रोशन कार्की

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र केही व्यवसायीहरुको अबैध मितिमतोमा सरकारी सहुलियत अनुदान धनी व्यापारीको पोल्टोमा दिने गरेको पछिल्ला घटनाक्रमबाट खुलेको छ । किसानको पूँजीमा पहुँच र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएकोे सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमको फाइदा अर्बौं रुपैयाँका कारोबारीले उठाइरहेको भेटिएको हो । जनताले तिरेको करबाट सरकारले ब्याज अनुदानका नाममा ठूला व्यवसायी पोस्दै आएको छ ।

जसका कारण असली किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान सहयोग कर्मचारीकै मिलिमतोमा ठूला व्यापारीलाई उपलव्ध गराएको भेटिएको हो । यसरी सो अनुदान लिनेमा पहिलो सूचीमा गोल्यान समुह रहेको भेटिएको छ । कहलिएका व्यवसायी पवनकुमार गोल्यानले सेटिङ मिलाएर सरकारी अनुदान लिएर सरकारलाई २ प्रतिशत व्याज दिएर अरु रकम मुद्दती खातामा राखेर १० प्रतिशत व्याज लिदै आएको समेत अरोप लागेको छ ।

गोल्यान बैंक, बीमा, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन उद्योग लगायतमा लगानी गर्दै आएपनि पछिल्ला वर्ष कृषि व्यवसायको नाममा सरकारी अनुदान लिनेमा पनि पहिलो सूचीमा नाम रहेको छ । उनको व्यावसायिक समूहले झापाको मदरगाछल, चकचके र घेराबारीमा तरकारी उत्पादन गर्ने भनिए पनि जुन रुपमा उत्पादन गर्नु पर्ने हो त्यस अनुसार उत्पादन भने भएको छैन ।

सोही ठाउँमा उत्पादन भएको भन्दै भारतबाट चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्राएको सामानलाई नेपाली उत्पादनको थैलोमा प्याकिङ गरि बजार पठाउदै आएको समेत आरोप गोल्यानमाथी लागेको छ । सोही कृषि देखाउदै करोडौ रुपैयाँ सरकारी राज्यकोषबाट लिदै आएका छन् ।

सो आरोपका बारेमा गोल्यानसंग फोनमा सम्र्पक गर्दा उनको फोन सम्पर्क हुन सकेन । वर्षेनि अर्बौंको कारोबार गर्ने र नाफाको व्यावसायिक साम्राज्य सिर्जना गरेका गोल्यानले इस्टर्न एग्रिकल्चर र बृहत् एग्रो फार्मका नाममा बैंकबाट लिएको कृषि कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ । देशमा रहेका लाखौं किसानले अहिलेसम्म सरकारी कोषबाट सहयोग पाएका छैनन् ।

तर ठूला व्यावसायिक घराना र अर्बौंको व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका व्यापारीहरुले सहजै रुपमा व्यावसायिक कृषिका लागि भन्दै लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिदै आएको छ । सो अनुदान साना किसानले पाउनु त कता हो कता यस्तो कार्यक्रम छ भन्ने नै थाहा समेत पाएका छैनन् ।

त्यस्तो कार्यक्रम सवै टाठाबाठाले मात्रै लिएर लाभ उठाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि र पशुपन्छी व्यवसाय कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत विन्दु ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । यस्तो कर्जामा बैंकले बढीमा ९ प्रतिशत मात्रै ब्याज तोक्न पाउँछन् ।

यसमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने हुँदा व्यवसायीले ४ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ । तर, साना किसानलाई यस्तो ऋण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न बहना बनाएर दिने गरेको छैन । र सो ऋण कमिशन लिएर ठूला व्यवसायीलाई दिदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ चैतमा जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा ७ करोडसम्मको कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

एकीकृत कार्यविधिमा ५ करोडसम्मको कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र त्यसभन्दा माथि १० करोडसम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यही व्यवस्थाको फाईदा अहिले गोल्यान समुहले उठाउदै आएको छ । सो व्यवस्था अनुसार गोल्यान समुहले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न भनेर फर्म दर्ता गरेर सरकारी अनुदान लिदै रकम लगेर मुद्दतीमा राखेर उल्टो व्याज खाएर बसेको पाइएको छ ।

सरकारी अनुदान लिनकैलागि गोल्यान समूहका पवनकुमार गोल्यानले आफ्ना तीन वटा कम्पनी मार्फत करीब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङकबाट खुलेको छ । उक्त ऋणको ब्याजमा वार्षिक करीब ५० लाख रुपैयाँ छुट पाउने गरेको छ ।

सो छुट समेत आफुलाई खास अर्थ नभएको भन्दै उल्टो सरकारको विरोध गर्दै आएको छ । गोल्यान समूहले सुरभी गोल्यानका नाममा २४ असोज २०७५ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा १ करोड चुक्ता पूँजी राखेर इस्टर्न एग्रिकल्चर फार्म प्रालि (कम्पनी दर्ता नम्बर २००८५४), बृहत् एग्रो फार्म प्रालि (कम्पनी दर्ता नम्बर २००८१३) दर्ता गरेको छ । यि कम्पनीको उदेश्य अनुुसार अहिलेसम्म खासै काम नभएको बताइएको छ ।

यिनै कम्पनीको नाममा गोल्यानले बैंकबाट लिइएकोे कर्जामा २०७५ मंसीरपछि सरकारले ब्याज अनुदान दिन थालेको हो । त्यस्तै सौरभ समूहले जगदम्बा टी प्रोसेसिङ प्रालिका नाममा कृषि ऋणको ब्याजमा २०७७ कात्तिकदेखि सरकारबाट अनुदान लिदै आएको छ ।

यही समूहले किसान लक्षित ब्याज अनुदान पनि आफ्नो पोल्टामा पारेको छ । अर्को व्यावसायिक घराना त्रिवेणी समूहले नेपाल चिया विकास कम्पनी लिमिटेडको नाममा लिएको छ । यो कम्पनीका सञ्चालक रामचन्द्र सांघाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल चिया विकास निगम निजीकरण गरिएपछि त्रिवेणी समूहले ५० वर्ष उपयोग गर्ने गरी २०५७ सालमा सम्झौता गरिएको थियो । तर, त्रिवेणी समूहको स्वामित्वको निगमले सरकारलाई २०५७ देखि २०६२/६३ सम्मको भाडा बापत बुझाउनु पर्ने १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म तिरेको छैन । केडिया अर्गनाइजेसनले सीताराम गोकुल मिल्स प्रालिको नाममा सरकारबाट ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा रहेको छ ।

झापाका व्यवसायी गोविन्दराम सरियाले मोडर्न टी इन्डस्ट्रिजको नाममा सरकारी कृषि सहुलियत ऋण लिएका छन् । उनी आयात निर्यात गर्ने व्यापारी हुन । यसैगरी, भ्याली ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज, झापाका व्यवसायी प्रदीप मित्तलले वैभव टी स्टेट, झापाकै ओमप्रकाश अग्रवालले तिरुपति टी इन्डस्ट्रिज र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले झापा टी स्टेट प्रालिको नाममा करोडौ रुपैयाँ कृषि अनुदान ऋण लिदै आफुखुशी अनेत्र क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । कोहीले बैंकमा बचत गरेर राखेका छन् भने कोहीले आयात निर्यातमा लगानी गरेका छन् ।

यसरी साना किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुको रजगज चलेको छ । किसानले बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउन गाह्रो छ । तर, ठूला व्यापारी र बैंक सञ्चालकहरू भने आफैंले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएर राज्यलाई गुमराहमा पारेका छन् ।