काठमाडौं,। विभिन्न कारणले रिक्त स्थानीय तहमा यही मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहमा ४४ पद रिक्त रहेका छन् ।

सोका लागि मंसिर २ गते विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म मनोनयन पत्र दर्ता गरी उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गरिएको छ ।

उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र ६ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको जनाइएको छ ।

निर्वाचनका लागि मंसिर ३ गते उम्मेदवार उपर दावी बिरोध, मंसिर ४ गते उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय, मंसिर ५ गते उम्मेदवारी फिर्ता, मंसिर ५ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिन्ह प्रदान मंसिर १३ गते मौन अवधि शुरु र मंसिर १६ गते बिहान ७ बजेदेखि ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुने कार्यक्रम तय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनका लागि जनताले यस पटक पालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक एक अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ४ र वडा अध्यक्ष ३४ रिक्त पदमा मतदान गर्ने अवसर पाएका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता उपनिर्वाचन हुने जिल्ला भित्र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारहरु माथि लागू हुनेछ ।

यस अघि मूल निर्वाचन सम्पन्न हुनु अघि विभिन्न दल र तिनका उम्मेदवारहरुले जारी गरेको घोषणा पत्र र प्रतिवद्ध पूरा गर्न नसक्दा जनतामा दल र ती दलका नेता जनप्रतिनिधिप्रति तीव्र आक्रोश छ । पटक-पटक आश्वासन दिएर जनता ठग्ने दल र नेतालाई यसपाली राम्ररी सबक सिकाउने सर्वसाधारणबीच टिका टिप्पणी जारी छ ।

आखिर उम्मेदवारहरु पुनः उपनिर्वाचनमा कुन मुख लिएर भोट माग्ने ? व्यापक असन्तुष्टि बीच जनताले उम्मेदवारहरुको चर्को विरोध गरिरहँदा यस पटक कतिपय उम्मेदवारले मतदाताबाट ठूलो गाली र गलहत्ती पर्न सक्ने आंकलन भइरहेको छ ।

निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ भए पनि निर्वाचन प्रति जनतामा उत्साह छैन । भोट दिनै पर्ने मनस्थितिमा फेरबदल भई आम जनता यो चुनावलाई दिएर झन चर्को बहस चलाउँदै नेता र उम्मेदवारहरुलाई तह लगाउन कम्मर कसेका छन् ।

पछिल्लो निर्वाचन सम्पन्न भए यता जनताले दलहरुबाट केही नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । विकास निर्माण ठप्प रहेको, झिना मसिना विकासका काम भइरहेको राष्ट्रिय महत्वको पुरानो आयोजनाहरु कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेको तर अनुगमनको कमीले ढिलासुस्ती प्रशस्त भएको आम जनताको बुझाई रहेको छ ।

जनता नेपालको पहिलो फ्लाई ओभर ललितपुरको समेत कछुवा गतिमा निर्माण भइरहँदा व्यापक ट्राफिक जामको सामना गरिरहंदा तीव्र विरोध र असन्तुष्टि जनाए पनि सरकार बेखबर भई दिदा जनता झन चिन्तित र क्रुद्ध बनेका छन् ।

गाउँ घरमा झन विकासको नाउँमा बकमफुसे बकबास भइरहँदा आम जनतामा सरकार संचालनकर्ताहरु प्रति आक्रोश चर्को स्वरमा सुनिन थालिएको छ । अहिले कोही व्यक्ति कसैसँग मतलब नराखी काम गर्छन् ।

मन्त्री र संघीय संसददेखि प्रदेशका सांसदहरुले पनि काम गर्न सकेको छैन । जनताले केही पाएका छैनन् बरु दशैं तिहार यता प्रति २०/२५ केजी चामलको बोरामा २ सयदेखि ५ सयसम्म बढी मूल्य तिरेर चामल किन्नुपर्ने अवस्था आइलागेको चिनी प्रति केजी १००/- देखि १२०/- सम्म पसल पिच्छे दाम फरक-फरक तिर्नु पर्ने ।

खाने तोरी तेलमा प्रति लिटर ३०/- बढी तिर्नु पर्ने रहर दाल २७० बाट ३१० देखि ३२५ सम्म प्रति केजी खरिद गर्नु पर्ने मसला, खुर्सानी र भान्सामा प्रयोग हुने सामग्रीमा ३० देखि ६५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, वडा वडामा वडा कार्यालय मातहत सुपथ मूल्य पसल संचालन गरी सुपथ दाममा खाद्यान्न विक्री गर्न पूर्णतः असफल भएकोमा जनता चर्को विरोधमा ओर्लनु स्वाभाविक छ ।

जनतालाई आश्वासनको बोझ आखिर कहिलेसम्म लाद्ने बेरोजगारीको अवस्था उस्तै छ, भोकमरी बढ्दा रोजगारीका खोजीमा जनताका छोराछोरी प्रति दिन ६ देखि ११ हजारसम्म हवाई मार्ग, पैदल, स्थलगत मार्ग, बस र विदेशी रेल मार्फत पलायन भइरहेको छ ।

भोकाहरु पेट भर्न विदेश जानु पर्ने बाध्यता हेर्दा भोलिका दिन नेपालीका लागि दुःखदायी देखिन्छ ।

महत्वपूर्ण युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहँदा पहाड र तराईका गाउँघरमा बुढाबुढी मात्र बसोवास गर्न विवस छन् ।

जागिरको आकर्षणले नेपालका शहरी क्षेत्रमा मात्र जनआकर्षण बढ्दो भए पनि क्रयशक्तिमा आएको हास र उत्पादनमा परेको प्रभावले श्रमिक मजदुरलाई मालिकले तिर्ने पैसाको कमीले चाहे जति दिन सकेको छैन ।

यो अवस्थामा घर व्यवहार चलाउने श्रमिक मात्र हैन मालिक समेत मारमा छन् ।

कर तिर्दा तिर्दै हैरान सामान्य जनता हरेक सरसामान करको बोझले थिचिए पछि आम जनताको जीवन कष्टप्रद बनेको छ ।

यस्तो परिस्थितिका बीच स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लाग्दा जनतामा उत्साह आउने कसरी ? जनता उत्साह जगाउने काम पनि यो प्रणाली र नेताले नगर्दा चौतर्फी निराशा छ ।

यता निर्वाचन आयोगले नगर प्रमुख र उपप्रमुखले प्रचारमा ४ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकेको खबर अपर्ण साप्ताहिकमा छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई चुनाव खर्च प्रचारमा ३ लाख ५० हजार, महानगर वडाध्यक्षले तीन लाख, नगर वडाध्यक्षले दुई लाख र गाउँपालिका वडाध्यक्षले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।

यस पटक उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा २५ राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन् ।