काठमाडौं । भ्रष्टाचार जस्तो नैतिक पतन देखिने गम्भीर फौजदारी मुद्दामा सजाए पाएका मनाङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय मनोज कुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले निलम्वन फुकुवा गरिदिएपछि अब तल्लो अदालतबाट भ्रष्टाचारी भनि जरिवाना र सो बराबरको विगो असूल उपर गर्ने निर्णय भएपनि निलम्बन भने फुकुवा हुने बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधिशद्वय कांग्रसको सिफारिसमै न्यायाधिश भएका र गुरुङपनि कांग्रेसकै सांसद भएकाले यस्तो निर्णय भएको हो भन्ने चर्चा समेत चलेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले यसअघि कायम गरेका नजिरलाई समेत वेवास्ता गर्दै न्यायाधिशद्वयले सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरिदिएकोमा अदालतभित्रै त्यसको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।

सांसद गुरुङलाई भृकुटी मण्डपमा रहेको फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले १ करोड २१ लाख ८४ हजार जरिवाना र सो बराबरको विगो असुल उपर गर्ने फैसला गरेको थियो ।

सो फैसलाको विरुद्ध गुरुङले सर्बोच्चमा पुनरावेदन गरेका र सो विषय अहिले सर्बोच्चमै विचाराधिन रहेको अवस्थामा गुरुङको सांसद पद निलम्बन भने फुकुवा भएको छ ।

यहि कारणले गर्दा न्यायाधिशहरूले मनपरी फैसला गर्दछन् भने जनताले लगाउँदै आएको आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अब सबै भ्रष्टाचारीहरूले निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै सर्बोच्च पुग्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।

सांसद गुरुङले अब संसदमा गएर सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दछन् । उनी कानुन निर्माणको भूमिकामा पुगेका छन् । जो व्यक्ति आफैँ भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् त्यस्ता व्यक्तिले बनाएको कानुन कस्ता होलान् ?

अब भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिले सांसदलको हैसियतमा काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा सम्वैधानिक अदालतले व्याख्या गर्नुपर्नेभएको छ ।

यसभन्दा पहिला पनि सांसदहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएर निलम्बनमा पर्ने गरेका थिए ।

उदाहरणका लागि तत्कालिन सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेपछि उनी सर्बोच्चमा पुगेर आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरि पाउँ भनि रिट निवेदन दिएकोमा त्यसैबेला निलम्बन कानुन अनुसार नै भएको भन्दै सर्बोच्चले रिट निवेदन नै खारेज गरी दिएकाले गर्दा उनी २०७४ देखि २०७९ सम्मको समयमा अधिकांश समय निलम्बनमै रहेका थिए ।

त्यो नजिर र त्यसभन्दा पहिला सर्बोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र नजिरहरूलाई वेवास्ता गर्दै न्यायाधिश शर्माद्वयले मनलाग्दी फैसला गरेर अदालतको गरिमा माथि नै आघात गरेको आरोप न्यायलयभित्रै चर्चाको विषय बनेको छ ।

यस विषयमा अब प्रधानन्यायाधिशले नै उक्त आदेशलाई पूर्ण इजलासबाट बदर गराउनुपर्ने र भ्रष्टाचारीहरूको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधिशहरूलाई कारबाही गर्न‘पर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको अभियान साप्ताहिकमा खबर छ ।

एउटै प्रवृत्तिको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अलग अलग आदेश कसरी हुन्छ ?

के भ्रष्टाचरीहरूका लागि देशलाई स्वर्ग बनाउने कि न्यायको पक्षमा लाग्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधिशकै हातमा रहेकाले गर्दा सम्वैधानिक इजलासको बैठक नै राखेर यस विषयमा तत्काल निणय हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

व्यक्तिको अनुहार हेरेर निर्णय दिइनु भनेको जनताले न्याय नपाउनु नै हो । त्यसैले अब प्रधानन्यायाधिश यस विषयमा मौन रहनु उपर्युक्त हुन सक्दैन ।