काठमाडौं — लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य वसन्ती अधिकारीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक को पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएकी छन्।

बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको यस्तो कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको बताइन्। उनका अनुसार कानूनको प्रयोग निष्पक्ष नभई व्यक्तिवादी ढंगले गरिएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो।

अधिकारीले आरोप लगाइन् कि शान्ति कायम राख्न र कार्यकर्तालाई संयमित रहन आग्रह गरिरहेका बेला पनि राज्यले बल प्रयोग गर्दै रातारात पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उनले अदालतको स्वीकृति बिना गरिएको पक्राउलाई कानुनी प्रक्रियाको गम्भीर उल्लंघन भन्दै आपत्ति जनाइन्।

उनले भनिन्, “पक्राउ प्रक्रिया अदालतको अनुमति बिना गर्नु शासन व्यवस्थामाथिकै अपमान हो। पहिले उजुरी, अनुसन्धान र प्रमाण संकलन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिनुपर्छ।”

त्यसैगरी, उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा प्रमाण संकलन कमजोर रहेको दाबी गरिन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नु अनुचित भएको उनको भनाइ थियो।

अधिकारीले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै कानूनको कार्यान्वयन प्रतिशोधका आधारमा नभई न्यायसंगत ढंगले हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको समान रूपमा छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आयोगको प्रतिवेदनले “छानेर न्याय” (selective justice) को बाटो देखाएको आरोप समेत लगाइन्।