January 22, 2025, 10:13 pm
» भारतमा रेल दुर्घटनाः ११ जनाको मृत्यु, नेपाली पनि परेको आशंका » कुनै पनि बहानामा सरकार ढल्दैन : अर्थमन्त्री पौडेल » एमाले नेता ऐन महरविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी » जिपको ढोकाबाट खसेर दुई जना घाइते » जापानमा बर्ड फ्लुको सङ्क्रमणमा वृद्धि

मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अन्तिम चरणमा

अशोज २२, २०८१ मा प्रकाशित | ७५०दर्शक तीव्रखबर

-सि.के चौलागाई

सिन्धुपाल्चोक । लामो समयदेखि विद्युत उत्पादनको प्रतिक्षाको विषय बनेको सिन्धुपाल्चोकस्थित मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन कार्यले अन्तिम रुप लिँदै गएको छ ।

मध्य भोटेकोशी आयोजनाको निरन्तरको अवरोधपछि कामको गतिमा सुस्तता आएको भएतापनि गत महिना ११ करोड दिने सहमति भएपछि उत्पादन गर्न अवस्थासम्म आइपुगको हो । हाल तार तान्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको आयोजनाले कात्तिकदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । कम्पनीले असोजभित्र सबै परिक्षण सकाएर कात्तिकमा उत्पादन थाल्ने जनाएको छ । प्रसारण लाइनको केही भाग तार तान्न बाँकी रहेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीका आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल सिवाकोटीले जनाएका छन् ।

आयोजनामा भएको ढिलाईासँगै लागतमा पनि वृद्धि भएको छ । पहिलो चरणमा १२ अर्ब २८ करोड लागत रहेको आयोजनामा निर्माण भएको ढिलाईसँगै २० अर्बको हाराहारीमा निर्माण खर्च पुगेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणधीन १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशीको बिजुली यसै प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह हुनेछ । सो आयोजनाको चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी २०७० सालमा निर्माण सुरु भएको थियो । त्यसअघि २०६८ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिदविक्री सम्झौता भएको थियो ।

लामो समयदेखि निर्माण कार्यमा अवरोध रहेको उक्त आयोजनाको अवरोध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काको विशेष पहलमा हटेको छ । मन्त्री खड्का, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सिन्धुपाल्चोका–२ का सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत लगायतको सक्रियताका साथै, मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बाह्रबिसे नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेत तथा वडाध्यक्षहरू, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष र आयोजनाका अधिकारीहरु बसेर गरेको एक बैठकको निर्णयपछि सो अवरोध हटेको हो ।

प्रतिक्रिया