काठमाडौं :

• कुलेश्वरस्थित गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको निक्षेपकर्ताको साढे ५ अर्बभन्दा बढी डुबेको छ। संस्थाका १ हजार ७५ जना सदस्यले निक्षेप डेढ अर्बभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता नपाएको सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन्। एकै व्यक्तिको ७५ लाखसम्म निक्षेप डुबेको पाइएको छ। परिवारका सबै सदस्यको करोडभन्दा बढी रकम निक्षेप फिर्ता नपाएको सदस्यले गुनासो गरेका छन्। सञ्चालक फरार रहेकाले प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको छ।
• चन्द्रागिरिको बलम्बुमा रहेको प्रज्ञान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष  श्रीकृष्ण महर्जनसहित ८ जना केही समयअघि पक्राउ परे। प्रहरी अनुसन्धानबाट १७ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बचत रकम हिनामिना गरेको खुलेको थियो। प्रहरीले अदालतबाट ठगी मुद्दामा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अध्यक्ष महर्जनलगायत सञ्चालकले धितो जमानी नराखी ऋण लिने गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा नक्कली मुद्दती बचत प्रमाण दिने, नक्कली कर्जा लगानी गर्ने र सेयर अपचलन गर्ने गरेको खुलेको थियो।
• ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा डुबेको छ। सहकारी ऐन, नियमावलीविपरीत आफूखुसी रूपमा जग्गा तथा निजी व्यवसायमा लगानी गर्दा संस्था डुबेको हो। संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागार्इंले आफूखुसी लगानी गरेको र संस्थामा नगद देखाई उक्त रकम आफंै चलाउने गरेको पाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनअनुसार संस्थाको सेयर पुँजी १३ करोड १७ लाख ४९ हजार रूपैयाँ छ। ३ अर्बको कारोबार गर्ने सहकारीको अघिल्लो असारमै संस्था उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।
• धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ। समितिले सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। पीडित सेयर सदस्यले निक्षेप फिर्ता दिलाउन धरान उपमहानगरपालिकामा केही दिनअघि घेराउ गर्दै मेयर हर्क साम्पाङविरुद्ध नाराबाजी गरे।
• डिल्लीबजारस्थित स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यले ६ महिनादेखि निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। कार्यालय बन्द गरी सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि निक्षेपकर्ता चिन्तित भएका छन्। संस्थाले ५ करोडको कारोबार गर्दै आएको छ। अध्यक्ष देवेन्द्र  श्रेष्ठलगायत सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएका हुन्। कपन ६ का टीकाराम  श्रेष्ठले १० लाख ५० हजार, दीपेन्द्रकुमार  श्रेष्ठ (नवीना  श्रेष्ठ, प्रिन्सा  श्रेष्ठसमेत गरी १० लाख १० हजार ९ सय ५५ र हर्कबहादुर  श्रेष्ठले ४ लाख ३६ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ निक्षेप फिर्ताका लागि बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन्।
• बानेश्वरको अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि संकटग्रस्त बनेको छ। पीडितले ६ महिनादेखि पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। २० जना सदस्यले केही समयअघि बौद्धस्थित सेवा केन्द्र कार्यालय घेराउ गरेका थिए। विगत तीन महिनादेखि अध्यक्षले २० जनाको एकमुष्ठ हिसाब गरी १ जनाको नाममा २६ लाख ९५ हजार चेक काटेर गत फागुनमा दिए पनि नसाटिएको पीडितहरू बताउँछन्। उनीहरूले चेक बाउन्समा मुद्दा दर्ता गरे पनि अझै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। ‘दुःख गरेको पैसा नपाउँदा तनाव भयो’ पीडित एक सदस्यले भनिन्, ‘अहिले कार्यालय बन्द छ।’ अध्यक्ष निमा छिरिङ लामाले सञ्चालक समितिसँग भेट गराउन खोज्दा अध्यक्षले सबै मै हुँ भन्दै अरूसँग भेट नगराउने र समस्या समाधान नगर्ने गरेको पीडितहरू गुनासो गर्छन्।

०००

यी सहकारी हालै समस्यामा परेर बाहिर देखिएका उदाहरण मात्र हुन्। तरलता अभावसँगै पछिल्लो समयमा सहकारीमा भद्रगोल स्थिति छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगार्इंले उपत्यकाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी समस्यामा रहेको बताउँछन्। ‘तरलता अभावले चाहेर पनि कुनै संस्थालाई बचाउन सकिने स्थिति छैन’, बजगाईं भन्छन्, ‘सबैलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा दिन सक्ने स्थिति कसैको पनि छैन।’ अभियानकै नेतृत्वको संस्था अनुगमन गर्दा धेरै धराशायी रहेको भेट्टाउन सकिने बजगाईं बताउँछन्।

काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१ वटा संस्थालाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा लेखी पठाएको छ। ललितपुरका दर्जनभन्दा बढी संस्था निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेका छन्। विभागले एक वर्षमा संस्थाकाविरुद्ध ३ सय उजुरी आएको जनाएको छ। क्षेत्रपाटीको क्यापिटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले पनि लामो समयदेखि सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन। आनन्दनगर, गुडविललगायतका सहकारी पनि गत एक वर्षदेखि धराशायी भएका छन्।

१५ सयभन्दा बढी सदस्यको ८ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल  श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ जेलमै छन्। २०७० मै गौरी आयोगको समस्याग्रस्त सहकारीको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार १ सय ५२ संस्था समस्यामा रहेकोमा सरकारले १२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि हालसम्म एउटा संस्थाको पनि समाधान गर्न सकेको छैन। त्यसयता धेरै सहकारी धराशायी भइसके पनि सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन।

फितलो नियमन, असुरक्षित कारोबार

सहकारीको नियमन फितलो छ। कारोबार सुरक्षित छैन। तर, पनि सहकारीमा निक्षेप राख्ने संख्या बढिरहेको पाइन्छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनले समेत कारोबार बढ्दै गएको देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले समग्र वित्तीय प्रणाली स्वास्थ्य राख्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै नियमन निकाय गठन गर्न छलफल भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभागलगायत सरोकारवालाका निकायबीच सार्थक बहस गरी बजेटमा भएको नियमन निकाय गठन गरेर थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ’, उनले भने।

देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्दै आएका छन्। तर, प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीको कारोबार असुरक्षित बन्दै गएको छ। प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा अनुगमन गरिएका सहकारी पनि धराशायी भएका छन्। विभागले तीन वर्षअघि गौतम  श्री सहकारी र सिभिल सहकारीको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा जोखिम देखिए पनि विभागले ‘एक्सन’ लिन नसक्दा सिभिल र गौतम  श्री धराशायी भएका हुन्। गौतम  श्रीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतमले संस्थाबाट संस्थाको रकम घरजग्गाका साथै आफ्ना निजी व्यवसायमा लगाउने गरेको पाइएको छ।

दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गत वर्षको बजेट पनि आएको थियो। २०६८ सालदेखि बहस भइरहे पनि सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले लिड गर्न सके छिट्टै दोस्रो तहको नियमक निकाय गठन हुने उनले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन्। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले सहकारीका कारण अर्थतन्त्र समानान्तर किसिमले चलेको बताउँछन्। ‘सहकारी उद्देश्यविपरीत सञ्चालन भए, सदस्य केन्द्रित नभई व्यापारमा लागेकाले समस्या आएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज पाइने लोभमा सहकारीमा निक्षेप राख्ने क्रम बढ्दै गएको छ। तर, नियमन हुन नसक्दा सहकारीमा ठगी धन्दा मौलाएको अर्थविद् खनाल बताउँछन्। बचत सहकारी बैंकिङ जस्तै कारोबार गर्ने गरे पनि विभागको क्षमताले नभ्याएको र राष्ट्र बैंकको परिधिभित्र नभएकाले जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन्।

‘ठगी नियन्त्रण गर्न विभागको क्षमता छैन। हजारौं,’ विभागले दिने निर्देशनले केही अर्थ लाग्दैन’, खनाल भन्छन्, ‘३/३ महिनामा रिपोर्टिङ गर्ने र अनुगमन गर्ने प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’ सहकारी विभागबाट पार नलाग्ने भएकाले अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन ढिलो गर्न नहुने खनाले बताए। ‘कारोबार सिष्टमा लिंकअप गर्न सके बैंकसँग पनि जोड्न सकिन्छ’, खनाल भन्छन्, अहिले सहकारीले गतिविधि के गरिरहेको छ भन्ने नै कन्फुजन छ।’

‘अब संस्था धेरै चाहिँदैन, मर्ज गरी १ हजार ५ सयमा झार्नुपर्छ’ बैंकका सञ्चालक बजगार्इंले भने। सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित बनाउन नसक्दा पनि सहकारीमा संकट आएको उनको भनाइ छ। ‘सहकारीमा समस्या आउँदा अर्थतन्त्र नै जोखिमा पर्छ’, पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, ‘यसले वित्तीय संकट आउनुका साथै राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई असर गर्नुका साथै सिंगो सहकारीको छविमा आँच आउने भयो।’

