काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी  म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको मिलिमतोमा बैदेशिक रोजगारीका नाममा  हुने ठगी रोकिन्नु भन्दापनि अझै बृद्धि हुदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा म्यानपावर व्यवसायीले गर्दै आएको ठगी अहिले नियन्त्रणभन्दापनि अत्याधिकमात्रामा बृद्धि हुदाँ पनि सम्बन्धित निकायको मौन समर्थनका कारण उस्तै चौगुना बढेको छ ।
सरकारले रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि कामदारले भने यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७२ असार २१ देखि म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर व्यवसायीहरुले १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएर १० हजार रुपैयाँको रसिद थमाउने गरेको छ । सरकारले मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, ओमान र कुबेत जाने कामदारका लागि यो व्यवस्था गरेको थियो । यी देशमा जाने कामदारका लागि टिकट र भिसाको रकम सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोर्दै आएका छन् । रोजगारीमा जाने कामदारले ओरिएन्टेसन कक्षा, मेडिकल, बिमा र कल्याणकारी कोषबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

रोजगारीमा जाने कामदारले जतिसुकै रकम बुझाए पनि व्यवसायीले १० हजारको मात्र रसिद थमाउने गरेका छन । सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णय व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सबैको जोड भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । यसको सफल कार्यान्वयन नहुनुमा सरकार, म्यानपावर कम्पनी र स्वयं कामदार दोषी रहेका छन् ।  तीन महिनाअघि धादिङका राजकुमार श्रेष्ठ रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स उडे । उनले म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाए तर विदेश पठाउने कम्पनीले १० हजारको मात्र रसिद दिने गरेका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीले कामदार जाने देश, कम्पनीले दिने सेवा सुविधा र हेरेर रकम असुल्ने गरेका छन । तर, व्यवसायी भने कामदाबाट १० हजार मात्र लिने गरेको दाबी गर्छन् । रसिद विना रकम खोज्ने आधार पनि रहँदैन ।  कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम माग्छ भने कानुनी उपचारको व्यवस्था छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग वा प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्छ । बढी रकम तिरेको पर्याप्त सबुत प्रमाणको अभावमा विभागले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था पनि न्यून छ । पर्याप्त उजुरी परे पनि सबुत प्रमाणको अभावमा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नसकिएको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ ।