तीव्रखबर
काठमाडौं, । आफ्नो सरकारले सत्ता सम्हालेको १०० दिनसम्म भारतबाट भ्रमणको निम्तो नपाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको गृहकार्य सुरु गरिएको उनको दलका नेता र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री सम्भवत: डिसेम्बर महिनामा उत्तरी छिमेकीको भ्रमणमा निस्कने सोच राखेर तयारी अघि बढाइएको उनको दल नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुखले बीबीसीलाई बताएका छन्।
एमालेका नेताहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशहरूको भ्रमणमा जाने तयारी गर्नुलाई सामान्य ढङ्गले लिनुपर्ने भन्दै यसलाई नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको प्रकृतिसँग जोड्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
तर नेपाली कांग्रेस आवद्ध एक जना पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले दिल्लीले हालसम्म नेपालका पछिल्ला प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो नदिनुले भारतसँगको ‘विगतमा देखिएको तिक्तता समाधान नभएको’ छनक मिलेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको दलका नेता चीन भ्रमणबारे के भन्छन् ?
चौथो पटक सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक सत्ता सम्हालेको केही दिनमा नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए।
त्यसपछि मोदीलाई निम्तो गर्ने प्रयोजनसहित उनले आफ्नी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई दिल्ली पठाए।
दिल्लीमा अभूतपूर्व स्वागत पाएकी राणाले भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको निम्तो स्वीकार गरेको बताएकी थिइन्।
ओली स्वयंले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन जाँदा गएको सेप्टेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए।
तर कांग्रेस र एमाले मिलेर नेपालमा बनेको शक्तिशाली सरकारले १०० दिन पार गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीको काठमाण्डू भ्रमणको कुनै टुङ्गो लागेको छैन भने नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता सम्हाले लगत्तै निम्तो दिने परम्परा पनि दिल्लीले तोडेको जस्तो देखिन्छ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणको तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएका खबरहरू प्रकाशित भएका छन्।
पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले नेता रघुवीर महासेठले बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी अघि बढेको बताए।
उनी भन्छन्, “चीन जाने सोच छ र सम्भवतः उहाँ डिसेम्बरमा त्यहाँ जानुहुन्छ। सो भ्रमणका बारेमा पार्टीमा अझै छलफल भने भइसकेको छैन।”
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो अनुकूलतामा नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको भन्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले हालसम्म निम्तो नगर्नुलाई आफूहरूले ठूलो विषयका रूपमा नलिएको जनाए।
उनले थपे, “भारतका प्रधानमन्त्री पनि देश बाहिर भ्रमणहरूमा गइरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई अनुकूलता नभएर अहिलेसम्म निम्तो नपठाएको होला। तर हामीले निम्तो पठाइसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि पठाउनुहोला। यसलाई प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसँग जोड्नु आवश्यक छैन।”
एमालेका नेताहरूले भारतबाट भ्रमणको निम्तो नआइसकेको परिस्थितिमा चीनले निम्त्याउँदा बेइजिङ जाने र त्यसपछि पुन: भारतले निम्तो गर्दा दिल्ली जाने निर्णय लिनु स्वभाविक हुने टिप्पणी गरिरहेका छन्।
राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएको समयमा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेटवार्ता भएको थियो। त्यही बेला चिनियाँ पक्षले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई डिसेम्बरको पहिलो साता आसपासमा आफ्नो देशमा निम्त्याउन सकिने बताएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
ओली मोदी सम्बन्धबारे कांग्रेस नेताको विश्लेषण
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद यसपटक दुई तिहाईको सरकार गठन हुँदा परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन कायम हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यो पुरा नहुने परिस्थिति देखा परिरहेको बताउँछन्।
उनले भने, “पटक पटक कोसिस गर्दा पनि उहाँको भारत भ्रमण हुन सकिरहेको छैन। भारत भ्रमण हुन नसकेका कारणले भारतसँग विगतमा रहेको उहाँहरूको तिक्तताको समाधान भएको जस्तो लाग्दैन। सम्बन्धलाई सुधार गरेर लैजानेमा सरकारकोतर्फबाट कुनै प्रयास गरेको जस्तो पनि देखिँदैन।”
एमालेको विदेश विभागका पूर्व उपप्रमुख रहिसकेका नेता विष्णु रिजाल राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको आवश्यकताले भ्रमणहरू आदानप्रदान हुने भन्दै कुनै ‘ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन गए जसरी कुनै मुलुकमा जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच न्यूयोर्कमा सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले छलफल भएको छ। दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच पनि छलफल भएको छ।
अरू विभिन्न मन्त्रालयगत भ्रमणहरू पनि आदानप्रदान भइरहेका छन्। औपचारिक भ्रमणका लागि दुवै देशलाई उपयुक्त समय र अजेण्डाहरू आवश्यक हुन्छन्।
प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कुनै देश गइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसलाई हामीले यही रूपमा बुझ्नुपर्छ।”