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२५ अनुसार सहकारी ऐन र तथा निर्देशन पालना नगर्ने सहकारीलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ। तर, विभागले अहिलेसम्म एउटा सहकारीलाई पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। सहकारीले तिर्न सक्ने क्षमता नहेरी अन्धाधुन्ध लगानी गरेका छन्। पदाधिकारीलाई ऋण (डोसरी) मनोमानी ढंगले दिइएको पाइएको छ। धितोको मूल्यांकन रितपूर्वक नगराएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ।

त्यस्तै भाका नाघेको ऋण असुली नगरेको, धेरै सहकारीले कार्य क्षेत्र बाहिर ऋण लगानी गर्नुका साथै कारोबारी सदस्य भनेर विभेद गर्ने गरेका छन्। विभागको अनुगमनलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रायः वर्ष प्रश्न उठाउने गरे पनि सुधार हुन सकेको छैन। देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकारबाट नियमन हुँदै आएको छ।

तर, धेरैजसो प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन्।  पूर्वसहकारी सचिव केदार न्यौपानेले सहकारी साहुकारी बन्दा समस्या बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘सहकारीकर्मीले राजनीति गर्ने तर अभियान सुधारका लागि पहल नगरेको धेरैको गुनासो छ। ‘धेरै सहकारी अभियान तथा नियमन निकायको नियन्त्रणमा छैनन्’ पूर्वसचिव न्यौपाने भन्छन्, ‘विभागले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा सहकारी संकटमा पुगेका छन्।’ सहकारीमा अनुशासन नभएको, भनेको कसैले नमान्ने र मनोमानी गर्ने गरेकाले विकृति मौल्याउँदै गएको न्यौपाने बताउँछन्।

सहकारीको नियमनमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको महासंघका राजेन्द्र पौडेल स्वीकार्छन्। ‘सहकारी स्वनियमनमा बस्न सकेनन्, नियमन पनि हुन सकेन, यसले समस्या निम्त्यायो।’ सहकारी क्षेत्रमा सही मान्छे नआउँदा धराशायी बन्न पुगेको जानकार बताउँछन्।

२०६८ देखि सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने चर्चा चलेको थियो। तर, अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा सरकारले बजेटमा दोस्रो तहको नियमनको विषय समावेश गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सहकारी बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न सहजीकरण गर्ने भनिए पनि कसले अगुवाइ गर्ने भन्ने अझै कायमै छ।

  लेखासमिति बेकामे, सदस्य बेखबर सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रण गर्न लेखासमिति सक्रिय हुनुपर्ने भए पनि व्यवहार त्यसो हुन सकेको छैन। पूर्वसचिव मैनाली सदस्य संस्थाप्रति जागरुक नभएको, संसद्जस्तो भूमिकामा रहेको लेखासमिति प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। सञ्चालकले मनोमानी ढंगले संस्था चलाउने गर्नाले संस्थामा जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। ‘सदस्यलाई केही मतलव भएन, सञ्चालक व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे’, पूर्वसचिव न्यौपाने भन्छन्, ‘सरकारले गर्ने अनुगमन प्रभावकारी भएन।’ केही सञ्चालकमा उद्देश्य नै ठग्नका लागि भएकाले सहकारी दर्ता हुने गरेको न्यौपाने बताउँछन्।

कारोबार उच्च जोखिम, पूर्वाधारमा लगानी शून्य

सहकारीले १० खर्ब कारोबार गर्ने गरे पनि कानुनी र पूर्वाधार अभावका कारण सहकारीको कारोबार उच्च जोखिममा छ। सहकारी ऐन २०७४ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ। तर, ऐन आएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सहकारी विभागमा उजुरी दिन पुगेका गौतम श्री सहकारीका पीडितहरू । 

सहकारीको तथ्यांकसमेत व्यवस्थित हुन सकेको छैन। देशभर कति सहकारी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक विभागसँग छैन। विभागले ५ वर्षदेखि सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस वर्षदेखि भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिँदा कोपोमिसमा अनिवार्य गएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै सहकारी बढ्ने अपेक्षा विभागले गरेको छ।

ऐनका अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा जोखिम बढाएको सहकारीकर्मी बताउँछन्। सहकारी ऐनमा भएका यस्ता व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुन सके सहकारी जोखिममुक्त हुने महासंघका अध्यक्ष कँडेल बताउँछन्। अभियानले कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनमा जोड दिए पनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनामा जोड दिन सकेका छैनन्। विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले ऐन कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइएको बताउँछन्।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी समस्या उन्मुख बताउँछन्। वित्तीय कारोबार गर्ने निकायलाई छुट्टैै बचत तथा ऋण ऐन आवश्यक भएको पछिल्लो चिनारीले स्पष्ट पारेको पौड्याल दाबी गर्छन्।

