काठमाडौं, मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि तीन महिनासम्म लागू हुने गरी निर्णय गरेको हो ।

मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि परेको अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पुनर्भरण हुन नसकेको, भूमिगत जल स्रोत सुक्दै गएको, नदी तथा कुलोहरूमा पानीको मात्रा न्यून भएपछि खानेपानी र सिँचाइमा समस्या देखिएको जनाइएको छ । कृषि प्रणालीमा समेत असर परेपछि प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसपछि गृह मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २(द) अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारका अनुसार हाल प्रदेशभरको खेतीयोग्य जमिनमध्ये मात्र ४६ प्रतिशतमा रोपाइँ हुन सकेको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली रहेकाले उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना छ ।

यस घोषणासँगै प्रदेशमा राहत, उद्धार तथा पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारलाई कानुनी तथा प्रशासनिक आधार मिल्नेछ ।