काठमाडौं, । आन्दोलनको बिकल्प छैन । यदि विभेद, निषेध, सुशासन चाहिने हो भने नेताहरूको मनलागीतन्त्रको अन्त्य गर्न आन्दोलनको बिकल्प छैन ।

जनताले सहेर बस्छन्, भ्रम छरेर जनतालाई लठ्याउन सकिन्छ भन्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि समेत आन्दोलन हुनैपर्छ ।

जनता अन्तिम निर्णायक हुन्, जनताले दबाब दिन नसकेकाले नेताहरूले हेपेका हुन् । जनताले जबर्जस्त धक्का दिने हो भने यो नेतातन्त्र, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघातमात्र होइन, यो पद्धतिको समेत अन्त्य हुनेछ । जनताले बुझ्नुपर्ने यही हो ।

मुलुक यतिखेर आन्दोलनमय बनेको छ । एकथरि ओली सरकारको विस्थापनमा लागेका छन्, अर्काथरि यो पद्धति फालन । वीचमा पिल्सिएका छन् नेपाली ।

सरकार परिवर्तन गर्नेहरू र व्यवस्था परिवर्तन चाहनेहरको तागत नपुगेता पनि सडक चैं चातेको छ । व्यवस्था होइन, अवस्थामात्र परिवर्तन चाहनेहरू जो अहिले सहकारी ठगी काण्डमा डामिएका छन्, तिनीहरूको मूलमुद्धा वर्तमान दूरावस्थाबाट निजात दिलाउनतिर देखिन्छ ।

न त सरकार फेरिने छाँट छ, न यो पद्धति । मुलुक अनन्तकालसम्म यस्तै अराजक भएर चल्ने हो त ? राजा ज्ञानेन्द्रको भुटान भ्रमणमात्रै होइन कि भर्खरै बिजयदशमीको टीका लगाउनेको भीड देखेर हौसिएका व्यवस्था फाल्नुपर्छ भन्नेहरू कसरी संगठित हुने र सडकमा बिद्रोह गर्ने, रनभुल्लामा छन् ।

कसले नेतृत्व लिने ? राजेन्द्र लिंगदेन, दुर्गा प्रसाई कि केशर बिष्ट ? आजको आवश्यकचा शारन पै्रणालीमा सुधार होइन, यो बदनाम प्रणालीकै अन्त गर्नु हो । यसको प्रस्थान बिन्दू ०४७ को संविधान नै हुनसक्छ ।

केही दिन देखि पोखरामा तनाव थियो, शनिवार र आइतवार राजधानीमा भीड देखियो । रास्वपाले चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने, जनयुद्धकारी माओवादीले पनि यही समयको मौका छापेर प्रदर्शनमा उत्रिएको छ ।

वर्तमान भ्रष्ट र राष्ट्रघाती सरकारलाई मिल्काउन विभिन्न दलहरूले मूड बनाएका छन् । जति पनि कृयाकलाप देखिएका छन्, समष्टि नेपालीलाई कसरी समेट्छ ? चाडपर्व अर्को लुटको मौका बनेको छ, जनतालाई राहत दिन कुनै आन्दोलन छैन ।

हरेक पार्टीको ध्यान ओली सरकारलाई बिस्थापन गर्ने र आफू सत्तामा जाने ? यही चिन्ता  र चासो छ । यसबाट नै बुझिन्छ, यो प्रणाली अन्तर्गतका नेता, दल, देश र जनताप्रति कसैको कुनै जिम्मेवारी छैन । डेंगुको महामारी ब्यापक छ, कोरोना फैलदो छ ।

प्रधानमन्त्री सबैले सफाइमा ध्यान दिनु भनेर झारा टार्छन् । हत्या, बलात्कार, चोरी, लुटपाट बढेको छ । केन्द्रमा नै भ्रष्ट भएपछि तल्ला निकाय अछुतो हुने कुरै भएन ।

त्यस्तै गरेर सत्तापक्षकालागि सात खुन माफी हुने परिपाटी छ । बेरोजगारी चरमचुलीमा छ । युवापलायत डरलाग्दो छ । परराष्ट्रनीति छँदैछैन । रक्षानीति के हो ? सरकारलाई नै थाहा छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दो छ । जातिगत बिभेद बढाउन केन्द्र र स्थानीय सकय छन् ।

आफ्नालाई जागीर दिनकै लागि विभिन्न आयोगहरू थप्ने काम जारी छ । बेथिति साह्रै मौलाएको छ । उद्योग व्यापार निकासी, रोजगारी भन्ने कुरा एकादेशको कथा भउको छ । आर्थिक मन्दी घट्यो, अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने पनि बजार सुनसान छ ।

नियुक्ती, सरूवा, बढुवाका सवाल राणाकालको जस्तो छ । हालै चितवनमा प्रम विरूद्ध नारा लाग्दा रोक्न नसकेको आरोपमा सीडीओ र प्रहरी प्रमुख नै फेरियो । संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रता पनि हनन हुनथालेको छ । उूता् बेथिति कसरी त ?

प्रष्ट छ, यो शासन प्रणाली नै मुख्य कारण हो । नेपालका लागि बोझ सिद्ध भएको यो संविधान र यस अन्तर्गतका निकायहरू र राजनीतिक दल अनि नेता कार्यकर्ताहरूलाइृ जबसम्म किनारा लगाउन सकिन्न तबसम्म नेपालीको दुरावस्था अझ गहिरिने छ ।

नागरिकले आन्दोलन र नाराबाजी यो सरकार र यो प्रणालीको बिरूद्धमा लगाउन जरूरी छ । सरकार फेरेरमात्र केही हुन्न । फेरि उही शेरबहादुर, त्यही प्रचण्ड अनि फेरि तिनै ओली ।

भो अब यिनीहरूबाट मात्रै होइन कि यिनका पार्टी र यिनका झोलेहरूबाट मुक्ति पाउन जररी छ । त्यसकारण आम राष्ट्रभक्त नेपालीहरूले  कुनै दल वा नेताका लागि भइरहेको आन्दोलनमा आफूलाई होम्नु जरूरी छैन ।

राष्ट्र, अस्तित्व र भावि पुस्ताका लागि आन्दोलन गरौं । आन्दोलनमय भइरहेको वर्तमान अवस्थालाई कायम राखेर त्यसलाई मुलुकको उत्थानकालागि आन्दोलन गरौं । गोरखा एक्सप्रेसका साथमा ।