– अनुसा थापा

मुलुक यतिबेला आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सरकार लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ । वैदेशिक ऋण बढ्दो छ, बेरोजगारी उकालो लागेको छ, उद्योग–व्यवसाय धराशायी बन्दै गएका छन् । तर, जनताको यस्ता आधारभूत समस्याभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आफ्नै सुविधा र स्वकीय सचिवतर्फ केन्द्रित देखिएको छ ।

देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । वडादेखि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकासम्म अधिकांश जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव राख्दै आएका छन् । वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफ्ना नजिकका व्यक्ति वा आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कामको प्रभावकारिताभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने उद्देश्य प्रमुख देखिन्छ ।

स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म स्वकीय सचिवको व्यवस्था विस्तार गरिएको छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सभामुख तथा संघीय संसदका सांसदहरूले समेत स्वकीय सचिव राख्ने गरेका छन् । देशभर करिब ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूले तलब, भत्ता, गाडी, इन्धन, मर्मत, बैठक भत्ता, खाजा खर्चलगायत अनेक सुविधा पाइरहेका छन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि स्वकीय सचिवको नाममा राज्यकोषमाथि थप भार थोपर्ने तयारी भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने सवारीदेखि बैठक खर्चसम्ममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ । सामान्य खर्चलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएर बिल बनाउने, विकास बजेटमा कम काम गरेर बढी रकम देखाउने, इन्धन तथा मर्मत खर्चमा चलखेल गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएको देखिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको संरक्षणमा चासो देखाएका छैनन् । ढुंगेधारा, इनार, राजकुलो, खोलानाला अतिक्रमण भइरहँदा समेत उनीहरू मौन छन् । अवैध रूपमा सञ्चालन भएका व्यवसाय, घरबहाल कर, दर्ताविहीन पसल तथा मापदण्डविपरीतका संरचनामाथि कारबाही गर्नुपर्ने निकाय आफैं बेवास्तामा देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिसम्म सामान्य नागरिक सहजै पुग्न सक्दैनन् । स्वकीय सचिवमार्फत समय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । जनताको गुनासो सुन्नुपर्ने जनप्रतिनिधि दलाल, ठेकेदार र स्वार्थ समूहसँग बढी नजिक हुने गरेको आलोचना बढ्दो छ । स्वकीय सचिवमार्फत ठेक्कापट्टा, कर्मचारी सरुवा–बढुवा तथा अन्य चलखेल हुने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सरकारी खर्च मितव्ययी बनाउन स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाएको थियो । तर, अहिले फेरि विभिन्न तहमा स्वकीय सचिवको माग उठ्न थालेको छ । देश परिवर्तनको नारा दिएर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत स्वकीय सचिवको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले समेत स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेकी छन् ।

जनताको आवाज उठाउनुपर्ने संसदमा जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत सुविधा, कोटा र आफ्नै सेवासुविधाको विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । जनताको करबाट सञ्चालित राज्य संयन्त्र जनताको सेवाभन्दा पनि नेताहरूको सुविधा विस्तारतर्फ उन्मुख भइरहेको गुनासो चुलिँदो छ ।

देशमा बेरोजगारी, महँगी, ऋण, सीमाना समस्या, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण, शिक्षा र स्वास्थ्य संकटजस्ता विषय जटिल बन्दै गएका छन् । तर, ती विषयमा सशक्त आवाज उठ्न सकेको छैन । जनता भने परिवर्तनको आशामा पटक–पटक नयाँ दल र नयाँ अनुहार रोज्दै आएका छन् । तर, सत्ता परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति नबदलिएको भन्दै जनस्तरमा निराशा बढ्दै गएको छ ।

तस्वीर : एआई क्रियशन