November 18, 2026, 10:38 am
» दानबहादुर कार्कीको रिटमा कारण देखाउ आदेश, सरकारसँग लिखित जवाफ माग » प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम साढे १८ अर्ब पुग्यो » २४ घण्टामा देशभर सवारी दुर्घटनामा ५ को मृत्यु, १२७ जना घाइते » दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा » परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग चिनियाँ मैत्री संस्थाका प्रमुख वानमिङको भेटवार्ता

कर्मचारीतन्त्रमा मौलाउँदै बिचौलियागिरी : राष्ट्रसेवकको आवरणमा निजी धन्दा !

साउन २८, २०८३ मा प्रकाशित | ८४०४ दर्शक तीव्रखबर

शिक्षकको मुख्य जिम्मेवारी विद्यार्थीलाई पढाउनु हो भने सरकारी कर्मचारीको काम सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिनु हो। तर पछिल्लो समय कतिपय सरकारी कर्मचारी र शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै जग्गा दलाली, सेयर कारोबार, कमिसन र अन्य निजी व्यवसायमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ।

जग्गा किन्न चाहनेलाई जग्गा देखाउने, किनबेचमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने र कमिसन लिने काममा कतिपय बहालवाला कर्मचारी तथा शिक्षकसमेत संलग्न छन्। अझ चिन्ताजनक कुरा त कार्यालय वा विद्यालय समयमै सरकारी जिम्मेवारी छाडेर यस्ता गतिविधिमा लाग्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी सवारीसाधनसमेत निजी काममा प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीले कार्यालय समयमै निजी कारोबारमा समय बिताउनु पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोग हो। कर्मचारीको ध्यान सेवाग्राहीको काममा हुनुपर्ने हो कि सेयर बजारमा ? तर दिउँसो ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म सेयर बजार सञ्चालन हुँदा कतिपय कर्मचारी कार्यालयकै समयमा सेयरको मूल्य घट्यो कि बढ्यो भनेर व्यस्त हुने गरेको गुनासो छ।

यस्तो प्रवृत्ति बहालवाला कर्मचारीमा मात्र सीमित छैन। अवकाशप्राप्त कर्मचारीमध्ये पनि कतिपय घरजग्गा दलाली, एजेन्सी, म्यानपावर, अटोमोबाइल तथा अन्य बिचौलियाको काममा सक्रिय छन्। राज्यबाट पेन्सन बुझ्ने, तर निजी क्षेत्रमा कमिसनको कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले रोजगारीको अवसर खोजिरहेका युवामाथि समेत असर पारिरहेको छ।

कतिपयले गाडी किन्ने ग्राहकलाई अटोशोरुमसम्म पुर्‍याएर कमिसन लिने, म्यानपावर कम्पनीमा मानिस पठाएर कमिसन बुझ्ने र घरजग्गा कारोबारमा बिचौलियाको भूमिका खेल्ने गरेको चर्चा छ। राष्ट्रसेवकको परिचय बोकेको व्यक्ति नै बिचौलियाको भूमिकामा देखिन थालेपछि सरकारी सेवाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।

त्यसैगरी, कतिपय कर्मचारी तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी निजी ऋण कारोबारमा समेत संलग्न रहेको गुनासो छ। महँगो घरजग्गा वा गाडी धितो राखेर छोटो अवधिका लागि ऋण दिने, ब्याज असुल्ने र तोकिएको समयमा रकम चुक्ता नभए सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्तिसमेत देखिन्छ। यस्ता कारोबार कानुनी दायराभित्र छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न आवश्यक छ।

बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले घर भाडामा लगाएर घरबहाल कर नतिर्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ। जागिरमा रहँदा राज्यबाट तलब र अवकाशपछि पेन्सन लिने तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छल्ने हो भने उनीहरूबाट आम नागरिकले के सिक्ने ?

सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भन्छ। राष्ट्रसेवकको पहिलो दायित्व राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नु हो। तर घुस, कर छली, निजी दलाली, कमिसन र बिचौलियाको गतिविधिमा कर्मचारी संलग्न हुने हो भने उनीहरूलाई राष्ट्रसेवक भनेर सम्बोधन गर्नु नै विडम्बना बन्न पुग्छ।

यसमा सरकारको कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। कर्मचारी घरजग्गा, सेयर कारोबार वा निजी व्यवसायमा संलग्न छन् भने त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र किन प्रभावकारी छैन ? सेवाग्राहीलाई घण्टौँ लाइनमा उभ्याएर कर्मचारी निजी कारोबारमा व्यस्त हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले कडा निगरानी र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

जागिर लगाइदिने भन्दै पैसा उठाउने गैरकानुनी गतिविधिको आरोप पनि समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेको छ। आफ्नै घरमा केही वर्ष काममा लगाउने र पछि सरकारी सेवामा प्रवेश गराइदिने जस्ता आरोपमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

त्यसैगरी, बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने विषयमा पनि राज्यले कडा निगरानी गर्नुपर्छ। विशेषगरी १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई घरेलु श्रममा लगाइएको पाइएमा सम्बन्धित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