ओलीलाई भारतमा सत्ताधारी दलकै कतिपयले “चीन पक्षधर” नेताका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुने बेलामा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान मजबुत बनाएका ओलीले त्यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरी दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।
नेपालले आफ्नो दाबी गरेका कालापानीसहितका भूभागलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको विरोधमा आफ्नो देशको नक्सालाई अद्यावधिक गरी लिम्पियाधुरासहित समावेश गरेर प्रकाशित गर्न र प्रचलनमा ल्याउन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो।
संविधान संशोधन गराएर उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिलाएका ओलीको कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्धमा गम्भीर चिसोपन देखिएको विश्लेषकहरू बताउने गर्छन्।
त्यसपछि भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटदेखि दलको विभाजन, संसद् विघटनहुँदै सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका ओली परम्परागत रूपमा नै भारतले “आफू नजिकको शक्ति ठान्ने गरेको” नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
कांग्रेस नेता साउद नेपालसँग खुला सिमाना रहेको र व्यापार र वाणिज्यमा सहकार्य रहेको भारतले ओलीलाई निम्तो नदिनुले सम्बन्धमा केही समस्या रहेको सङ्केत गर्ने बताउँछन्।
तर नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख महासेठ दुई पक्षबीचको सम्बन्धमा कुनै असहजता नरहेको ठान्छन्।
उनले भने, “त्यो भारत नेपाल सम्बन्धको वास्तविकता होइन। उहाँहरूलाई पनि आफ्नो देश र जनताप्रति माया हुन्छ र हामीहरूलाई पनि हुन्छ। हामीबीच कुनै मनमुटाव छैन।”
ओली चीन भ्रमणमा निस्कने तयारीमा रहेका खबर प्रकाशमा आइरहँदा नेपालको नयाँ नक्सा अङ्कित सय रुपियाँको नोट सरकारले चीनमा छपाउने तयारी गरिरहेको विवरणहरू आएका छन्।
एमालेका नेता महासेठले सरकारले लिने यस्तो निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। तर कुनै देशले आफ्नो नक्सा राखेर नोट छाप्ने तयारी गर्नुलाई कसैले ‘आश्चर्य’का रूपमा हेर्न नहुने उनको तर्क थियो।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री साउद चाहिँ सीमाको विषय नेपालले भारतसँग सिधा वार्ता गरेर हल खोज्नुपर्ने सवाल भएको बताउँछन्।
विगतमा नक्सा र सीमाबारे छापिएको एउटा पाठ्यपुस्तकलाई फिर्ता लिइएको उल्लेख गर्दै उनले ‘नक्सालाई राजनीतिक औजार’ बनाएर प्रयोग गर्न नहुने तर्क गरे।
बीआरआईबारे चीनको सन्देह
ओलीले चीन भ्रमणको तयारी सुरु गर्ने क्रममा नेपालले ‘एमओयू’ मा हस्ताक्षर गरेको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ को कार्यान्वयनको अवस्थासहितका विषयमा जानकारीहरू मागेका विवरण आएका छन्।
हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष नाघ्दा नेपालले उक्त अभियान अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयन गरेको नदेखिएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। चीनले बीआरआईलाई आफ्नो विदेश नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाएको छ र नेपाली नेतृत्वलाई बीआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी ढाँचामा सहमतिमा आउन भनिरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता साउदले प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईबारे निर्णय लिँदा वर्तमान गठबन्धन निर्माण गर्दा भएको ‘सहमतिको सीमालाई अतिक्रमण नगर्ने’ आफूहरूलाई लागेको बताए।
उनले भने, “हाम्रो कुरा अनुदानलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। यदि ऋण नै लिने हो भने पनि विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्कको मानकलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।
खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा छ। ऋणको ब्याजदर, चुक्ता गर्ने समयसीमा जस्ता विषयहरू छन् जसमा राष्ट्रिय सहमति नभई उहाँले निर्णय गर्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन।”
एमालेका विदेश विभाग प्रमुख महासेठले नेपाललाई कुनै ‘क्षति नहुने गरी’ बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो दल रहेको बताउँछन्।
उनले भने, “हामीले विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क, एक्जिम ब्याङ्कबाट ऋण लिइरहेकै छौँ। नेपालले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँछ भने नलिने कुरा हुँदैन। बीआरआईबारे नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।”
नेपालले चीनलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋण मिनाहा गर्न अनुरोध गरिरहेको छ। एमालेका रिजाल जस्ता नेताहरू उक्त विमानस्थलमा चीनबाट समेत उडानहरू हुन नसकिरहेकाले झन्डै २८ अर्ब बराबरको ऋण नेपालले त्यहाँबाट कमाएर भुक्तानी गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि उनी त्यहाँ पुग्नु अघि चीनको भ्रमण गर्ने इच्छा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाबाट पनि व्यक्त भएको बुझिन्छ। त्यस्तो सम्भव नहुँदा उनी प्रधानमन्त्रीसँगै नेपाली टोलीमा रहेर चीनको भ्रमणमा जानसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर विज्ञहरू चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले गर्ने कैयौँ उच्चस्तरका भ्रमणहरूमा “काम कम हुने र देखावटी कुराहरू बढी गरिने” सन्दर्भहरू उल्लेख गर्दै पूर्व तयारी र प्राथमिकता निर्धारणमा गम्भीर गृहकार्यहरू आवश्यक देख्छन्।
ठोस निर्णय र छलफलहरूले मात्रै यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरूलाई परिणाममुखी बनाउने उनीहरूको विश्वास पाइन्छ। बीबीसी नेपालीबाट ।
प्रतिक्रिया