगतमा ज्येष्ठ नागरिकहरु आफ्नो घरपरिवारबाट हेलित हुने भएकोले सरकारले भत्ता दिन थालेको हो । अहिले त त्यो अवस्थामा निकै सुधार आइसक्यो ।

ज्येष्ठ नागरिक आफैं करोडौं छन् । तैपनि उनीहरुले राज्यबाट पाउने भत्ता भने छोड्न नसक्नु लज्जास्पद छ । बालेन सरकारले दोहोरो सुविधा बुझ्नेलाई कारबाही गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्तिका लागि मापदण्ड बनाउने आशा गरिएको थियो । किनकि यो सरकारको प्रमुख नारा नै सुशासन र खर्च कटौती थियो । विडम्बना, यो सरकार पनि विगतमै बाटोमा हिँड्यो । भोटका निम्ति सुशासन र खर्च कटौतीबाट पछि हट्यो । बालेन सरकार गठनअघि संघीय मन्त्रालय २२ वटा थिए ।

वर्तमान सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ वटा बनायो । हामीले मन्त्रालय घटायौं वा हाम्रो सरकारले मन्त्रालय घटायो भन्दै रास्वपा नेता–कार्यकर्ताहरु गर्व गर्छन् । तर, मन्त्रालय घटाएर के गर्नु, सल्लाहकारको जम्बो टोली राखेपछि । प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकारमात्र २९ जना छन् । हरेक मन्त्रीका एक दर्जनदेखि दुई दर्जनसम्म सल्लाहकार रहेका छन् । ती सल्लाहकारलाई मन्त्री, सचिव, सहसचिवसरहको सेवासुविधा र तलब दिइएको छ ।

चुनावअघि कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गर्ने वाचा गरेको रास्वपाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गर्यो । पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पनि यथावत राख्यो । विद्यालय कर्मचारीको तलब मासिक पाँच हजार बढाइयो । बढेको तलबले राज्यमाथि वार्षिक सात खर्ब आर्थिक मार थपियो । कर्मचारीको तलब बढेसँगै जनप्रतिनिधिकाृ तलब र पेन्सन पनि बढ्यो । यस्तै, बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री बालेनका निम्ति बालुवाटारमा खाट, एसी किन्न एक करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो ।

विगतका सरकारले वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब लिएका थिए, बालेन सरकार आएपछि त्यसमा चार खर्ब थपिएको छ । गत भदौ १० गतेको रसुवा बाढीले आठ खर्बको क्षति पुगेको छ । पुनःनिर्माणका निम्ति योभन्दा दोब्बर खर्च लाग्नसक्छ । गत असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाले पनि जनधनको क्षति पुर्यायो । ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तितर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति भयो । आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्यो, तर पुनःनिर्माण कार्य अझै अघि बढ्न सकेको छैन, किनकि राज्यको ढुकुटी रित्तो छ ।

देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता भुक्तानी बाँकी नै छ । देशमा तीन वटा सरकार छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय । ती सरकारमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले पदअनुसार मासिक ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब बुझ्छन् । सेवासुविधा अलग्गै । गाडी छुट्टै दिनुपर्छ । पेन्सन बुझ्नेको संख्या ६ लाख छन् । उनीहरुले पनि मासिक ३० हजारदेखि लाखौं रकम बुझ्छन् ।

बिरामी हुँदा परिवारसहितको निःशुल्क उपचार राज्यबाट गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ४२ लाख छन् । उनीहरुले मासिक चार हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । देशभरका जेलमा ३२ हजार कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई बिहानबेलुका खाना र लाउनसँगै दिनहुँ ८० रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्छ । बहालवाला निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुले पदअनुसार मासिक ४० हजारदेखि लाखौं रकम तलबमात्र बुझ्छन् ।

सेवासुविधा, गाडी, सुरक्षाकर्मी त अलग्गै दिनुपर्छ । सँगै करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी पनि लाखौंको हाराहारीमा छन् । उनीहरुले पेन्सनबाहेक सरकारीसरह तलब र सेवासुविधा पाउँछन् । राज्यको राजस्वको स्रोत घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुन हो । तर, केही वर्षयता यी क्षेत्रमा व्यापक मन्दी छ । मूल्य घटेपनि बढेपनि किनबेच ठप्प छ । पहिले दिनहुँ अर्बौ राजस्व संकलन हुनेमा अहिले महिनाभरिमा करोडौंसमेत उठ्न मुस्किल पर्छ ।

किनकि घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाइएको थियो । जुन कुरा अहिले सर्वसाधारणले बुझेका छन् । यद्यपि, यीनै क्षेत्रमा व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मको खर्बौ लगानी छ । व्यक्तिहरु त सुकुम्बासी अवस्थामा पुगेका छन् भने सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स भागे अब पालो बैंकको । देशभरिका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, राजपरिवारलगायतका जग्गा व्यक्तिका नाम वा कब्जामा गएको छ ।

मुलुकको अवस्था दयनीय छ । सीमित व्यक्ति मालामाल हुँदा राज्य कंगाल बनेको छ । अब प्रश्न उठ्छ–बालेन सरकारले मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन के गर्छ ? सरकारी खर्च कसरी घटाउँछ ? अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति कसरी फिर्ता ल्याउँछ । दुई महिनाभित्र ग्रे लिष्टबाट नहटेमा नेपाल ब्ल्याकलिस्टमा जाने पक्का छ । यसो भएमा नेपालले वैदेशिक ऋण पाउँछ न अनुदान । नेपालीहरु विदेश जान पाउँदैनन्, बरु उल्टै विदेशमा रहेका नेपाललाई फर्काइन्छ । अनि अनुदान, ऋण र रेमिट्यान्सले चलिरहेको हाम्रो मुलुक तीनै बाटो बन्द भएपछि कुन हालतमा पुग्ला ? अझैपनि केही समय छ । सरकार खर्च कटौतीतिर लागोस् ।