कार्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, दलका कार्यक्रममा सहभागी हुने र कार्यकक्ष छाडेर गफमा समय बिताउने प्रवृत्तिले सरकारी सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शिक्षकको हकमा त यसको प्रभाव अझ संवेदनशील हुन्छ। शिक्षक विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधिभन्दा शिक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

सरकारी कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने र करार, ज्यालादारी तथा स्रोतबाट तलब खाने कर्मचारी भर्ती गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको आर्थिक भार पनि बढाइरहेको छ। यस्ता नियुक्ति योग्यता र आवश्यकताका आधारमा भएका हुन् कि राजनीतिक पहुँच र आफन्तका आधारमा भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

अर्कोतर्फ, सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरू सेक्युरिटी गार्ड वा नगर प्रहरीमा तथा निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र संघसंस्थामा पुनः रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ। अनुभवको उपयोग हुनु सकारात्मक पक्ष हो, तर यसले नयाँ पुस्ताका लागि रोजगारीको अवसर संकुचित पारिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि राज्यले विचार गर्नुपर्छ।

सरकारी कर्मचारी पदमा रहँदा पनि निजी दलाली र अनियमितताबाट मुक्त हुन नसक्ने अनि अवकाशपछि पनि विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक अवसरमा हाबी भइरहने हो भने रोजगारी र अवसरमा पहुँचको असमानता झन् बढ्छ।

कार्यालय समयको विषयमा पनि सुधार आवश्यक छ। सार्वजनिक बिदाको संरचना परिवर्तन भएपछि कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको अवस्थामा कर्मचारी निर्धारित समयमा कार्यालयमा उपस्थित भएर सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ। तर कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी ढिलो आउने, चाँडै निस्कने तथा कार्यालय समयमै सेवाग्राहीको काम रोक्ने गुनासो अझै सुनिन्छ।

राजस्व संकलनको समयसमेत कार्यालय खुला रहने अवधिसँग मिलाउन आवश्यक छ। ३ बजेपछि राजस्व नलिने व्यवस्थाका कारण सेवाग्राही पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। एउटै कामका लागि नागरिकले पटक–पटक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन डिजिटल सेवा, टोकन प्रणाली र प्रभावकारी समय व्यवस्थापन आवश्यक छ।

कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति र कार्यसम्पादनको वास्तविक मूल्यांकन हुनुपर्छ। दिनभर कुन कर्मचारीले कति काम गरे ? कति सेवाग्राहीको काम सम्पन्न भयो ? कति फाइल अघि बढे ? यसको नियमित मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हो।

तर कार्यालय प्रमुखले समेत प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने हो भने कर्मचारीको मनोमानी कसरी रोकिन्छ ? हाजिरी प्रणालीमा हुने अनियमितता, कार्यकक्षमा अनुपस्थित हुने प्रवृत्ति र कार्यालय समयमै अनावश्यक गफमा समय बिताउने अवस्थामाथि कडाइ आवश्यक छ।

कतिपय सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी स्वयं क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने, कार्यालयको स्रोत–साधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने तथा बत्ती, पानीलगायत सुविधाको दुरुपयोग गर्ने गुनासो पनि छन्। यस्तो अवस्था रहँदा जनताले सहज सेवा कसरी पाउने ?

जुनसुकै सरकार आए पनि कर्मचारीको मनोमानी नियन्त्रण गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी हो। सरकारको निर्णयमा असहमति भए आन्दोलन गर्ने, माग पूरा गराउन दबाब दिने र अन्ततः सरकारले नै निर्णय फिर्ता लिने अवस्था कायम रहने हो भने प्रशासनिक अनुशासन कसरी कायम हुन्छ ?

कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन हुनु स्वाभाविक हो। तर सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी आन्दोलन, कार्यालय अवरोध वा सरकारी काम प्रभावित गर्ने गतिविधिमा सरकारले स्पष्ट कानुनी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।

आज कर्मचारी स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपबाट मुक्त छैनन्, तर देश बिग्रनुको सम्पूर्ण दोष नेतामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। नेता कर्मचारीलाई दोष दिन्छन्, कर्मचारी नेता र राजनीतिक नेतृत्वलाई। तर देश बिगार्ने प्रक्रियामा जसको जति भूमिका छ, उसले त्यति नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

समस्या एउटै पक्षमा मात्र छैन। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, व्यवसायी र नागरिक समाज सबैले आफ्नो भूमिका समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन् भने उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता राष्ट्र र नागरिकको सेवा हुनुपर्छ। निजी कारोबार, दलाली, कमिसन, कर छली र राजनीतिक गतिविधिभन्दा कार्यालयको जिम्मेवारी माथि हुनुपर्छ।

अब सरकारले भाषण होइन, कर्मचारीको कार्यसम्पादन, सम्पत्ति, निजी व्यवसाय, हितको द्वन्द्व, कार्यालय उपस्थिति र सेवा प्रवाहमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ। दोषी देखिए कारबाही र इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

नत्र प्रश्न उठिरहनेछ—जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीको पहिलो जिम्मेवारी जनताको सेवा हो कि निजी स्वार्थ ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *