काठमाडौं  । लगातारको राजनीतिक अस्थिरता, शासनको दाउपच, शक्तिको दुरुपयोग र पदीय जिम्मेवारीप्रति वेवास्ता गरी देशमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन नसक्दा भष्टाचारले जडा गर्दै गएको मुलुक नेपालमा भ्रष्टहरु च्याउ झै फष्टाउन थालका छन् । तरकारीको रुपमा खाने च्याउ स्वादिलो हुन्छ तर च्याउ झैं उम्रेको भ्रष्टाचार दुःखदायी एवं पीडादायी हुन्छ । राष्ट्रले सुशासन कायम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार फष्टाएको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार र पूँजी पलायनले गर्दा नेपालीहरु कष्टपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको हो ।

कुनै असन्तुष्ट दल सत्ता राजनीतिको खेल खेल्दै सत्तामा आएपछि जनताका समस्या समाधान हुने हैन । यसका लागि इमान्दार नेतृत्व र जाँगरको खाँचो हुन्छ कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दलले जनतालाई ठग्नसम्म ठगे पनि पटक–पटक भोट पाइनै रहेको छ । तर, जनताले धोका दिने दलहरुलाई एकमना बहुमत दिन चाहेको छैन । देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको एक दशक बितिसकेको छ । तर, यो प्रभावकारी भरपर्दो भएको छैन । यो खर्चिलो प्रणाली हो तैपनि एक दशकदेखि सही रहेका छौं ।

जब यसले अर्थतन्त्र धान्दैन बुझेका छौं तब किन यसलाई सेतो हात्ती झंै पाल्ने ? देशको अवस्था चिन्ताजनक छ । देशको पद्दति र प्रशासन दुवै शिथिल छन् । देशको मुख्य सचिव नै दुई वटा नागरिकता र दुई वटा पासपोर्ट काण्डमा विवादित छन् । नेताहरु भष्टाचार र सुन जस्ता काण्डमा मुछिएर अदालतको तारेख बोक्दै छन् । जनताले उनीहरुमा आशा जगाउने कामको सरकारबाट अपेक्षा राखेका छन् ।

देशमा राम्रो काम भएन भने कछुवा गतिमा देश गुड्न बाध्य पारिने छ । सरकारको केही काम गतिला भए पनि जनतामा विश्वास जगाउने भरपर्दो काम भएन भने सबै कार्यहरु रकमी हुनेछ । प्रचण्ड राजनीतिमा अनुभवले खारिएका व्यक्ति नभए पनि जनतामा काम गरेर देखाउने पटक–पटक आश्वासन दिदै आएका छन् । अब ती आश्वासन पूरा गर्ने बेला आएको छ ।

जनताको बीच गरिएका वाचा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन भने उनी पनि कांग्रेसको शेरबहादुर र एमालेका केपी ओली झै गफ हाक्ने श्रेणीमा पुग्न सक्ने खतरा छ । देशमा ठूल–ठूला परिवर्तन जनताकै बलमा भएको हुँदा यसमा बदनियति किन ? जनताले आशा लगाएपछि जनताको काम गर्न ढिलाइ किन ?

संधै सरकार बनाउने र गिराउने खेल मै समय खेर फालियो भने जनतामा निराशा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हुनेछ । अहिलेका जनता जागरुक छन् । उनीहरु खुला रुपमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने गर्छन । जनआक्रोश जसरी बढेको छ त्यसलाई सरकारले सामान्य रुपमा लिनु हुन्न । देश र जनताको दोहन गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु पर्छ ।

दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने पीठो, दाल, तेल, नून, आलू, प्याज र स्याउ जस्तो फलफुलको कर छुट गर्नुपर्छ । कर भने सबै सामानमा लगाउनु अनिवार्य हुँदैन । लथालिङ्ग देशमा भताभुङ्ग चाला देखाएर कुनै गतिलो काम सपार्न सकिन्न ।

सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गनै सक्नु पर्दछ । बिरामी जनतालाई निःशुल्क उपचार, शिक्षामा समान अवसर एवं सबैको पहुँच, रोजगारी दिने भरपर्दो उद्योग धन्धाको विकास नेपालको प्रथम प्राथमिकता हो । अहिलै सरकारले देशमा  सुशासन कायम गर्ने र महंगी नियन्त्रण गर्ने दुई कठिनाई हुने छैन ।

दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । जनताको अवस्था बदल्नु अघि बढ्नु पर्दछ । तस्कर माथि कारवाहीको प्रचारभन्दा उनीमाथि कडा कारवाही गरेर जनसमक्ष उदाङ्ग पार्नु पर्दछ । दोषीलाई कारागारमा र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नै पर्ने हुन्छ ।

जनताको बलमा मात्र कुनै परिवर्तन सम्भव भएको हुँदा जनतालाई नै धोका दिने काम बन्द गर्नु पर्दछ । जनताको बिग्रेको अवस्थामा सुधार ल्याउन कम्मर कसिनु पर्दछ । जनताको नाउँ भजाएर लुट्न चाहनेलाई दण्डित गर्नै पर्दछ । सरकारले चितबुझ्दो पारदर्शी कार्य गरेर सबै क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्न पछि पर्न हुन्न ।

लामो संघर्ष र बलिदान पर्छ आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु जति जरुरी छ त्यत्तिकै जनतामा राहत पुर्याउनु पनि जरुरी छ । संसारमा जहाँ पनि व्यवस्था फेरेर पुग्दैन अवस्था फेर्न सक्नु पर्दछ । जनतालाई शोषण र दमनको चक्रबाट बाहिर ननिकालेसम्म उनीहरु राहत महसुश गर्दैन ।

जनतामा राहत पुर्याउन प्रत्यक्ष मारमा पार्ने करहरु घटाउनु पर्दछ । बिलासिताको सरसामानमा कर बढाउने, उत्पादन कसरी बढाउने र श्रृजनशिल कार्यमार्फत रोजगारी बढाएर स्वदेश मै युवा शक्तिलाई काम दिन सक्नु पर्ने खाँचो छ ।सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री संसदीय व्यवस्थामा जनताका धरोहर हुन् । उसले जनतालाई खुशी पार्ने कार्य गरेर देखाउन जरुरी हुन्छ । अझै भनौं जनतालाई कसरी खुशी पार्नु त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।

अहिले जसरी संसद चलेको छ र सरकार बनाउने गिराउन खेलमा केन्द्रित भैरहँदा जनताका समस्या ओझेलमा पर्ने गर्छ । संसद राम्रासँग चल्ने वातावरण र विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढे अवरोध कम हुन्छ । देशमा आर्थिक मन्दिले घर भाडा तिर्न नसक्दा सटरहरु धमाधम खाली हुँदैछन् । युवाहरु विदेश पलायन बढेको अपर्ण साप्ताहिकमा खबर छ ।

बैंकहरुमा रकमै लगानी नभएर थुप्रिंदा कर्जा प्रवाह कम भएको छ । स्वदेशी पूँजी नै लगानी हुन नसकेका मुलुकमा विदेशी पुँजी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्नु मुख्र्याईं हुनेछ । यसमा अनावश्यक राष्ट्रको खर्च लाग्ने हुँदा ध्यान दिनुु पर्दछ । फुटपाथ पसल बन्द गर्नु हुन्न सरकार यसमा पनि गम्भीर हुनै पर्छ ।