सिन्धुपाल्चोक । स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको निर्देशन मान्नुपर्छ तर सरकारको निर्देशन नमान्दै स्थानीय निकायहरुले विद्यमान ऐन कानुनलाई पनि आफुअनुकुल परिमार्जन गरिदै आएको भेटिएको छ । संघबाट गएको बजेटलाई समेत स्थानीय निकायको नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिबाट आप्mनै चाहाना अनुसार व्याख्य गरि शिक्षाको लागि गएको बजेट समेत शिक्षाको विकासकालागिभन्दा पनि कार्याकर्ता भर्तिकालागि बढी छुट्टाउने गरेको पाईएको छ ।

जबसम्म बालबालिकालाई पढाउने शिक्षक आत्मनिर्भर हुँदैनन् तबसम्म सम्पूर्ण शिक्षा गुणस्तरीय बन्न सक्दैन । त्यसैले विद्यालयमा समान समयमा काम गर्ने सबै शिक्षक र कर्मचारीको तलब पनि समान हुनुपर्छ । तर यहाँ विभिन्न बहाना देखाउदै गरिने विभेदपूर्ण कृयाकलापको असर शिक्षामा पर्न गएको छ । उता स्थानीय निकायहरुले रिक्त रहेका शिक्षक पदमा दलीय कार्यकर्तादेखि विवादित व्यक्तीलाई नियुक्त गर्ने गराउने गरेको समेत आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमाथी लागेको छ ।

यसैबीच, पछिल्लो समयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्राबती गाउँपालिकाले विद्यमान शिक्षा सेवा आयोगको निर्देशन र ऐनलाई समेत लत्याउदै आफुखुशी ऐन बनाएर शिक्षक भर्ति गर्न लागेको आरोप स्थानीय बासिन्दाहरुले लगाएका छन् । यहाँ शिक्षा सेवा आयोगले जारि गरेको ऐन अनुसार माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरीे सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट दरखास्त आव्हान गर्नु पर्ने व्यबस्था गरेको छ ।

तर यहाँ सो ऐन नियमलाई इन्द्रावती गाउँपालिकाले आफुखुशीस् ऐन नियमाली परिमार्जन गरेर स्थायी, अस्थायी र करार सेवा गरेकालाई प्रधानअध्यापकको उम्मेदबारी बन्न पाउने छ भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि अहिले चौतर्फी बहस सुरु भएको छ । एकथरी व्यक्तीहरुले शिक्षा सेवा आयोगको नियमलाई गाउपालिकाले आफुखुशी ऐनलाई कसरी परिमार्जन ग¥यो भनेका छन् भने अर्कोथरी व्यक्तीले संघले दिएको ऐनलाई हुँबहुँ कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भन्दै बचाउ पनि गर्दैैआएका छन् ।