काठमाडौं । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरू विकृत्तिका अखडा जस्तै बनेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास जित्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएका छैनन् ।

विगतको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई सरकार जोगाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा बद्नाम भएका व्यक्तिहरूलाई समेत मन्त्री बनाउन बाध्यता थियो ।

तर, गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा ७ बुँदे सहमति भएपश्चात् केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई संसदमा कांग्रेस–एमालेकै गरी १ सय ६६ सांसदको समर्थन रहेको छ ।

सरकारलाई टिकाई राख्न १ सय ३८ सांसदको बहुमतको आवश्यकता पर्दछ । संघीय सरकारमा खासै समस्या नभए पनि प्रदेश सरकारहरू निर्माण गर्दा खास गरेर नेपाली कांग्रेसले विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

प्रायः सबै प्रदेशहरूमा डेढ वर्ष भित्रमा पटक पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएकाले गर्दा जनताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा समेत पाउन सकोक छैनन् भने विभिन्न अपरोधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएको हुनाले जनतामा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

अपराधी पृष्ठभूमि भएकाहरूमध्येका बादशाह कुर्मी, दीपक मनाङ्गे, सरोज थापा भनिने (रोज राणा) र मीन कृष्ण महर्जनलाई कांग्रेसले मन्त्री बनाएको छ ।

मनाङे गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री बनेका छन् । उनी पटक पटक मन्त्री बन्दै आएका छन् ।

रोज राणा, बादशाह कर्मी लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री बनेका हुन् भने मीनकृष्ण महर्जन बागमति प्रदेशमा कांग्रेसकै तर्फबाट मन्त्री बनेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीचमा भएको सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

एमालेबाट भने विवादमा परेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको छैन तर कांग्रेसबाट विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको हुनाले त्यसको अपजसको भारी एमालेले समेत बोक्नु परेको छ ।

हिजो पञ्चायतीकालमा कुनै अपराधी क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइने गरेको थिएन ।

मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने वित्तिकै उनीहरूमाथि कारबाही हुने गरेको थियो ।

मन्त्री पदमा रहँदा मलकाण्डको आरोप लागेपछि तत्कालिन कृषिमन्त्री पद्मसुन्दर लावतीले राजिनामा दिएका थिए ।

उनीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । पछि उनले सर्बोच्च अदालतबाट सफाई पाएका थिए ।

मन्त्री पदमै रहँदा तत्कालिन बनमन्त्री हेमबहादुर मल्लले राजिनामा दिएका थिए । उनीमाथि पनि मुद्दा चलाइएको थियो ।

उनले समेत सर्बोच्चबाट सफाई पाएका भएपनि त्यसपछि लावती र मल्ललाई कहिल्यै मन्त्री बनाइएन ।

तर, अहिले अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई पटक पटक मन्त्री बनाइने गरेको अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

अहिले लोकतन्त्रमा हिजोको पञ्चायती व्यवस्था भन्दा ठीक उल्टो बाटोमा दलहरू हिडेका हुनाले अब त्यसलाई सुधार गरी योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।