दूरसञ्चार वा आइटीसँग काम गर्ने कम्पनीले स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मेवारी

रोशन कार्की
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको कारण देखाउदै चिनबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी एक नीजि कम्पनी नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा दर्ता समेत नभएको पाईएको छ । चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी ल्याउने सो कम्पनीसंग स्वास्थ्यमन्त्री लगायत अन्यले करोडौ रुपैयाँ कोरोना विपत्त देखाएर घोटला गरेको प्राप्त भएका प्रमाणहरुबाट पुष्टी हुन पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार कोभिड १९ को पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न औषधी प्रयोगशाला सामाग्री र पीपीई लगायतका सामानहरु खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वदेश भित्रैका उत्पादन÷वितरकलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पटकपटक टेण्डर आव्हान गर्दा समेत कुनै पनि उत्पादक, वितरकबाट टेण्डर पेश नभएकाले विभागले पुनः उत्पादक वितरकहरुसँग सामूहिक रुपमा सार्वजनिक सम्वाद गरी छिटो छरितोरुपमा सामाग्री ल्याउने गरी सम्झौता भई उक्त सामाग्रीहरु नेपाल ल्याएको बताउदै आएपनि सो कम्पनी दर्ता नभएको भेटिएको छ ।

कोटेशन मात्रै हालेका फर्महरुले यति छोटो समयसीमा राखेर यसरी ती सामग्रीहरु मागिएका सामान ल्याउनु नै शंकाको घेरामा परेको छ । ओम्नी ग्रुपसँग सरकारले त्यस अगाडि नै साँठगाँठ गरेको भेटिएको छ । ओम्नी ग्रुपले अन्तिम समयमा सार्वजनिक खरिद ऐन निलम्बन हुन्छ र इमरजेन्सीमा राम्रै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर पहिले नै सेटिङ गरि सो घोटला गरेको पाइएको छ । ओम्नी ग्रुपलाई सरकारले टेण्डर दिने भन्ने कुरा पहिले नै सेटिङ भइसकेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । ओम्नीले नेपाल ल्याएको, मास्क, स्यानिटाइजर तथा पिपिई उपकरण बजारमूल्य भन्दा एकदमै महङ्गो रहेको छ ।

अहिले ओम्नी ग्रुपले पहिलो चरणमा ल्याएको स्वास्थ्य उपकरण ४ दिनमै नेपाल आइपुग्ने सम्भावना कसरी भयो भन्ने प्रश्न अहिले चौतर्फी रुपमा उठेको छ । यदि पूर्व तयारी नगरेको हो भने सो ग्रुपले कसरी भनेको समयमा सामान ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा भने सरकार केही बोलेको छैन । कोटेशनलाई आधार मान्ने हो भने व्यवसायिक फर्महरुले न्युनतम ४ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भनिएको गाउन सरकारले प्रतिपिस १ हजार ९ सय २० रुपैयाँ खरिद गरेको छ । १ लाख पिस गाउन खरिद गर्दा १४ करोड ७० लाखको मूल्य अन्तर परेको छ । त्यसैगरी न्युनतम १ सय ६५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने कोटेश हालिएको एन ९५ मास्कलाई सरकारले प्रतिपिस ८ सय ४० मा खरिद गरेको छ । १ हजार ८ सय रुपैयाँमा टेण्डर हालिएको थर्मो्मिटर गनको मूल्य सरकारले ७ हजार ८ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ । त्यस्तै प्रोटेक्टिभ गगल्सको मूल्य ३ सय ६० मा कोटेशन हालिएको थियो, तर सरकारले २ हजार १ सय ६० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

यी सबै तथ्य हेर्दा सरकारले ‘इमरजेन्सी’को फाइदा उठाएर अति महङ्गो मूल्यलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको स्पष्ट हुन आएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल नामक कम्पनी विभागमा दर्ता नभएको जनाएको छ । ओम्नी ग्रुपको वेभसाइटमा उसको काम दूरसञ्चार वा आइटीसँग काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । ओम्नी ग्रुपले आफ्नो होम पेजमा नै ‘अ कम्प्लेट आइटी सोलुसन्रस प्रोभाइडर’ भनी उल्लेख गरेको छ । सो कम्पनीले कसरी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने टेण्डर पाएसंगै रकम हिनामिना गरेको प्रष्ट हुन आएको छ । इन्फरमेसन र कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धितसँग काम गर्ने हो । तर यही कम्पनीले अहिले नेपाल सरकारलाई महङ्गो मूल्यमा स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन सो कम्पनीले पाउदैन । वाणिज्य विभागमा भने यो नामको कम्पनी दर्ता नै नभएको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् । यस्तै नाम गरेको गरेको कम्पनी २०५३ सालमा ललितपुरको ठेगानाबाट दर्ता भएको भएपनि उक्त संस्था पनि नवीकरण नभएको विभागले जनाएको छ ।

यो पनि अध्ययन गर्न छुट्यो की ?

स्वास्थ सामग्री खरिदमा घाेटला : एकै दिन एकै देशबाट आएकाे सामानमा फरकफरक मुल्य

स्वास्थ सामाग्री खरिदमा यसरी भएकाे छ भ्रष्टाचार (प्रमाण सहित)