काठमाडौं : धरान उपमहानगरपालिका-१८ सुनसरीका स्थायी बासिन्दा केशव बहादुर सुब्बाले १२ वर्षअघि ललितपुर जावलाखेलमा घर किने। ८ आना जग्गामा बनेको साढे दुई तल्ले घर सुब्बाले यादव प्रसाद अधिकारीको नामबाट राजीनामा पास गरेर लिएका थिए। २०६९ चैत २२ गते ५४८६ नम्बरको रजिस्ट्रेसन नम्बरको राजीनामा लिखतबाट उक्त घर सुब्बाका नाममा नामसारी भएको थियो। तर सुब्बाले अहिलेसम्म पनि उक्त घरमा बसोबास गर्न पाएका छैनन्।

घर खाली गर्न र गराउनका लागि उनी कहिले अदालत धाउँछन् त कहिले नगरपालिका वा कहिले प्रहरी प्रशासन पुग्छन्।  उक्त घर रहेको स्थानीय तहको पूर्ण असहयोगका कारण सुब्बा अहिलेसम्म आफ्नो घरमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। ललितपुर महानगरपालिका-१३ का वडाध्यक्ष गणेश केसी सुब्बाको उक्त घर खाली गराउन प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य गर्न असहयोग गरिरहेका छन्।

हेटौंडा १० मकवानपुर स्थायी घर भई हाल ललितपुर-१४ बस्ने ६३ वर्षीय यादव प्रसाद अधिकारीका नाममा घर खाली गर्न भनेर जिल्ला अदालत ललितपुरले समेत आदेश गरेको छ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिका न्यायिक समितिले समेत ५० लाख ४० हजार बहाल रकम र घर खाली गर्ने समय समेतको भाडा रकम असुल गरी घरजग्गा खाली गराउने भन्दै २०७९ भदौमा फैसला गरेको थियो।

अधिकारीसँग सुब्बाले २०७९ सालमा घर किनेर पास गरेपश्चात मासिक ४५ हजार लिने गरी उनै अधिकारीलाई भाडामा दिएका थिए। आपसी समझदारी र विश्वासमा घर भाडामा दिएका उनले न त घरमा प्रवेश गर्न नै पाए न त बहाल बापतको भाडा नै उठाउन पाए। उनी घरको कागजात बोकेर घर खाली हुने दिन पर्खिरहेका छन्।

घर खाली गर्नका लागि वडाध्यक्षको रोहबरमा प्रहरी प्रशासन र नगर प्रहरीलाई अनुरोध गर्नुपर्ने छ। स्थानीय सरकारको आदेश विना प्रहरीले घर खाली गराउने नसक्ने जवाफ दिएको सुब्बा बताउँछन्। उनले भने, ‘आफ्नै नामको घर खाली गराउनका लागि कहिले यो कहिले त्यो सरकारी कार्यालय धाउनुपरेको छ। अझै पनि घरमा बस्न पाएको छैन।’

अन्नपूर्णलाई प्राप्त कागजातमा जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुली इजलासले न्यायिक समितिको फैसला उपर आएको पुनरावेदनमा फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलामा न्यायिक समितिको निर्णय नै सदर गरेको थियो।

यस्तै यादव प्रसाद अधिकारीले भने उक्त घर लिनका लागि मात्रै दृष्टिबन्धक गरिदिएको बताएका छन्। आफूलाई आर्थिक समस्या परेको बेला ऋण लिनका लागि धितो स्वरूप भनेर घरको राजीनामा पास गरिदिएको उनको तर्क छ। तर अधिकारीको तर्कमा विश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। ऋण लिनका लागि घरको पूर्ण स्वामित्व नै हस्तान्तरण गरिदिनुपर्ने कानुनी अवस्था भने छैन। अधिकारीले  अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा १० लाख ऋण लिएर धितो स्वरूप घरको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको र उक्त विषयमा दुवै जनाको मन्जुरी भएको बताउँछन्।

ललितपुर नगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष गणेश केसीले उक्त जग्गाका विषयमा अदालतमा अंश मुद्दा चलिरहेकाले खाली गर्न नसकिएको बताए। अदालत र न्यायिक समितिको फैसला बोकेर घर खाली गराउन वडा कार्यालय पुगेका सुब्बालाई वडाअध्यक्ष केसीले भने सहयोग गरेनन्। महानगर प्रहरी बल, ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उनले म्याद तामेल फिर्ता गराएका छन्।

उनले उक्त घरका विषयमा उच्च अदालत पाटनमा अंश सम्बन्धी लिखत बदर मुद्दा चलिरहेको जानकारी गराएका छन्। वडाध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘सोही घरका विषयमा उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेछ। प्रतिवादीहरूले उक्त मुद्दाको जानकारी वडामा गराउनुभएको छ। यो मुद्दा छिनोफानो नभइ कसरी घर खाली गर्न प्रहरी पठाउने? म त कानुनले दिएको अधिकार नै प्रयोग गरिरहेको छु।’