सरकारले वनविज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडा क्याम्पस सञ्चालन रहेकै स्थानमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले क्याम्पस सञ्चालन गर्ने निर्णय २०६६ सालमा गरेको थियो । त्यस समयदेखि अहिलेसम्म दुवै विश्वविद्यालयबीच जग्गा, शैक्षिक भवन, आवासलगायतका विषयमा पटकपटक विवाद र झडप हुँदै आएका छन् ।

विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले २०७४ मा ६० बिगाहा जग्गा एएफयुलाई दिने निर्णय गरेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानले जनाएको छ । सोही निर्णय अनुसार त्रिविले एएफयुलाई जग्गा दिइसकेको थियो । तर एएफयुले आफुले प्राप्त गरेको जग्गा उपयोग नगरी वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको नाममा रहेको जग्गामा भवन निर्माण थालेपछि फेरि विवाद भएको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पसका प्रमुख श्यामकिशोर साहले बताए ।

एएफयुले जर्वजस्ती गरेर वनविज्ञानको जग्गामा भवन निर्माण गर्न थालेपछि मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो । आफ्नो जग्गामा एएफयुले भवन निर्माण गर्न लागेको भन्दै वनविज्ञान अध्ययन संस्थानले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले २०७६ भदौ ८ गते एएफयुलाई भवन निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो ।

ऋदालतका न्यायाधीसद्वय टेकराज नेपाल र चण्डिराज ढकालको संयुक्त इजलासले विवादको टुंगो नलागेसम्म भवन निर्माण र रुख कटान नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २०७६ साउनमा पनि एएफयुले जर्वजस्ती रुख काट्ने र संरचना निर्माण गर्न लागेको भन्दै हेटौंडा इजलासमा निवदेन दिएपछि न्यायाधीस ढकालको एकल इजलासले रुख काट्न र भवन निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

एएफयुले अदालतको आदेशलाई समेत लत्याउँदै भवन निर्माण अगाडि बढाएको भन्दै वनविज्ञानले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आपत्ती जनाएको छ । अदालतको आदेशमा भवन निर्माण नगर्नु भने पनि एएफयुले दिनरात निर्माण कार्य अगाडि बढाएको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पसका प्रमुख साहले बताए ।

त्रिविले दिएको जग्गामा भवन निर्माण नगरी जर्वजस्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर काम गरिरहँदा पनि सरकोकारवाला निकायले चासो नदिएको उनले आरोप लगाए । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको क्याम्पस प्रमुख साहले गुनासो गरे ।

एएफयुले अदालतको आदेश उपहेलना गरेर काम गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चासो नदिएको क्याम्पस प्रमुख साहको भनाइ छ । उनले तत्काल भवन निर्माणको काम रोक्न माग गरेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउनका लागि माग समेत गरेका छन् ।

अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएर भवन निर्माण जारी रहे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी क्याम्पस प्रमुख साहले दिएका छन् । उनले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गर्ने र आन्दोलनमा समेत उत्रने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले अदालतको आदेश भवन निर्माण रोक्ने भएपनि नरोकिएको स्विकार गरे । जग्गाको विवाद लामो समयदेखि रहेको र अहिले भवन निर्माण भइरहेको जग्गा एएफयुको नभए भवन जसको नाममा जग्गा छ उसैको हुने प्रतिक्रिया दिए । तर भवन निर्माणलाई रोक्ने पक्षमा प्रशासन नभएको उनले बताए ।

एएफयु वन संकायका डिन डा. बलारम भट्टले त्रिवि अन्र्तगत रहेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडाको सबै जग्गा एएफयुको नाममा आइसकेको दाबी गरे । एएफयुको २०६७ मा जारी भएको ऐनले वनविज्ञानको जग्गा सबै एएफयुको नाममा आइसकेको उनले बताए ।
वनविज्ञानको सबै जग्गा एएफयुको भएपनि भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै एएफयुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तर फैसला भइनसकेको भट्टले जानकारी दिए । सर्वोच्चले २०७३ माघ ९ गते वनविज्ञान अध्ययन संस्थानलाई नयाँ भर्ना नगर्न आदेश दिएपनि अटेर गरिरहेको उनले बताए ।

अहिले भवन निर्माणका लागि खाल्डो खनेका कारण अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै उक्त खाल्डो त्यसै छाड्दा जनावरका लागि जोखिम भएकाले डीपीसीसम्मको काम सक्ने डिन भट्टले बताए । उनले भवन निर्माणका लागि बजेट आएर ठेक्कामा लगाइसकेकाले निर्माण रोक्न नहुने उनले उल्लेख गरे । भवन निर्माण पछि सरकारले वनविज्ञानलाई दिएपनि एएफयुलाई कुनै आपत्ती नभएको उनको भनाइ छ ।

एएफयुले निर्माण गरिरहेको भवन गत असार ९ गते प्रदेश ३ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए । भवन करिव १० करोडको लागतमा पाँचतले निर्माण हुने जनाइएको छ । एएफयूको स्थापनापछि हेटौंडामा वनविज्ञान संकायको डीन कार्यालय छ । फरेष्ट्रिमा एएफयू र त्रिविअन्तर्गत वन विज्ञान संकायको पढाइ भइरहेको छ । एकै स्थानमा दुई विश्वविद्यालयको पढाई हुँदा पटक–पटक विद्यार्थी र प्राध्यापकबीच नै विवाद हुँदै आएको छ । साभार