काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन्। बुधबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताएकी हुन्।

मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सांसदहरूले दिएको सुझावलाई आफूले ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताइन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफललाई समय सीमा तोकेर अघि बढाउन पनि संसदीय समितिलाई उनको आग्रह छ। नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘आज एसईईको कुरा पनि उठ्यो। हामीले १ देखि ५ सम्म कसरी पढायौं, ६ देखि ८ सम्म कसरी पढायौं र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई कतिसम्म मजबुत गरेका छौं ? अनि हाम्रो शिक्षण सिकाइ हुने खालको छ ? त्यसको नतिजा हो भनेर मैले हिजो संसद्मा पनि बोलेको छु। ओभरल आजको हाम्रो शिक्षा प्रणाली छ। त्यसलाई हामीले रिभ्यू गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा बोर्ड र मन्त्रालयको टिमसँग पनि छलफल गरेको छु। १५ दिनभित्र नतिजा आउने गरी अगाडि बढ्ने छौं। एसर्ईईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापन हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको काम हुनेछ।’

गत असार ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री भट्टराईले सांसदका सुझावका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत विषयमा प्रणालीगत समीक्षा गरी अघि बढ्ने बताएकी हुन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न संसद्सँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्तसमेत व्यक्त गरिन्। मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) मा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा आफू गम्भीर भएको बताउँदै अब हुने पूरक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको जानकारी गराइन् ।

विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउन पहल गर्ने उनको भनाइ छ।

बैठकमा सांसदहरूले शिक्षकलाई अधिकारका साथै कर्तव्यमा पनि सचेत गराउनुपर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, एसईईमा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, मातृभाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, शिक्षक र कर्मचारीका आन्दोलनमा उठेका विषयको सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि बुधबारको बैठकमा संशोधनकर्तामध्ये ८ सांसदले आआफ्ना संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए।