काठमाडौं,  । निरन्तर परेको बर्षाका कारण नेपालका धरै भू-भागमा बाढी र पहिरोले क्षति ग-यो । ३३ वर्ष यताकै ठूलो पानीपरेको दाबी गरिरहँदा यसले २४६ भन्दा बढीको ज्यान लिएको छ ।

त्यसैगरी, ठूलो मात्रामा धनसम्पत्तिको क्षति पु¥याएको छ । कतिपय बस्तीहरु बाढीले उजाडिएका छन् । कतिपयको उठिबास लागेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा समेत बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पु¥यायो ।

यस्तो विपत्तिको अवस्थामा पनि सरकारको विपत्तिको पूर्वतयारी भने निकै कमजोर र न्यून देखियो । अझ भन्नुपर्दा यस्तो विपद्को अवस्थामा सरकारको उपस्थिति नै जनताले महसुस गर्न पाएनन् ।

राहत वितरण र व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी खुलेआम देखियो । बाढीपहिरो क्षति पु¥याएको यत्रो समय बितिसक्दा पनि उद्दार, राहत कार्यमा सरकारले बल्ल मुख खोलेको छ ।

देशका विभिन्न विभिन्न जिल्लामा बाढीले धेरै क्षति पु¥याएको छ । मान्छेहरुको उठिबास लागेको छ, तर सरकारले यस्तो अवस्थामा कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

विपद्को प्रभावित क्षेत्रहरुमा सरकारको राहत अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन । सरकारले राहत वितरण र उद्दारमा किन ढिलाई गरेको छ आमनागरिकले गुनासो गरिरहेको विषय हो ।

निजी क्षेत्र तथा केही सामाजिक अभियन्ताहरुले उद्दार र राहतको काम गरिरहेका छन् । सरकार भने क्षतिको मूल्यांकन र पूर्ण विवरण संकलनमै व्यस्त छ ।

विपत्तिको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने चरणबद्ध राहत र उद्दारको काम सरकारले गर्न सकेको पाइँदैन । अधिकांश सडकहरु पहिरोले भत्किएका र अवरुद्ध अवस्थामा छन् ।

सरकारको संयन्त्र यति कमजोर छ कि यस्ता सडकहरु पन्छ्याउनका लागि घण्टौ लाग्ने अवस्था छ । न त सरकारले वैकल्पिक यात्राको विषयमा पनि काम गर्न सकेको छ । उद्दारमा मात्र हो र ?

राहतमा समेत सरकार कमजोर ! भन्ने चर्चा चुलिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाएको २ हप्ता नाघिसक्दा बल्ल क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न आदेश दिएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने थियो । त्यो पनि सक्रिय रूपमा नभएको गुनासो बढेको छ ।