तीव्रखबर
काठमाडौं, नेपाली राजनीति सिद्धान्त र व्यवहारमा एक रुपता नल्याई स्वार्थ अनुसार परिचालित हुँदा छिटो–छिटो सरकार फेर्ने तथा क्षुद्र स्वार्थकै कारण समीकरणमा फेरबदल भइरहेको देखिन्छ ।
विचारधारा फरक–फरक भए पनि सत्ता स्वार्थले दलहरु एक ढिक्का हुने र विभाजित भइरहने परिदृश्य नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दोहो रिने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट ओगटेका माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार यसपाली चिपलिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल १८ महिनाको शासनकालमा पाँचौविश्वासका मत लिंदा असार २८ गते आफ्नो पक्षमा ६३ मत मात्र ल्याउँदा सत्ता टिकाउन सक्नु भएन ।
प्रचण्डको विपक्षमा १९४ सांसदहरु उभे भने प्रचण्डले आफ्नो दलको ३२, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीको १० र रबी लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको २१ पटक मत गरी ६३ मै अड्किए ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मतदानमा २५८ जना सहभागी भएका थिए । एक जना सांसदले मतदान गर्न मानेन । सरकार बनाउनका लागि १३८ सांसदहरुको समर्थन आवश्यक छ ।
माओवादीबाट धोका पाउँदै आएका कांग्रेस र एमाले यस पटक असार १५ गते वार्ता गरी दुवै मिलेर सरकार बनाउने जोड बल गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भत्काउन निधो गरे ।
कांग्रेस–एमालेबीच शेरबहादुर देउवा र के.पी. शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको ७ बुँदे समझदारी पत्र गोप्य राखिएता पनि त्यसका अन्तरवस्तुहरु लागू भई सार्वजनिक हुँदै गएको छ ।
आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ओली र देउवाको समझदारीमा अहिले ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न काँध हालेको छ ।
सरकार गठन हुने संविधानको धारा ७६(२) र ७६(३) मध्ये कुन आकर्षित हुने भनी बहस भइरहँदा धारा ७६(२) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान भए पछि राष्ट्रपति समक्ष के.पी. शर्मा ओलीले दावी पेश गरे ।
अविश्वास प्रस्ताव विफल भएपछि संविधानको धारा १००(३) अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुञ्जेल कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्नु भएको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ लिएर एमाले अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली अगाडि बढेपछि विश्वासको मत लिने बेला प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसको चर्को आलोचना गरेको थियो ।
असार १७ गते मध्यरातमा देउवा र ओलीबीच सत्ता फेर्ने सहमतिको बारेमा बोल्दै प्रचण्डले दुई दलबीच सहमति गरेर पनि भोलिपल्ट ओलीले आफूलाई ढाँटेको गुनासो गरे ।
प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरणलाई “राष्ट्रिय सहमतिको नाटक मञ्चन” गरेको गम्भीर आरोप लगाउन पनि चुकेन । उनल आफ्नो नेतृत्वमा राम्ररी सरकार चलिरहँदा पनि सरकार ढाल्न खाज्नु बेइमानी भएको जिकीर गरे ।
प्रचण्ड २०७९ सालको पुस १० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । प्रचण्डले जतिपछि विश्वासको मत प्राप्त गरे त्यति पटक उनको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ ।
प्रथम पटक २०७९ पुस २६ गते २६८ सांसदहरुले उनलाई विश्वासको मत दिए, दोस्रो पटक २०८० चैत ६ गते १७२ मत प्राप्त गरे ।
त्यसैगरी तेश्रो पटक २०८० फागुन ३० गते विश्वास मत लिंदा १५७ मत हाँसिल गरे । चौथो पटक २०८१ जेठ ७ गते विश्वासको मत लिंदा १५७ जनाले प्रचण्डको पक्षमा मतदान गरेका अपर्ण साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।
यसरी नेपालमा राजनीतिक फेर बदल र सत्ता समीकरण उलट पुलटले समय खरे गइरहेको आम जनताको बुझाई सँग–सँगै सरकार परिवर्तनबाट सर्वसाधारण “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात” को अवस्थामा छन् ।
जनता उनीहरुको समस्या समाधान र राष्ट्रको जल्दा बल्दा मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारसँग अपेक्षा गरेका छन् ।
जबकि बढी समय सत्ताकै खेलमा समय खर्च भइरहेको छ । यो नयाँ समीकरण कति समयसम्म टिक्ने उत्सुकता चौतर्फी बढेको छ ।
प्रतिक्रिया