उपलब्धिविहीन समिति

सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्‍यो। हालसम्म तीन जना अध्यक्षले कार्यकाल पूरा गरी जिम्मेवारीमुक्त भइसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म समितिले एउटा पनि समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। समितिले बर्सेनि २ करोडभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्ने गरेको छ तर अहिलेसम्म समस्या समाधान गर्न नसकी लाचार भएको छ। समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी संस्थामा विकृति र विसंगतिको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहकारी दर्ता प्रक्रियामा नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

समितिले सहकारीलाई सहकारीकै रूपमा सञ्चालन नगर्दा समस्या आएको औंल्याएको छ। सहकारीसम्बन्धी ऐन कानुनको पालना नहुँदा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन सहकारी ऐन÷नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समितिले जोड दिएको छ।

समान प्रकृतिका कार्य गर्ने सहकारी संस्थाबीच एकीकरण (मर्जर) गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न सुझाइएको छ। सहकारीलाई विपन्न वर्गसम्म पुग्ने रणनीतिका साथ सञ्चालन गर्ने, सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सञ्चालन गर्ने जस्ता आधारभुत सिद्धान्तको पालना गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनताको विश्वास बढ्ने समितिले ठहर गरेको छ। तर, समितिले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगरी गोष्ठी गर्ने, प्रतिवेदन दिएर काम देखाउनेभन्दा ठोस काम केही गर्न सकेको छैन।

निरिह बने केन्द्रीय संघ

धेरैजसो सहकारी अभियानको मातहतमा छैनन्। त्यस्ता सहकारीका सञ्चालक भागेपछि मात्रै अभियानले थाहा पाउने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा सहकारीको समस्या निराकरण गर्न अभियानका तर्फबाट प्राविधिक कमिटी गठन गरिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाइमा प्राविधिक टिम बनाएर समस्या सहकारीको निरीक्षण गर्न गृहकार्य सुरु भएको हो। महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले तरलता अभाव भएका सहकारीको समस्या निराकरण गर्न अनुगमन गर्न लागिएको बताउँछन्।

अध्यक्ष कँडेलले तरलता अभाव भएको संस्थाको मागका आधारमा समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछन्। ‘प्राविधिक कमिटीमार्फत समाधान गर्न सक्छौं’, कँडेल भन्छन्, ‘प्राविधिक कमिटी गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ।’ प्राविधिक कमिटीमा महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कुन तथा विषयगत केन्द्रीय संघ, बागमती प्रदेश संघ, बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संघ, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर जिल्ला संघलगायत सम्मिलित हुनेछन्। महासंघले त्यसको संयोजक सञ्चालक राजेन्द्र पौडेललाई बनाउने तयारी गरेको छ। कँडेलका अनुसार प्राविधिक कमिटीले अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने र तरलता अभावका कारण संकट भएको संस्था बचाउन पहल गर्नेछ।

पूर्वसहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले पछिल्लो समयमा हप्तामा एउटा सहकारीको समस्या देखा परिरहेको बताए।  विषयगत केन्द्रीय संघले सक्रियता नदेखाउँदा सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ। ‘संघहरूले कारोबार गर्दा सुशासनमा रहन सिकाउनुपर्छ’, मैनाली भन्छन्,‘सहकारी अभियान विषयान्तर भयो।’ सहकारीलाई सुशासनमा ल्याउन कसैको चासो नभएको उनले बताए।

के छ कानुनी व्यवस्था ?  

सहकारी ऐन दफा १२२ र १२४ मा कसुर, दण्ड र सजायको व्यवस्था छ। ऋण असुली हुनु नसक्ने गरी कुनै सदस्य, उसको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हानी नोक्सानी गरेमा १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। किर्ते वा जालसाजी गरे गराएकामा पनि १० वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था छ। एक अर्ब भन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ।

तोकिएको भन्दा बढी ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारी सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हानी नोक्सानी गरेमा, सेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा, सहकारी संस्थालाई हानी हुने गरी काम गरेमा, सहकारी ऐन नियमविपरीत कार्य गरेमा, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिए, दिएमा, नियमविपरीत रकम उठाएमा, भुटा विवरणका आधारमा ऋण लिएमा, एउटा शीर्षकमा ऋण लिई अर्कै शीर्षकमा चलाएमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ।  (साभार :अन्नपूर्ण पोष्टबाट)