चौधरी ग्रुप र अनियमिततामा सघाउने सरकारी कर्मचारीलाई ‘क्लिन चिट’ दिने नियतमा अख्तियारले चारवटा उजुरी तीन वर्षदेखि तामेलीमै राखिरहेको छ। संवैधानिक निकाय भए पनि अख्तियारले निजी घरानाको प्रभाव र दबाबमा परेर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम कारबाहीका लागि पाएको अधिकार प्रयोग गरेको छैन।

ललितपुर जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका अधिकारीले चौधरी ग्रुप र सांसद विनोद चौधरीको प्रभावमा परेर दुई दिनमै सरकारी जग्गा नै सुम्पिदिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍याे । दुर्भाग्य !

सरकारी निकाय नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा भएको सरकारी जग्गा कब्जाको यो प्रकरणमा अख्तियारले पनि सहमति जनायो। उजुरीको तीन वर्ष पुग्दा न अख्तियारले अनुसन्धान गरिसकेको छ, न त त्यसबारे अदालतमा अभियोजन गर्ने चरणमै पुगिएको छ । उसले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सोही प्रकरणमा उजुरीका खातमाथि खात लागेको छ।

अख्तियारले उनीहरूको मुद्दा तामेलीमा राखेकाले अहिलेसम्म यस प्रकरणमा छानबिन गरिएको छैन। जसकारण सरकारी जग्गामा राज गरिरहेको सीजी हिल्सले तत्कालका लागि राहत पाएको छ। विभिन्न प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अख्तियारले तत्कालका लागि चौधरी ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिएको छ।

२१ माघ २०७६ देखि २२ पुस २०७८ सम्म चारपटकसम्म एउटै प्रकरणमा परेको चारवटा उजुरीको फाइल अख्तियारले खोलेको छैन। फाइल तामेलीमा राख्नु भनेको अहिलेसम्मको छानबिनमा कुनै कमजोरी देखिएन, आवश्यक पर्दा पछि फाइल खोल्न सकिन्छ भन्नु हो।

भैंसेपाटीका स्थानीय, सरोकारवालाहरूले प्रमाणसहित दिएका उजुरी चौधरी ग्रुप र सांसद विनोद चौधरीकै दबाब र प्रभावमा अख्तियारले खोल्न नसकेको हो ।

तामेलीमा राख्ने जुक्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमा अनुसन्धान भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम १० बमोजिम आयोगबाट तामेलीमा राख्ने गरिन्छ।

अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये कानुनी आधार र प्रमाण नभएकालाई तामेलीमा राख्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र, मालपोत र नापी कार्यालयको निर्णयसहित (प्रमाणसहित) चौधरी ग्रुपविरुद्ध परेको सबै मुद्दा तामेलीमा छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको पत्र, मालपोत कार्यालयको आदेशबमोजिम नापी कार्यालयले ३ आना ३ पैसा २ दाम क्षेत्रफल जमिन रहेको ६५ नम्बरको प्रति (सरकारी) जग्गालाई कित्ताकाट गरी बाटो कायम गरिदिएको थियो। सगोलको जग्गालाई बीचमा बाटो खडा गरेर अनधिकृत रूपमा तीन टुक्रा बनाउँदै बीचको बाटोलाई १ सय ६८ कित्ता कायम गरियो।

दायाँबायाँको टुक्रालाई कित्ता नम्बर १ सय ६९ र १ सय ७० नम्बरको कित्ता नाम दिइयो । मालपोत र नापीले सीजी डेभलपर्ससँगको सेटिङमा रातारात बाटो पीच गरिएको देख्ने स्थानीय साक्षी छन्।

त्यसविरुद्ध स्थानीयको तर्फबाट लक्ष्मण थापाले २१ माघ २०७६ गते अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरे। दर्ता नम्बर ‘सी ०२४३७८’ रहेको फाइल अझै अघि नबढेको उनको गुनासो छ। सो उजुरी अघि बढाउन भन्दै स्थानीयले अख्तियारको कार्यालय धाउँदै आएका छन्। तर, तीन वर्षसम्म अघि बढ्न सकेको छैन।

उजुरी तामेलीमा राखेर चौधरी ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिन अख्तियारमा प्रपञ्च भइरहेपछि स्थानीयले ३ वैशाख २०७८ मा सोही प्रकरणमा अर्को उजुरी दर्ता गराए। अख्तियारमा दर्ता नम्बर ‘सी ०३०५५८’ को दोस्रो उजुरी पनि अघि बढेन। माथिबाटै दबाब र प्रभावमा रहेका कर्मचारीले प्रमाणसहितका ती उजुरी खोल्ने आँट गरेनन्।

