काठमाडौं, ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐन–नियमविपरीत कार्य गरेको भन्दै सातवटा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी तथा ती संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियमविपरीत कार्य गरेको आधारमा कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साल्पा विकास बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक र सिन्धु विकास बैंक कारबाहीमा परेका छन् । फाइनान्सतर्फ जानकी फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्स कारबाहीमा परेका छन् ।

यीमध्ये छवटा संस्थालाई सचेत गराइएको छ भने रिलायन्स फाइनान्सलाई नसिहतसहित नगद जरिबाना गरेको छ ।

सिन्धु विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा यस बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्थाविपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष ढिलो पेस गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुनेगरी विद्यमान कानुनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सोही आधारमा उक्त संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालक समिति सदस्यहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी साल्पा विकास बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा यस बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्थाविपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत गरिएको कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गरिएको कारबाहीअन्तर्गत भने उक्त बैंकको सञ्चालक समिति एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. (४) मा भएको व्यवस्थाविपरीत तोकिएको अधिकतम ब्याजदर अन्तर चार दशमलव छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी उक्त नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको देखिएको थियो ।

सोही आधारमा उक्त संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

फाइनान्सतर्फ भने जानकी फाइनान्स कम्पनीको सञ्चालक समिति एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा यस बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्थाविपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण यस बैंकसमक्ष ढिलो पेस गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुनेगरी विद्यमान कानुनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लंघन गरेको देखिएको थियो ।

सोही आधरमा उक्त संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

गोर्खाज फाइनान्सको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्थाविपरीत हुनेगरी संस्थाको कर्मचारी तथा संस्थाको तत्कालीन अध्यक्ष/सञ्चालक संस्थाको क्रणी/ग्राहकसग संस्थामा नै खोलिएका खाताहरूमार्फत आर्थिक कारोबारमा पटक–पटक संलग्न भएको पाइएको थियो ।

त्यस्तै, तत्कालीन अध्यक्ष/सञ्चालकले निज संलग्न रहेको सहकारी संस्थाको कर्मचारीलाई विभिन्न कर्जा प्रदान गरी निजहरूसँग पटक–पटक आर्थिक कारोबार गरेको पाइएको तर त्यस्तो कैफियतजन्य कार्य भइरहँदा समेत व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले निगरानीको कार्यलाई चुस्त नराखेको तथा बोर्ड ओभरसाइट कमजोर रहेको पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

रिलायन्स फाइनान्सले पनि २०८१ भदौ २३ गतेदेखि २०८१ असोज ५ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम चालू आवमा पहिलो पटक कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इ.प्रा. निर्देशन नं.१३/०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा. निर्देशन नं. २१/८० को बुँदा नं. ७ (संशोधन समेत) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ११ हजार दुई सय २७ रुपैयाँ ६५ पैसा नगद जरिबाना तिराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

रिलायन्स फाइनान्सलाई पनि सामान्य कैफियतका आधारमा राष्ट्र बैंकले कारबाहीस्वरूप सचेत गराएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)