१९ पुस २०७८ मा फेरि सोही अनियमितता प्रकरणमै स्थानीयले अर्को (तेस्रो) मुद्दा दायर गरे। ‘सी ०२१७६१’ दर्ता नम्बरको उक्त उजुरी पनि हालसम्म खोलिएको छैन । तीन पटकसम्म उजुरी दिँदा र पटकपटक अख्तियारलाई झकझकाउँदा समेत नमानेपछि स्थानीयले २२ पुस २०७९मा अख्तियारमा चौथो उजुरी दिए।

‘०७९-०९-२२’ दर्ता नम्बरको सो उजुरी पनि अहिले पनि अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीय लक्ष्मण थापा भन्छन्, ‘‘अख्तियार धाउँदाधाउँदै पैतालाका छाला खुइलिइसके। अख्तियारका कर्मचारीले उजुरीमाथि प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन मात्रै दिन्छन्। काम अघि बढाउँदैनन्।’’

शक्तिशाली ‘सीजी’लाई नछुने नीति

चौधरी ग्रुप ‘सीजी’माथि अख्तियारले यति धेरै संरक्षण गर्नुमा ठूलै चलखेल रहेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ। अख्तियार उच्च स्रोतले नेपालभ्युजलाई दिएको सूचनाअनुसार त्यहाँका अनुसन्धान अधिकृत चौधरी ग्रुपका उच्च कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्कमा छन्।

चौधरी ग्रुपले भैंसेपाटीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । ती सबै प्रकरणमा अख्तियारले आँखा चिम्लिने नीति लिएको छ।

ती अधिकारीको दाबी छ, ‘‘विनोद चौधरी र उनको कम्पनी चौधरी ग्रुपको इसारामा पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म चलेकाले अख्तियारका पदाधिकारीले मुद्दा नचलाएका हुन सक्छन् । प्रमाणसहित परेको उजुरीमा नत्र किन कारबाही अघि बढेन भन्ने प्रस्ट देखिएकै छ नि।’’

संवैधानिक अधिकारको दोहोलो

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भएकाले उपचारात्मक कारबाही गर्नबाट मौन बस्न नहुने जानकार बताउँछन् । चार-चारवटा उजुरी पर्दासमेत मौन बस्नुले अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठने  जानकारको टिप्पणी छ।

सामाजिक अभियन्ता राम बाँडे भन्छन्, “संविधानले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भएको शक्ति वा अधिकार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय भनेर प्रस्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अख्तियारी पाएकाबाट कर्तब्य निर्वाह नभएपछि त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व अख्तियारकै हो। तर, पटक-पटक स्थानीयले झकझकाउँदा समेत चासो नदेखाउनु अख्तियारकै अख्तियारी दुरुपयोग हो। यसो गर्न मिल्दैन।’’

अख्तियार प्रभावित हुँदा पर्ने असर

अख्तियारको काम भनेको आधार प्रमाण हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु हो। आफैँमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई असीमित अधिकार छ। आफैँले नियम र कार्यविधि बनाउँछ, उजुरीको छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेसम्मको तीनै काम गर्ने अधिकार पनि उसैलाई छ। कुन उजुरीलाई अगाडि बढाउने, कुन थन्क्याउने र कसलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने सबै अधिकार आयोगलाई नै छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएको शक्तिशाली निकायले आफूलाई दिइएको अधिकारप्रति जिम्मेवार नहुँदा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न सघाउने सरकारी कर्मचारी र निजी घरानको मनोबल थप बढ्ने विज्ञ बताउँछन्।

अख्तियार कुनै अमुक कम्पनीको स्वार्थमा आग्रह–पूर्वाग्रहबाट प्रभावित हुँदा अनियमितताको जोखिम बढ्ने पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्।

‘‘उजुरी आएपछि छानबिन गर्ने दायित्व अख्तियारको हो। आयुक्तले हेर्ने र अनुसन्धान अधिकृत तोकेर काम सुरु गर्ने प्रक्रिया हुन्छ।

उजुरी परेपछि विषयको गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई हेर्दै छानबिन गर्नैपर्ने हुन्छ,’’ पूर्व अख्तियार प्रमुख उपाध्याय भन्छन् ,‘‘अख्तियारले जसविरुद्ध मुद्दा चलाउँछ, त्यहीविरुद्ध अदालतमा परीक्षण हुने हो।

अदालतले पनि उसले दायर गरेको मुद्दामा परीक्षण गरेर दोषी वा निर्दोष मात्र भन्न पाउँछ। यसकारण अनुसन्धान नै गर्दिनँ, मुद्दा दर्ता गर्दिनँ भनेर अख्तियारले भन्न पाउँदैन।’’